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चंद्रपुर: कॉन्वेंट शिक्षकों का जिला परिषद के सामने धरना आंदोलन, मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

05 Sep 2026, 05:19 PM • Vande Bharat Live TV News
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चंद्रपुर: कॉन्वेंट शिक्षकों का जिला परिषद के सामने धरना आंदोलन, मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन - चंद्रपूर, महाराष्ट्र

महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद, चंद्रपुर की ओर से 4 सितंबर को दोपहर 3 से 5 बजे तक जिला परिषद कार्यालय के सामने कॉन्वेंट शिक्षकों का धरना आंदोलन किया गया।

इस आंदोलन में ब्रह्मपुरी, बल्लारशाह, घुग्घुस और चंद्रपुर जिले के सैकड़ों कॉन्वेंट स्कूलों के शिक्षक बड़ी संख्या में शामिल हुए।

शिक्षकों के समर्थन में प्रहार संगठन के पदाधिकारी अमित यादव, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चंद्रपुर के पदाधिकारी शुभम जेऊरकर, आई फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता अमोल मांढरे, जनविकास सेना के संस्थापक अध्यक्ष पप्पू देशमुख ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ उपस्थित होकर लिखित समर्थन दिया।

संगठन ने बताया कि अब तक कॉन्वेंट शिक्षकों के न्याय के लिए प्रशासन को कई बार निवेदन, मोर्चा, भजन आंदोलन, मुंडन आंदोलन जैसे कई तरीकों से अपनी आवाज उठाई गई है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

*मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को भेजा ज्ञापन*
इस अवसर पर महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद कॉन्वेंट विभाग के अध्यक्ष विवेक आंबेकर, सचिव संजय उपाध्ये, कार्यकारी अध्यक्ष दिलीप मेकेलवार, प्रवीण कडू, सतीश कणकम, बबिता नागदेवते, उपमा चौधरी, श्रद्धा मोहतो, श्रावण निषाद के शिष्टमंडल ने जिला परिषद की एडिशनल मुख्य कार्यकारी अधिकारी कल्पना क्षीरसागर, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी नूतन सावंत, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी राजेश पातले के माध्यम से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शालेय शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे को ज्ञापन सौंपा।

*कॉन्वेंट शिक्षकों की प्रमुख मांगें:*

1. शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को महाराष्ट्र शालेय कानून MEPS 1977 और नियमावली 1981 के अनुसार पूरा वेतन, नियुक्ति पत्र और सर्विस बुक की कॉपी दी जाए।
2. CL, EL छुट्टियां, जिलाधिकारी द्वारा घोषित छुट्टियां, काम के निश्चित घंटे और महिलाओं को वेतन सहित प्रसूति अवकाश दिया जाए।
3. वेतन से भविष्य निर्वाह निधि (PF) की नियमानुसार कटौती, ग्रेच्युटी निधि और नियमों में निर्देशित अन्य सभी लाभ दिए जाएं।
4. राज्य में चल रहे सभी कॉन्वेंट स्कूलों की उच्च स्तरीय जांच की जाए और उनकी आर्थिक व प्रशासनिक जानकारी स्कूल की वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाए।
5. दोषी संस्था चालकों और संबंधित अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाए।

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