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गढ़वा में मैट्रिक-इंटर परीक्षा फॉर्म के नाम पर अधिक वसूली करने वाले स्कूलों पर होगी सख्त कार्रवाई

21 Nov 2026, 02:25 PM • Vande Bharat Live TV News
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   संवाददाता अखिलेश कुमार विश्वकर्मा गढ़वा। मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा-2027 का फॉर्म भरने के नाम पर विद्यार्थियों से निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने वाले विद्यालयों की अब खैर नहीं है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए गढ़वा के उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी पशुपति नाथ मिश्रा ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने जिले के सभी उच्च विद्यालयों एवं प्लस-टू विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को कड़ी चेतावनी दी है।IMG 20261120 WA0061

जिला जनसंपर्क कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, जिले के कुछ विद्यालयों द्वारा झारखंड अधिविद्य परिषद (JAC), रांची की ओर से निर्धारित परीक्षा शुल्क से अधिक राशि वसूलने की शिकायतें सामने आई हैं। इसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने सभी संबंधित विद्यालय प्रधानों को निर्देश जारी किया है कि मैट्रिक एवं इंटर परीक्षा फॉर्म भरने के दौरान विद्यार्थियों से केवल निर्धारित शुल्क ही लिया जाए।

कार्यालय आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित शुल्क से एक रुपया भी अधिक वसूलने की शिकायत मिलने पर संबंधित विद्यालय प्रधान के विरुद्ध बिना कारण पृच्छा किए विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। किसी भी प्रकार की अनियमितता और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को मिलेगी राहत

गौरतलब है कि मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा शुल्क में पूर्व में की गई बढ़ोतरी वापस लेने के बाद झारखंड अधिविद्य परिषद की ओर से संशोधित शुल्क व्यवस्था लागू की गई है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्र-छात्राओं को राहत मिलने की उम्मीद है।

उपायुक्त के निर्देश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी जगरनाथ लोहरा ने सभी विद्यालय प्रधानों को आदेश का अक्षरशः पालन करने को कहा है। साथ ही परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने और विद्यार्थियों एवं अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ नहीं डालने का निर्देश दिया गया है।

अभिभावक अधिक वसूली की करें शिकायत

जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने विद्यार्थियों एवं अभिभावकों से अपील की है कि यदि कोई विद्यालय निर्धारित परीक्षा शुल्क से अधिक राशि की मांग करता है, तो इसकी शिकायत संबंधित विभागीय कार्यालय में करें। शिकायत मिलने पर जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि विद्यार्थियों के हितों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। मैट्रिक और इंटर परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया निर्धारित शुल्क के अनुसार ही पूरी कराई जाएगी।

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