इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजा भैया, धनंजय सिंह और बृजभूषण समेत 19 प्रभावशाली व्यक्तियों का मांगा ब्योरा, गाजीपुर के अजय मरदह का नाम भी सूची में शामिल

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में शस्त्र लाइसेंसों के आवंटन, उनके नवीनीकरण और हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने राजा भैया, पूर्व सांसद धनंजय सिंह, बृजभूषण शरण सिंह समेत प्रदेश के 19 चर्चित और प्रभावशाली व्यक्तियों के संबंध में राज्य सरकार से विस्तृत जानकारी तलब की है। इस सूची में गाजीपुर क्षेत्र से जुड़े अजय मरदह का नाम भी शामिल बताया गया है।

यह मामला प्रदेश में शस्त्र लाइसेंसों की प्रक्रिया और आपराधिक मामलों का सामना कर रहे लाइसेंस धारकों की स्थिति से जुड़ा है। अदालत ने संबंधित व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस, आपराधिक मुकदमों, वास्तविक पते और सरकारी सुरक्षा से संबंधित विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने को कहा है।

किस मामले की सुनवाई के दौरान आया आदेश?

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, संत रविदास नगर (भदोही) के एक आभूषण व्यवसायी जयप्रकाश उर्फ बैरिस्टर की शस्त्र लाइसेंस संबंधी याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकलपीठ ने यह निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता ने वर्ष 2018 में शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। जिला प्रशासन ने लगभग चार वर्ष बाद नवंबर 2022 में आवेदन अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद संबंधित अपील भी खारिज हो गई थी।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के सामने प्रदेश में शस्त्र लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को लाइसेंस मिलने और हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन से जुड़े सवाल आए।

हाईकोर्ट ने किन 19 लोगों का ब्योरा मांगा?

मीडिया में प्रकाशित सूची के अनुसार, अदालत ने निम्नलिखित 19 व्यक्तियों के संबंध में जानकारी मांगी है:

1. रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया
2. धनंजय सिंह
3. सुशील सिंह
4. बृजभूषण शरण सिंह
5. विनीत सिंह
6. अजय मरदह
7. सुजीत सिंह बेलवा
8. उपेंद्र सिंह गुड्डू
9. पप्पू भौकाली
10. इंद्रदेव सिंह
11. सुनील यादव
12. फरार अजीम
13. बादशाह सिंह
14. संग्राम सिंह
15. सुल्लू सिंह
16. चुलबुल सिंह
17. सनी सिंह
18. छुन्नू सिंह
19. डॉ. उदय भान सिंह

गाजीपुर के अजय मरदह का नाम शामिल होने से बढ़ी चर्चा

हाईकोर्ट द्वारा मांगी गई 19 नामों की सूची में अजय मरदह का नाम शामिल होने की खबर से पूर्वांचल और गाजीपुर क्षेत्र में भी चर्चा तेज हो गई है। अदालत ने सूची में शामिल सभी व्यक्तियों के संबंध में निर्धारित विवरण मांगा है।

हालांकि, किसी व्यक्ति का नाम इस सूची में शामिल होना अपने आप में उसके दोषी होने का प्रमाण नहीं है। अदालत ने संबंधित व्यक्तियों के बारे में प्रशासनिक और कानूनी रिकॉर्ड की जानकारी मांगी है।

प्रदेश में 10 लाख से अधिक शस्त्र लाइसेंस

मीडिया रिपोर्टों में अदालत के समक्ष सरकार की ओर से पेश आंकड़ों के हवाले से बताया गया कि उत्तर प्रदेश में कुल 10,08,953 शस्त्र लाइसेंस दर्ज हैं।

इन आंकड़ों के अनुसार:

– 6,062 लाइसेंस धारकों के खिलाफ दो या उससे अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज होने की जानकारी दी गई।
– 23,407 शस्त्र लाइसेंस आवेदन लंबित बताए गए।
– 1,738 अपीलें मंडलायुक्तों के समक्ष लंबित थीं।
– 20,960 परिवारों के पास एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस होने की जानकारी दी गई।

हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर अदालत की चिंता

अदालत ने हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन को सामाजिक शांति और आम नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय माना। कोर्ट की टिप्पणी का आशय था कि आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने और हथियारों का प्रदर्शन करके समाज में भय का माहौल बनाने के बीच अंतर होना चाहिए।

अदालत ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन से यह भी जानकारी मांगी कि संबंधित लोगों को शस्त्र लाइसेंस किन परिस्थितियों में जारी किए गए और उन्हें किस आधार पर सरकारी सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है।

निष्कर्ष: इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह निर्देश उत्तर प्रदेश में शस्त्र लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया, पुलिस सत्यापन और प्रभावशाली व्यक्तियों को मिलने वाली सरकारी सुरक्षा की जवाबदेही से जुड़ा महत्वपूर्ण मामला है। अब इस मामले में सरकार और संबंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले अभिलेखों पर आगे की न्यायिक कार्रवाई निर्भर करेगी।

वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज, गाजीपुर