गडचिरोली में 2 हजार हेक्टेयर क्षेत्र लौह अयस्क उत्खनन के लिए आरक्षित; एटापल्ली और भामरागड के 14 गांव शामिल

गडचिरोली | वंदे भारत लाइव्ह टीव्ही न्यूज
ब्यूरो चीफ: समीर राजेंद्र वानखेडे
गडचिरोली जिले में खनिज और औद्योगिक विकास की दिशा में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से एक बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्रीय खान मंत्रालय (भारत सरकार) ने महाराष्ट्र सरकार को गडचिरोली जिले की लगभग 2,000 हेक्टेयर भूमि को लौह अयस्क (Iron Ore) के उत्खनन हेतु आरक्षित रखने की अनुमति प्रदान कर दी है।

इस संबंध में महाराष्ट्र राज्य के उद्योग विभाग द्वारा 5 नवंबर 2026 को आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। परियोजना के प्रमुख बिंदु:
प्रभावित क्षेत्र और तालुका: इस आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत जिले के अत्यंत संवेदनशील माने जाने वाले एटापल्ली और भामरागड तालुका के कुल 14 गांवों की भूमि का समावेश किया गया है।

क्रियान्वयन एजेंसी: इस संपूर्ण उत्खनन और अन्वेषण प्रक्रिया की जिम्मेदारी राज्य सरकार के उपक्रम महाराष्ट्र राज्य खनन महामंडल (MSMC) को सौंपी गई है। अन्वेषण (Exploration) कार्यों के लिए राज्य खनिज न्यास (State Mineral Trust) के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

औद्योगिक विकास बनाम स्थानीय अधिकारों का सवाल:
गडचिरोली जिले में उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क के विशाल भंडार मौजूद हैं। प्रशासन का मानना है कि केंद्र की इस मंजूरी से जिले में खनन उद्योग के विस्तार को नई गति मिलेगी।

आगामी समय में खनिज उत्खनन और उस पर आधारित स्टील व अन्य सहायक उद्योगों की स्थापना से जिले में बड़े पैमाने पर रोजगार और आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। दूसरी ओर, इस अधिसूचना के जारी होने के साथ ही स्थानीय स्तर पर चर्चाओं और चिंताओं का दौर भी शुरू हो गया है।

एटापल्ली और भामरागड जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आदिवासी नागरिकों के संवैधानिक अधिकार, पेसा (PESA) कानून के तहत ग्रामसभाओं की सहमति, वन अधिकार (Forest Rights), पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय लोगों की पारंपरिक आजीविका जैसे मुद्दे बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अब पूरे जिले की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार और खनन महामंडल स्थानीय ग्रामसभाओं और पर्यावरण नियमों के बीच संतुलन बनाते हुए इस परियोजना की अगली प्रक्रिया को किस तरह आगे बढ़ाते हैं।