वंदेभारतलाइवटीव न्युज/ समृद्धभारत ई समाचार पत्र
सोमवार 15 दिसंबर 2025,
=========> प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार केन्द्र की मोदी सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून को समाप्त कर नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने की तैयारी में है। जानकारी अनुसार नया ग्रामीण रोजगार कानून को मौजूदा शीतकालीन सत्र में चर्चा के लिए सूचीबद्ध भी किया गया है। जानकारी के अनुसार नये बिल की कॉपी आज सोमवार को लोकसभा सांसदों के बीच सर्कुलेट भी की गई है। प्राप्त जानकारी अनुसार नये ग्रामीण रोजगार कानून का नाम “विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजिविका मिशन(ग्रामीण)- VB-G RAM G, 2025 रखा गया है। जानकारी अनुसार इस नये बिल में कहा गया कि इसका उद्देश्य “विकसित भारत 2047, के राष्ट्रीय विजन के अनुरुप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना है। जानकारी अनुसार इस नये कानून में काम के दिनों की संख्यां भी 100 से बढ़ाकर 125 दिन की जायेगी। विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। “विकसित भारत जी राम जी”- VB-G RAM Gबिल 2025 की खास बातें-: रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन की जायेगी। पहले इसका खर्चा केंद्र उठाता था, अब राज्यों को भी 10फीसदी से लेकर 40 फीसदी तक खर्चा उठाना होगा। बोवाई कटाई 60 दिन, के समय रोजगार नहीं ताकी किसानों को खेती के लिए मजदूर उपलब्ध रहें। इसके पूर्व 12 दिसंबर 2025 को मीडिया में खबरें आई थी कि केंद्रीय कैबिनेट मनरेगा का नाम परिवर्तन करके पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना रख रही है। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में यह सामने नहीं आया है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए बिल में लिखे हुए उद्देश्य के अनुसार, पिछले बीस वर्षों में मनरेगा ने ग्रामीण परिवारों को रोजगार दिया, परंतु गांवों में हुए सामाजिक आर्थिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए इसे और मजबूत करना भी जरूरी है। इस नये ग्रामीण रोजगार कानून के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे प्रत्येक जरूरतमंद परिवारों को , जो कि बिना कौशल वाला काम करने के लिए तैयार हों, हर वर्ष 125 दिनों का वेतन युक्त रोजगार मिलेगा। 
