अयोध्या हो या बनारस, अब जनता पूछ रही सवाल; 2027 में संविधान, सामाजिक न्याय और अधिकारों के मुद्दे पर बुलंद होगी आवाज बहुजन समाज की जागरूकता, शिक्षा, रोजगार, सम्मान और समान भागीदारी

गाजीपुर। अयोध्या हो या बनारस, अब जनता अपने अधिकारों, सम्मान और सामाजिक न्याय से जुड़े सवाल पूछ रही है। वर्ष 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर संविधान, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक समानता और बहुजन समाज की राजनीतिक भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा तेज करने का आह्वान करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य सहित उत्कृष्ट मौर्य अशोक, रामध्यान कुशवाहा, अनिल कुमार भारती, जितेंद्र सिंह कुशवाहा, कमलेश कुशवाहा, उमेश कुशवाहा और जितेंद्र मौर्य के नाम से संयुक्त राजनीतिक बयान जारी किया गया।

संयुक्त बयान में कहा गया कि बहुजन समाज अब अपने अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूक हो रहा है। समाज के गरीब, मजदूर, किसान, पिछड़े, दलित और वंचित वर्गों को शिक्षा, रोजगार, सम्मान तथा समान अवसर उपलब्ध कराने के सवाल राजनीतिक विमर्श के केंद्र में होने चाहिए।

बयान में जातिवाद, भेदभाव, अंधविश्वास और सामाजिक अन्याय के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने की बात कही गई। वक्तव्य में स्पष्ट किया गया कि यह संघर्ष किसी धर्म या व्यक्ति के प्रति नफरत का नहीं, बल्कि सामाजिक असमानता और भेदभावपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ है।

संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है। इसलिए सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए शिक्षा को प्राथमिकता देना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना, किसानों और मजदूरों के हितों की रक्षा करना तथा वंचित वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देना आवश्यक है।

वक्तव्य में वर्ष 2027 को जनता की लोकतांत्रिक भागीदारी और अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता से जोड़ते हुए कहा गया कि लोकतंत्र में सत्ता किसी की निजी जागीर नहीं होती। जनता अपने मताधिकार के माध्यम से सरकार और जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछने तथा अपने भविष्य का निर्णय लेने का संवैधानिक अधिकार रखती है।

संयुक्त बयान में प्रमुख संदेश

– संविधान हमारा हथियार, शिक्षा हमारी ताकत।
– समानता हमारा लक्ष्य, सामाजिक न्याय हमारा संकल्प।
– जातिवाद और भेदभाव का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध।
– गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित और वंचित समाज के अधिकारों की आवाज।
– शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी को प्राथमिकता।

अंत में संयुक्त बयान के माध्यम से बहुजन समाज से अपने संवैधानिक अधिकारों को समझने, शिक्षा को महत्व देने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया गया।

जय संविधान! जय बहुजन समाज!

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