नगरपरिषद-नगरपंचायत निवडणूक नियमात मोठा बदल; नामनिर्देशन फेटाळण्याविरुद्ध अपिलाची तरतूद रद्द, मंत्रिमंडळाची अध्यादेशाला मंजुरी

समीर वानखेडे ब्युरो चीफ:
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक नियमांमध्ये एकवाक्यता आणण्यासाठी नगर विकास विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

*काय आहे नेमका बदल?*
आतापर्यंत राज्यातील नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या निवडणुकीत उमेदवाराचे नामनिर्देशन निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने फेटाळल्यानंतर त्याविरुद्ध जिल्हा न्यायालयात अपील करण्याची तरतूद होती. ही तरतूद महाराष्ट्र नगरपालिका निवडणूक नियम, १९६६ मधील नियम १५ व १७ च्या उप-नियम (१) (ब) मध्ये होती.

मात्र, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणूक नियमावली, २००६ मध्ये अशी अपिलाची कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे महानगरपालिका आणि नगरपरिषद/नगरपंचायत यांच्या नियमांमध्ये विसंगती होती. ही विसंगती दूर करून सर्वत्र एकसमानता आणण्यासाठीच हा सुधारणा अध्यादेश आणला जात आहे.

*अध्यादेशातील तीन प्रमुख सुधारणा*

१. *व्याख्येत बदल:* अधिनियमाच्या कलम २ च्या पोट-कलम (७) मधील “परिषदेचा सदस्य” या शब्दांऐवजी आता *“परिषदेचा व पंचायतींचा सदस्य”* असा बदल करण्यात येईल.

२. *अपिलाची तरतूद वगळली:* सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे कलम १७ मधील पोट-कलम (२), उपखंड (ड) मधील *“आणि नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्याविरुद्ध किंवा नाकारण्याविरुद्ध अपिले”* हे शब्द पूर्णपणे वगळण्यात येतील. म्हणजेच आता नामनिर्देशन फेटाळल्यानंतर जिल्हा न्यायालयात अपील करता येणार नाही.

३. *नवीन पोट-कलम समाविष्ट:* कलम ३४१-ब मधील पोट-कलम (४) नंतर नवीन पोट-कलम (५) समाविष्ट केले जाईल. त्यानुसार, “नगरपरिषदेमधील राज्य निवडणूक आयुक्त, मतदार यादी तयार करणे, मतदानाची रीत व मतदानावरील इतर निर्बंधासंबंधीची कलमे १०अ, ११, १२, १३ व १४ ची तरतूद योग्य त्या फेरफारांसह नगरपंचायतीलाही लागू होईल.”

या सुधारणांसाठी *महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम (सुधारणा) अध्यादेश, २०२६* काढण्यात येणार आहे.