गढ़चिरौली भूमि अधिग्रहण: जबरन नहीं ली जाएगी जमीन, मुख्यमंत्री का नागपुर बैठक में बड़ा फैसला

समीर वानखेड़े ब्यूरो चीफ:
नागपुर में गढ़चिरौली जिले में भूमि अधिग्रहण और अन्य विभिन्न विषयों के संदर्भ में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में एक बेहद अहम फैसला लिया गया है कि गढ़चिरौली में प्रस्तावित एमआईडीसी (MIDC) और स्टील प्रोजेक्ट के लिए किसानों की जमीन का जबरन अधिग्रहण नहीं किया जाएगा।

इस बैठक के प्रमुख निर्णय और मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
जबरन भूमि अधिग्रहण नहीं: मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी किसान की जमीन जबरदस्ती नहीं ली जाएगी। प्रभावित किसानों को विश्वास में लेकर और उनकी सहमति से ही भूमि अधिग्रहण की आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

विशेष समिति का गठन: भेंडाला और येनापुर क्षेत्र के 27 गांवों के किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए जिलाधिकारी (अविश्यांत पंडा) की अध्यक्षता में एक विशेष समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। यह समिति प्रभावित गांवों के नागरिकों से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का समाधान करेगी।

बातचीत और आपसी सहमति पर जोर: मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बातचीत में विश्वास रखती है, इसलिए स्थानीय लोगों के साथ चर्चा करके और आपसी सहमति से ही इस विषय पर आगे का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। * रोजगार सृजन का दृष्टिकोण: मुख्यमंत्री ने गढ़चिरौली जिले के समग्र विकास और आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के दीर्घकालिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, इस परियोजना को सकारात्मक नजरिए से देखने की अपील की।

इस बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ वित्त एवं योजना राज्य मंत्री एडवोकेट आशीष जायसवाल, विधायक डॉ. मिलिंद नरोटे, जिलाधिकारी अविश्यांत पंडा, नागपुर परिक्षेत्र के विशेष पुलिस महानिरीक्षक संदीप पाटिल तथा अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।