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सिंगरौली: कलेक्टर के निर्देशन में डाक विभाग के सहयोग से नवजात बच्चो के जिला चिकित्साल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो मे बनाये जायेगे आधार कार्ड।

02 Sep 2026, 08:25 AM • Vande Bharat Live TV News
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सिंगरौली: कलेक्टर के निर्देशन में डाक विभाग के सहयोग से नवजात बच्चो के जिला चिकित्साल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो मे बनाये जायेगे आधार कार्ड। - सिंगरौली, मध्य प्रदेश

सिंगरौली: कलेक्टर के निर्देशन में डाक विभाग के सहयोग से नवजात बच्चो के जिला चिकित्साल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो मे बनाये जायेगे आधार कार्ड।

प्रत्येक मंगलवार एवं बुधवार निर्धारित केन्द्रों पर आधार पंजीयन एवं अपडेशन की सुविधा उपलब्ध।

सिंगरौली: कलेक्टर श्री गौरव बैनल के निर्देशानुसार जिले में 0 से 1 वर्ष आयु वर्ग के नवजात शिशुओं का शत-प्रतिशत आधार नामांकन सुनिश्चित करने हेतु डाक विभाग विभाग के सहयोग से नवजात बच्चो के जिला चिकित्साल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो मे आधार पंजीयन एवं अपडेशन की सुविधा उपलब्ध  रहेगी। कलेक्टर के निर्देशानुसार  प्रत्येक मंगलवार एवं बुधवार निर्धारित केन्द्रों जिला चिकित्सालय बैढ़न, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देवसर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चितरंगी तथा सिविल अस्पताल बरगवा में आधान पंजीकरण एवं अपडेशन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। प्रत्येक केन्द्र में डाक  विभाग के दो कर्मचारियों द्वारा आधार सुविधा के साथ डाक विभाग की योजना एवं बैकिंग सेवाओ से आम जन मानस को लाभान्वित कराया जायेगा।
उन्होंने कहा कि शासकीय अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में जन्म लेने वाले प्रत्येक नवजात का आधार नामांकन जन्म स्थान पर ही सुगम रूप से कराया जाए, ताकि कोई भी बच्चा आधार पंजीकरण से वंचित न रहे। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं अन्य शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में आधार ऑपरेटरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। जिला एवं तहसील स्तर के अस्पतालों में निर्धारित दिवसों पर मोबाइल आधार किट के साथ आधार ऑपरेटर की सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों एवं उप-स्वास्थ्य केंद्रों पर भी संस्थागत जन्म दर के आधार पर आधार नामांकन की व्यवस्था की जाएगी।
उन्होंने कहा कि नवजात शिशु के जन्म पंजीयन के साथ ही आधार नामांकन की प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास किया जाए। साथ ही अभिभावकों का मोबाइल नंबर आधार में अपडेट किया जाए, जिससे शासन की विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सुविधा हो। इस व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) एवं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) के जिला स्तरीय समन्वयकों के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को नियमित निगरानी करते हुए जिले में नवजात शिशुओं के शत-प्रतिशत आधार नामांकन का लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए।

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