यूपीआई पेमेंट सिस्टम में अक्टूबर महिनें से बदलाव होने जा रहा है।

प्राप्त ग।जानकारी के अनुसार डिजिटल भुगतान माध्यम यूपीआई में आगामी 15 अक्टूबर 2026 से बड़ा परिवर्तन होनें जा रहा.है। जानकारी अनुसार अब बड़े स्तर के कारोबारियों, व्यापारियों को दो हजार रूपय से अधिक के यूपीआई भुगतान लेनें पर 0.4% तक का मर्चेंट डिस्काउंट रेट/एसडीआर, देना पड़ सकता है, और.यह फीस 05 रू से लेकर अधिकतम 300रूपय तक हो सकती है।

आपसी लेनदेन/ एक व्यक्ती से दूसरे व्यक्ति को यूपीआई से पैसे देनें पर भुगतान फ्री रहेगा।.भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम/ एनपीसीआई, नें कर मंगलवार 15 सितंबर 2026 को यह जानकारी दी है । यूपीआई पेमेंट के इस नए नियमानुसार इस फैसले का असर आम यूपीआई उपभोक्ताओं पर नहीं होगा, उनके लिए यह पहले की तरह फ्री रहेगा,और साथ ही एक महिनें में 01 लाख रुपए तक यूपीआई द्वारा भुगतान प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों/ पर्सन टू मर्चेंट, पर भी यह फीस नहीं लगेगी।

इसके साथ ही रेलवे, टेलीकॉम, बीमा, पेट्रोल पंप पर ईधन लेनें, कृषि जैसे आवश्यक कम मुनाफे वाले क्षेत्रों में 2,000 रूपय से अधिक के यूपीआई भुगतान पर 05 रूपय तक फीस लगेगी। भारतीय पेमेंट सिस्टम/ एनपीसीआई के अनुसार देश में करीब 95% से अधिक मर्चेंट ट्रांजेक्शन 2,000 रूपय से कम के किये जातें हैं।

यूपीआई आम लोग के लिए मुफ्त रहेगा, क्युआर स्कैन चार्जेबल नही, होगा, छोटे पेमेंट भी फ्री रहेगा। स्कूल/ काॅलेज फीस पर 2,000 रूपय से अधिक की फीस होनें पर फ्लैट दर मतलब 300 रूपय ही देनें होंगे।

रेलवे, बीमा, पेट्रोल पंप से ईधन आदि पर 0.4%,के के स्थान पर 05 रूपय प्रति ट्रांजेक्शन का एसडीआर दर तय है, शेयर बाजार, म्युचुअल फंड आदि पर 0.02% रहेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 300 रू है।