यूसीसी कानून वापस लेने की मांग, मुस्लिम समाज ने कलेक्टर कार्यालय पहुंच सौंपा ज्ञापन

आगर-मालवा। मध्यप्रदेश में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर शुक्रवार दोपहर मुस्लिम समाज के लोगों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर डिप्टी कलेक्टर मिलिंद ढोके को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन जिला कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष शाहिद खान एडवोकेट के नेतृत्व में दिया गया।

ज्ञापन में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लाए गए यूसीसी कानून को वापस लेने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत नागरिकों को धर्म मानने और उसका प्रचार-प्रसार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। समाज की ओर से आशंका जताई गई कि यूसीसी के तहत धार्मिक और पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप होने से मुस्लिम समाज की व्यक्तिगत कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

ज्ञापन में निकाह, तलाक, भरण-पोषण और उत्तराधिकार जैसे मामलों का उल्लेख करते हुए कहा गया कि ये विषय मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़े हैं। साथ ही धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए यूसीसी विधेयक पर पुनर्विचार करने की मांग की गई।

ज्ञापन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के नाम संबोधित था। इसमें मुस्लिम समाज एवं अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की भावनाओं और संवैधानिक प्रावधानों का सम्मान करते हुए यूसीसी कानून वापस लेने की मांग रखी गई।

मध्यप्रदेश विधानसभा यूसीसी विधेयक 2026 पारित कर चुकी है और अगस्त में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजे जाने की जानकारी सामने आई थी।