पाली में सरकारी जमीन पर कब्जे का शक! विनायक मोटर्स के पास दीवार निर्माण ने खड़े किए सवाल 3. मुंगाडीह पुल के नीचे सार्वजनिक रास्ते के पास निर्माण, क्या सुरक्षित है सरकारी जमीन?

NH-130 के नीचे मुंगाडीह पुल के पास निर्माण को लेकर उठे सवाल, विनायक मोटर्स के पास शासकीय भूमि पर कब्जे की आशंका; आखिर कब जागेगा प्रशासन?
पाली (जिला कोरबा, छत्तीसगढ़)।
पाली क्षेत्र में NH-130 बिलासपुर–कटघोरा मुख्य मार्ग के नीचे मुंगाडीह पुल के पास स्थित विनायक मोटर्स (टाटा मोटर्स अधिकृत सर्विस स्टेशन) के समीप हो रहे निर्माण कार्य को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। यहां परिसर के सामने ईंटों की लंबी और ऊंची दीवार बनाई जा रही है। निर्माण स्थल की तस्वीरें सामने आने के बाद शासकीय भूमि और सार्वजनिक रास्ते की सीमा को लेकर जांच की मांग उठ रही है।
मौके पर दिखाई दे रहे निर्माण कार्य को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिस स्थान पर दीवार का निर्माण किया जा रहा है, वह निजी भूमि है या शासकीय भूमि? क्या निर्माण कार्य निर्धारित भूमि की सीमा के भीतर हो रहा है या फिर सार्वजनिक उपयोग की जमीन अथवा रास्ते की सीमा प्रभावित होने की आशंका है? इन सवालों का जवाब राजस्व रिकॉर्ड और मौके के सीमांकन से ही स्पष्ट हो सकता है।
सार्वजनिक रास्ते को लेकर बढ़ी चिंता
मुंगाडीह पुल के नीचे वाले रास्ते का क्षेत्र स्थानीय आवागमन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऐसे में यदि किसी भी प्रकार का निर्माण सार्वजनिक रास्ते या शासकीय भूमि की सीमा को प्रभावित करता है, तो भविष्य में आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए निर्माण कार्य की वास्तविक स्थिति की जांच होना बेहद जरूरी है।
राजस्व विभाग की भूमिका पर टिकी निगाहें
मामले में अब स्थानीय प्रशासन और राजस्व विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि वे मौके पर पहुंचकर वास्तविक स्थिति का निरीक्षण करें। संबंधित भूमि का खसरा नंबर, नक्शा और सरकारी रिकॉर्ड देखकर विधिवत सीमांकन कराया जाए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाए कि निर्माण के लिए उपयोग की जा रही भूमि की वास्तविक सीमा कितनी है।
यदि जांच में शासकीय भूमि या सार्वजनिक रास्ते पर अवैध कब्जा पाया जाता है, तो संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं यदि निर्माण निजी भूमि की निर्धारित सीमा के भीतर पाया जाता है, तो प्रशासन की ओर से स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए, ताकि किसी प्रकार का भ्रम न रहे।
प्रशासन से उठे ये प्रमुख सवाल
– क्या निर्माण स्थल की भूमि का विधिवत सीमांकन किया गया है?
– क्या निर्माण शासकीय भूमि की सीमा के भीतर तो नहीं हो रहा?
– क्या मुंगाडीह पुल के नीचे वाले सार्वजनिक रास्ते की चौड़ाई और सीमा सुरक्षित है?
– क्या संबंधित विभाग ने निर्माण स्थल का निरीक्षण किया है?
– यदि अतिक्रमण पाया जाता है, तो जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई होगी?
प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग
इस मामले में मांग है कि तहसीलदार पाली, राजस्व विभाग एवं संबंधित अधिकारियों की टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच करे। भूमि का सीमांकन कराकर वास्तविक स्थिति सार्वजनिक की जाए। यदि किसी प्रकार का अवैध अतिक्रमण सामने आता है, तो नियमानुसार कार्रवाई कर शासकीय भूमि और सार्वजनिक रास्ते को सुरक्षित रखा जाए।
अब देखना यह होगा कि संबंधित अधिकारी इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं और मौके पर जांच कर कब तक वास्तविक स्थिति स्पष्ट करते हैं। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और आम नागरिकों के आवागमन को सुरक्षित रखना प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
स्थान: NH-130 के नीचे, मुंगाडीह पुल के पास, विनायक मोटर्स के समीप, पाली, जिला कोरबा (छत्तीसगढ़)।
GPS लोकेशन: 22.340274, 82.306729
नोट: यह खबर मौके की तस्वीरों और उठाई गई आशंकाओं के आधार पर है। भूमि पर अवैध कब्जे की पुष्टि संबंधित विभाग की जांच एवं सीमांकन के बाद ही होगी।
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