सोनबरसा ग्राम पंचायत में वित्तीय अनियमितताओं पर बड़ा फैसला, प्रधान पूनम कुशवाहा के अधिकार बहाल

जांच में भुगतान प्रक्रिया में खामियां मिलीं, लेकिन धनराशि के दुरुपयोग की पुष्टि नहीं; 18 मई 2026 के प्रतिबंध संबंधी आदेश को किया गया बहाल
कासिमाबाद/गाजीपुर। सोनबरसा उर्फ कासिमाबाद ग्राम पंचायत में विकास कार्यों से जुड़े वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं की शिकायत पर हुई जांच के बाद जिला प्रशासन ने ग्राम प्रधान पूनम कुशवाहा के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार बहाल कर दिए हैं।

जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने संयुक्त जांच आख्या के आधार पर यह निर्णय लिया है। जांच में भुगतान प्रक्रिया में कई प्रक्रियात्मक खामियां सामने आईं।

जांच के अनुसार करीब 2.54 लाख रुपये मजदूरी मद का भुगतान प्रधान पति के भाई प्रभुनाथ सिंह कुशवाहा के निजी बैंक खाते में होने की बात सामने आई। वहीं करीब 8.29 लाख रुपये सामग्री मद का भुगतान प्रधान पति के भाई संतोष कुशवाहा की फर्म ‘जय मां दुर्गा इंटरप्राइजेज’ को किए जाने का उल्लेख जांच में है।

हालांकि जांच में धनराशि के दुरुपयोग की पुष्टि नहीं हुई तथा ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए कार्यों को संतोषजनक पाया गया। इसी आधार पर प्रशासन ने प्रधान के विरुद्ध लगाए गए वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रतिबंध को हटाने का निर्णय लिया।

जांच आख्या में भविष्य में वित्तीय नियमों एवं निर्धारित प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करने की चेतावनी दी गई है। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि भविष्य में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

जिला प्रशासन कार्यालय से जारी आदेश 3 अक्टूबर 2026 को संबंधित अधिकारियों को अनुपालन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया है। इस फैसले के बाद सोनबरसा ग्राम पंचायत में विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।

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