ग्राम तेंदुआढ़ में रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध, किसानों ने रखीं 5 प्रमुख मांगें

शहडोल/जयसिंहनगर।* मध्यप्रदेश के शहडोल जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायत तेंदुआढ़ में ब्योहारी से जोबा तक प्रस्तावित दोहरी रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों ने अपनी मांगें उठाई हैं। इस संबंध में ग्रामीणों एवं किसानों ने अनुविभागीय अधिकारी, जयसिंहनगर के नाम आवेदन सौंपकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में उचित मुआवजा एवं अन्य सुविधाएं सुनिश्चित करने की मांग की है।
आवेदन में किसानों ने बताया कि पूर्व में ब्योहारी से सिंगरौली तक रेलवे लाइन बिछाने के दौरान 500 एकड़ से अधिक भूमि अधिग्रहित की गई थी। अब ब्योहारी से जोबा तक प्रस्तावित नई रेल लाइन के लिए पुनः 100 एकड़ से अधिक भूमि अधिग्रहित किए जाने की बात कही गई है। किसानों का कहना है कि इससे कई परिवार भूमिहीन हो सकते हैं तथा उनकी आजीविका प्रभावित हो सकती है।

*किसानों की प्रमुख मांगें किसानों ने अपने आवेदन में पांच प्रमुख मांगें रखी हैं—*

भूमि के बदले रोजगार: जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की जाती है, उनके परिवारों को नौकरी दी जाए, ताकि उनकी आजीविका प्रभावित न हो।
वर्तमान खसरे के आधार पर मुआवजा: भूमि अधिग्रहण में वर्ष 2025 के आधार को ध्यान में रखते हुए वर्तमान खसरे के अनुसार प्रक्रिया की जाए।
वर्तमान बाजार दर से मुआवजा: अधिग्रहित भूमि का मुआवजा ग्राम में भूमि की खरीद-बिक्री की वर्तमान दर के आधार पर निर्धारित किया जाए।
मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था: भूमि अधिग्रहण के बाद शेष बची जमीन तक पहुंचने के लिए बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
घर, पेड़-पौधों और बोरवेल का उचित मूल्य: भूमि अधिग्रहण के दौरान प्रभावित किसानों के मकान, पेड़-पौधों और बोरवेल का मूल्यांकन पारदर्शी तरीके से कर उचित मुआवजा दिया जाए।
मांगें पूरी नहीं होने पर धरना-प्रदर्शन की चेतावनी
किसानों ने आवेदन के माध्यम से स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगों पर उचित निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक भूमि अधिग्रहण के लिए नक्शा तरमीम की प्रक्रिया आगे न बढ़ाई जाए। मांगें पूरी नहीं होने की स्थिति में किसानों ने धरना-प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होने की बात कही है। इसकी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।
दिनांक: 24 अक्टूबर 2026
ग्रामीणों एवं किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए उचित मुआवजा, रोजगार और मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं।