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अवैध मदिरा भंडारण और नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई: सागर कलेक्टर के निर्देश पर 2 रेस्तरां बार के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त

03 Oct 2026, 09:10 PM • Vande Bharat Live TV News
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अवैध मदिरा भंडारण और नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई: सागर कलेक्टर के निर्देश पर 2 रेस्तरां बार के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त - सागर, मध्य प्रदेश

सागर।वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज रिपोर्टर सुशील द्विवेदी 8225072664 * जिले में अवैध मदिरा भंडारण और आबकारी नियमों के उल्लंघन के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए दो प्रमुख रेस्तरां बार के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल के निर्देशानुसार की गई है।

भगवानगंज स्थित मुस्कान बार एण्ड रेस्टोरेंट (लाइसेंसी भगत सिंह राजपूत) के वर्ष 2026–27 के एफ.एल.-2 रेस्तरां बार अनुज्ञप्ति को निरस्त कर दिया गया है। बता दें कि 14 सितंबर 2026 को अनुविभागीय अधिकारी रोहित वर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक ललित कश्यप एवं सहायक आयुक्त आबकारी श्रीमती वंदना पांडेय के नेतृत्व में दल ने औचक निरीक्षण किया था।

निरीक्षण के दौरान बार में बिना परमिट की 43 बोतल स्प्रिट मदिरा, 96 बोतल बीयर, 50 कैन बीयर (कुल 119.65 बल्क लीटर मदिरा) अवैध रूप से विक्रय हेतु संग्रहित पाई गई। मौके पर कोई वैध दस्तावेज/परमिट प्रस्तुत न किए जाने पर आबकारी विभाग ने मदिरा जब्त कर प्रकरण कायम किया।

कारण बताओ सूचना पत्र का संतोषजनक उत्तर न मिलने पर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा-31 (1)(ख) के तहत यह अनुज्ञप्ति निरस्त की गई। इसी प्रकार जी.के.

होटल्स (भगवानगंज) पर भी कार्रवाई की गई है। भगवानगंज स्थित ‘जी.के.

होटल्स’ (लाइसेंसी सुरेन्द्र कुमार अहिरवार) के वर्ष 2026–27 हेतु जारी एफ.एल.-2 रेस्तरां बार अनुज्ञप्ति को भी निरस्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि 14 सितंबर 2026 के निरीक्षण के दौरान होटल/रेस्तरां बार में बिना परमिट के 18 बोतल मदिरा, 16 कैन बीयर (कुल 28.2 बल्क लीटर मदिरा) अवैध रूप से संग्रहित पाई गई।

आबकारी नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन करने तथा दिए गए कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक जवाब न देने के कारण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के तहत इनकी अनुज्ञप्ति भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई है। कलेक्टर कार्यालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि आबकारी नियमों के उल्लंघन और अवैध मदिरा के भंडारण पर आगे भी इसी तरह सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी

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