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लोकतंत्र के दरवाजे पर दस्तक: मतदाता सूची से महिलाएँ और युवा पीछे क्यों?

22 Nov 2026, 02:02 PM • Vande Bharat Live TV News
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लोकतंत्र के दरवाजे पर दस्तक: मतदाता सूची से महिलाएँ और युवा पीछे क्यों? - गया, बिहार

लेखक : विजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार
22 नवंबर 2026
गयाजी : लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता और उसकी सबसे बड़ी संवैधानिक शक्ति मताधिकार है। लेकिन जब किसी पात्र नागरिक का नाम ही मतदाता सूची में दर्ज नहीं होता, तो उसका लोकतांत्रिक अधिकार व्यवहार में अधूरा रह जाता है।

गया जिले में निर्वाचक सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में हरिदास सेमिनरी सभागार में आयोजित कार्यशाला ने इसी गंभीर सवाल को सामने रखा है।
बीएलओ, सुपरवाइजर और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को महिलाओं तथा 18 से 21 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं का पंजीकरण बढ़ाने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया।
यह पहल स्वागतयोग्य है, लेकिन इसकी असली सफलता बैठकों और निर्देशों से नहीं, बल्कि जमीन पर मिलने वाले परिणामों से तय होगी।

महिला मतदाताओं की कम भागीदारी:
गंभीर चिंता,
बिहार की 12 नवंबर 2026 को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में लगभग 7.56 करोड़ मतदाता हैं। इनमें करीब 3.99 करोड़ पुरुष और 3.57 करोड़ महिलाएँ हैं। दोनों के बीच लगभग 42.45 लाख का अंतर है।
यह अंतर महिला मतदाता पंजीकरण की स्थिति पर गंभीर समीक्षा की मांग करता है। हालांकि इसके वास्तविक कारणों को समझने के लिए जनसंख्या और आयु संबंधी आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन भी जरूरी है।

क्या प्रत्येक पंचायत और मतदान केंद्र पर पात्र महिलाओं की पहचान हो रही है?
क्या ग्रामीण, विवाहित और प्रवासी परिवारों की महिलाओं तक पंजीकरण की जानकारी पहुँच रही है?
इन सवालों का जवाब तलाशना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए।
युवाओं को जोड़ना लोकतंत्र के भविष्य में निवेश
जिलाधिकारी ने 18 से 21 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने पर भी विशेष जोर दिया है।

भारत निर्वाचन आयोग ने 1 जनवरी 2027 को अर्हता तिथि निर्धारित की है। इस तिथि तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले और निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले पात्र युवा पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
कॉलेजों, शिक्षण संस्थानों और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाकर पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं को आवेदन प्रक्रिया की जानकारी देना आवश्यक है।

एसआईआर के बाद एसएसआर:
निष्पक्षता सबसे जरूरी,
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) अलग-अलग प्रक्रियाएँ हैं। वर्तमान एसएसआर-2027 के तहत नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने, विवरण सुधारने तथा दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया जाना है।
इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि कोई पात्र नागरिक जानकारी के अभाव या प्रशासनिक उदासीनता के कारण मताधिकार से वंचित न रहे। साथ ही अपात्र प्रविष्टियों की जांच भी नियमानुसार होनी चाहिए।

चार विशेष अभियान दिवस:
अब जमीन पर दिखेगा असर,
गया जिला प्रशासन ने विशेष अभियान के लिए दो चरण निर्धारित किए हैं:
प्रथम चरण : 21 एवं 22 नवंबर 2026।
द्वितीय चरण : 5 एवं 6 दिसंबर 2026।
इन दिनों मतदान केंद्रों पर बीएलओ की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6, नाम हटाने अथवा आपत्ति के लिए फॉर्म-7 और विवरण सुधार एवं स्थान परिवर्तन के लिए फॉर्म-8 निर्धारित है।
नागरिक ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसके लिए निर्वाचन आयोग का आधिकारिक पोर्टल उपलब्ध है:
https://voters.eci.gov.in
लेकिन डिजिटल सुविधा के साथ ग्रामीण और कम डिजिटल साक्षरता वाले नागरिकों के लिए ऑफलाइन सहायता भी सुनिश्चित करनी होगी।
बीएलओ और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी
बीएलओ लोकतांत्रिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण जमीनी कड़ी हैं। जिलाधिकारी ने एसआईआर और बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान उनके कार्यों की सराहना करते हुए नए अभियान को भी प्रतिबद्धता से पूरा करने की अपेक्षा जताई है।
हालांकि बीएलओ को पर्याप्त संसाधन, प्रशिक्षण और स्पष्ट कार्ययोजना उपलब्ध कराना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है।
राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों का सहयोग अभियान को प्रभावी बना सकता है, लेकिन मतदाता सूची की प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी रहनी चाहिए। किसी भी नागरिक का नाम राजनीतिक, जातीय, धार्मिक या वैचारिक आधार पर प्रभावित नहीं होना चाहिए।
प्रशासनिक सफलता का पैमाना क्या होगा?
गया जिला प्रशासन को मतदान केंद्रवार प्राप्त आवेदनों, महिला एवं युवा पंजीकरण, लंबित मामलों और स्वीकृत आवेदनों की स्थिति की नियमित समीक्षा करनी चाहिए।

कितने पात्र नागरिकों के नाम जुड़े? कितनी त्रुटियाँ सुधरीं? कितनी महिलाओं और युवाओं को पहली बार मतदाता बनने का अवसर मिला?
इन सवालों के जवाब ही अभियान की वास्तविक सफलता बताएँगे।

निष्कर्ष : लोकतंत्र में कोई पात्र नागरिक छूटना नहीं चाहिए
जिलाधिकारी शशांक शुभंकर की पहल सकारात्मक है। लेकिन अब आवश्यकता है कि प्रशासनिक निर्देश जनभागीदारी और ठोस परिणामों में परिवर्तित हों।
महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाना, मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाना और प्रत्येक पात्र नागरिक तक पंजीकरण की सुविधा पहुँचाना ही इस अभियान की असली कसौटी है।

याद रखिए, लोकतंत्र केवल चुनाव कराने से मजबूत नहीं होता, बल्कि तब मजबूत होता है जब प्रत्येक पात्र नागरिक को अपने मताधिकार का वास्तविक अवसर मिलता है।
जिस लोकतंत्र की मतदाता सूची में पात्र नागरिक का नाम नहीं, उसकी समावेशिता अधूरी है।

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