बड़ी खबर | हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के बीच सहारनपुर के चर्च कम्पाउंड की जमीन पर उठे सवाल, कथित टैक्सी स्टैंड की जगह अस्पताल संचालित होने का दावा

बाजोरिया मार्ग स्थित चर्च कम्पाउंड की जमीन के मास्टर प्लान, राजस्व अभिलेख, रजिस्ट्री और अस्पताल के स्वीकृत नक्शे की जांच की मांग; अस्पताल संचालक डॉ. रोबी गुप्ता ने सभी आवश्यक स्वीकृतियां होने की बात कही

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🚨🔥 बड़ी खबर | हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के बीच सहारनपुर के चर्च कम्पाउंड की जमीन पर उठे सवाल, कथित टैक्सी स्टैंड की जगह अस्पताल संचालित होने का दावा

बाजोरिया मार्ग स्थित चर्च कम्पाउंड की जमीन के मास्टर प्लान, राजस्व अभिलेख, रजिस्ट्री और अस्पताल के स्वीकृत नक्शे की जांच की मांग; अस्पताल संचालक डॉ. रोबी गुप्ता ने सभी आवश्यक स्वीकृतियां होने की बात कही

📍 प्रयागराज / सहारनपुर, उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक उपयोग की जमीनों पर अतिक्रमण और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशों के बीच सहारनपुर के बाजोरिया मार्ग स्थित चर्च कम्पाउंड की एक संपत्ति का मामला भी चर्चा में है। इस जमीन को लेकर कथित टैक्सी स्टैंड के पुराने उपयोग, अस्पताल निर्माण, नगर निगम के हाउस टैक्स रिकॉर्ड, राजस्व अभिलेखों और संपत्ति के हस्तांतरण से जुड़े दस्तावेजों की जांच की मांग उठाई जा रही है।

मामले को सामने लाने वाले पक्ष का दावा है कि चर्च कम्पाउंड के स्वीकृत लेआउट या मास्टर प्लान में मुख्य मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास एक स्थान टैक्सी स्टैंड के लिए दर्शाया गया था। आरोप है कि इस स्थान पर वर्तमान में अस्पताल संचालित हो रहा है। दूसरी ओर, अस्पताल संचालक डॉ. रोबी गुप्ता ने चैनल प्रतिनिधि से बातचीत में कहा कि अस्पताल का निर्माण और संचालन सक्षम विभागों की स्वीकृतियों, संपत्ति के दस्तावेजों की जांच तथा बैंक की टाइटल वेरिफिकेशन प्रक्रिया के बाद किया गया है।

ऐसे में इस प्रकरण का वास्तविक निष्कर्ष मूल मास्टर प्लान, भूमि के स्वामित्व की श्रृंखला, प्रमाणित रजिस्ट्री, स्वीकृत भवन नक्शे और संबंधित विभागों के आधिकारिक रिकॉर्ड के मिलान से ही सामने आ सकता है।

🔴 इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा पर चर्चा

जनहित याचिका संख्या PIL No. 2923 of 2025, मनोज कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में इलाहाबाद हाईकोर्ट के 6 अक्टूबर 2025 के आदेश को सार्वजनिक उपयोग की जमीनों पर अतिक्रमण और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही के संदर्भ में महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। उपलब्ध विवरण के अनुसार, मामला मिर्जापुर जिले की चुनार तहसील के ग्राम चौका में राजस्व अभिलेखों में तालाब अथवा बाबली के रूप में दर्ज भूमि से संबंधित था।

इस प्रकरण में न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि की पीठ के समक्ष सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत कार्रवाई और संबंधित अधिकारियों के दायित्वों का प्रश्न उठा था।

इस कानूनी संदर्भ में सहारनपुर के मामले को लेकर भी सवाल है कि यदि किसी भूखंड को स्वीकृत योजना में सार्वजनिक उपयोग के लिए निर्धारित किया गया था, तो उसके वर्तमान उपयोग और किसी संभावित परिवर्तन की वैधानिक स्थिति क्या है?

हालांकि, ग्राम समाज या तालाब जैसी राजस्व भूमि से संबंधित कानूनी प्रावधानों को किसी शहरी संपत्ति पर स्वतः लागू मानना उचित नहीं होगा। बाजोरिया मार्ग स्थित भूखंड की वास्तविक श्रेणी, स्वामित्व और स्वीकृत उपयोग का निर्धारण संबंधित अभिलेखों तथा उस पर लागू कानून के आधार पर ही किया जाना चाहिए।

🔴 बाजोरिया मार्ग स्थित चर्च कम्पाउंड: कथित टैक्सी स्टैंड की जमीन का मामला क्या है?

मामले को उठाने वाले पक्ष के अनुसार, बाजोरिया मार्ग स्थित चर्च कम्पाउंड की भूमि के पुराने लेआउट या मास्टर प्लान में पेट्रोल पंप के पास टैक्सी स्टैंड के लिए स्थान निर्धारित होने का दावा किया जा रहा है।

शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि संबंधित स्थान पर अब अस्पताल संचालित हो रहा है। उनका कहना है कि इस भूखंड के वर्तमान उपयोग, भूमि के स्वामित्व और कथित हस्तांतरण की प्रक्रिया का रिकॉर्ड के आधार पर परीक्षण होना चाहिए।

इस मामले में कुछ महत्वपूर्ण सवाल सामने आते हैं:

• क्या मूल स्वीकृत मास्टर प्लान में संबंधित भूखंड वास्तव में टैक्सी स्टैंड या सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित था?
• क्या बाद में भू-उपयोग में कोई वैध परिवर्तन किया गया?
• क्या अस्पताल के निर्माण के लिए स्वीकृत नक्शा इसी भूखंड से संबंधित है?
• क्या वर्तमान निर्माण और संचालन स्वीकृत नक्शे तथा लागू नियमों के अनुरूप हैं?
• क्या राजस्व अभिलेख, नगर निगम का संपत्ति रिकॉर्ड और रजिस्ट्री में दर्ज विवरण एक-दूसरे से मेल खाते हैं?

इन सवालों का उत्तर केवल प्रमाणित दस्तावेजों और संबंधित अधिकारियों की जांच से मिल सकता है। फिलहाल इन आरोपों को किसी अनियमितता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता।

🔴 डॉ. रोबी गुप्ता ने आरोपों पर रखा अपना पक्ष

इस मामले में चैनल प्रतिनिधि द्वारा दूरभाष पर अस्पताल संचालक डॉ. रोबी गुप्ता से उनका पक्ष जाना गया। उन्होंने संपत्ति और अस्पताल के निर्माण को लेकर उठाए जा रहे सवालों के जवाब में कहा कि अस्पताल का नक्शा सहारनपुर विकास प्राधिकरण (SDA) से विधिवत स्वीकृत कराया गया है और नगर निगम में भी संपत्ति दर्ज है।

डॉ. गुप्ता के अनुसार, यह संपत्ति उनके पास लगभग 17–18 वर्षों से है और उन्होंने इसे सरदार गुरजीत सिंह से खरीदा था। उनके मुताबिक, उनसे पहले यह संपत्ति मार्बल व्यवसाय से जुड़े एक व्यक्ति के पास थी। उन्होंने कहा कि खरीद के समय आवश्यक दस्तावेजों की जांच कराई गई थी।

उन्होंने यह भी बताया कि संपत्ति पर बैंक ऋण स्वीकृत है और बैंक ने ऋण देने से पहले अपने पैनल के वकीलों तथा तकनीकी विशेषज्ञों के माध्यम से संपत्ति के दस्तावेजों और टाइटल की जांच की थी।

डॉ. गुप्ता ने अपने पक्ष में यह भी कहा कि संपत्ति को संबंधित विभागों की निर्धारित प्रक्रिया के तहत दर्ज कराया गया है और अस्पताल का निर्माण आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद किया गया।

डॉ. गुप्ता के इन बयानों और स्वीकृतियों से संबंधित मूल दस्तावेजों की स्वतंत्र पुष्टि अभी आवश्यक है। बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत किया जाना अपने-आप किसी संपत्ति के प्रत्येक स्वामित्व या भू-उपयोग संबंधी विवाद का अंतिम न्यायिक निर्णय नहीं होता। इसी तरह, शिकायत के आधार पर किसी व्यक्ति को अनियमितता का दोषी भी नहीं माना जा सकता।

🔴 नगर निगम की संपत्ति संख्या 3/2976 और 3/2976/1 का उल्लेख

उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार, नगर निगम सहारनपुर के हाउस टैक्स रिकॉर्ड में संपत्ति संख्या 3/2976 और 3/2976/1 का उल्लेख किया जा रहा है। दावा है कि इन प्रविष्टियों में डॉ. रोबी गुप्ता का नाम दर्ज है।

इस संबंध में प्रमाणित नगर निगम रिकॉर्ड से यह स्पष्ट करना जरूरी है कि दोनों संपत्ति संख्याएं किन भूखंडों से संबंधित हैं, उनका क्षेत्रफल कितना है और उनके बीच कोई भौगोलिक या दस्तावेजी संबंध है या नहीं।

यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि हाउस टैक्स रिकॉर्ड में किसी व्यक्ति का नाम दर्ज होना और भूमि का अंतिम कानूनी स्वामित्व सिद्ध होना अलग-अलग बातें हैं। स्वामित्व की स्थिति के लिए रजिस्ट्री, पूर्व स्वामित्व के दस्तावेज, राजस्व अभिलेख और अन्य लागू रिकॉर्ड का परीक्षण जरूरी है।

यदि इन संपत्ति संख्याओं में से कोई संख्या कथित टैक्सी स्टैंड वाले स्थान से संबंधित है, तो उसका मूल नक्शे और मौके की स्थिति से मिलान जांच का महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है।

🔴 राजस्व अभिलेखों में चर्च ट्रस्ट का नाम: क्या है भूमि की वास्तविक स्थिति?

उपलब्ध कराए गए राजस्व विवरण के अनुसार, ग्राम खनालमपुरा के खसरा संख्या 166 मि., जिसका कुल रकबा 4.303 हेक्टेयर बताया गया है, की वार्षिक खतौनी में श्रेणी-2 खुदकाश्त के अंतर्गत “इंडियन चर्च ट्रस्टीज बोर्ड ऑफ दी चर्च कलकत्ता” का नाम दर्ज होने का उल्लेख है।

इस प्रविष्टि का संबंधित अस्पताल वाले भूखंड से क्या संबंध है, यह प्रमाणित अभिलेखों से स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। केवल एक खसरा संख्या की खतौनी में किसी संस्था का नाम दर्ज होने से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि चर्च कम्पाउंड की प्रत्येक संपत्ति उसी भूखंड का हिस्सा है।

इसके लिए खसरा संख्या का नक्शा, भूखंड की सीमाएं, पुराने और वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड, नगर निगम की संपत्ति प्रविष्टियां तथा संबंधित रजिस्ट्री का आपस में मिलान जरूरी होगा।

यदि अभिलेखों में किसी प्रकार का अंतर सामने आता है, तो संबंधित विभागों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह अंतर रिकॉर्ड के पुराने होने, सीमांकन, वैध हस्तांतरण या किसी अन्य कारण से है।

🔴 कथित रजिस्ट्री पर सवाल: जांच के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत?

मामले को उठाने वाले पक्ष ने आरोप लगाया है कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया (CNI) से संबद्ध बताए जाने वाले आगरा डायोसिस ट्रस्ट एसोसिएशन (Agra Diocese Trust Association) के माध्यम से संपत्ति की कथित रजिस्ट्री की वैधानिक स्थिति की जांच होनी चाहिए।

यह आरोप गंभीर प्रकृति का है। इसकी पुष्टि के लिए मूल रजिस्ट्री, विक्रेता के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज, संस्था की ओर से हस्तांतरण करने वाले व्यक्ति का अधिकार, संबंधित संस्था के अधिकृत प्रस्ताव तथा उप-पंजीयक कार्यालय के रिकॉर्ड की जांच जरूरी है।

किसी रजिस्ट्री को केवल आरोप के आधार पर फर्जी या अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार, दस्तावेज पंजीकृत होने मात्र से प्रत्येक संभावित स्वामित्व विवाद स्वतः समाप्त नहीं हो जाता। अंतिम स्थिति दस्तावेजों, लागू कानून और आवश्यकता पड़ने पर सक्षम न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करेगी।

इसलिए संबंधित संपत्ति के हस्तांतरण की पूरी श्रृंखला सामने आना महत्वपूर्ण है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि संपत्ति किसके अधिकार में थी, हस्तांतरण किस आधार पर हुआ और वर्तमान स्वामी के अधिकारों का दस्तावेजी आधार क्या है।

🔴 बाजोरिया मार्ग पर यातायात और पार्किंग व्यवस्था का सवाल

बाजोरिया मार्ग सहारनपुर का व्यस्त क्षेत्र है, जहां अस्पतालों, दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कारण लोगों तथा वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। ऐसे क्षेत्र में पार्किंग और वाहनों के ठहराव की पर्याप्त व्यवस्था न होने पर यातायात प्रभावित होने की आशंका रहती है।

यदि किसी भूखंड को मूल योजना में टैक्सी स्टैंड या किसी अन्य सार्वजनिक उपयोग के लिए निर्धारित किया गया था, तो उसके वर्तमान उपयोग की जांच यातायात और शहरी नियोजन के दृष्टिकोण से भी प्रासंगिक हो सकती है।

हालांकि, यह तय करने के लिए कि संबंधित भूखंड सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित है या नहीं, केवल मौखिक दावे पर्याप्त नहीं होंगे। मूल स्वीकृत लेआउट, संशोधित नक्शे और सक्षम प्राधिकरण की अनुमति देखना जरूरी है।

🔴 चर्च के संबंधित पदाधिकारियों का पक्ष भी महत्वपूर्ण

मामले को सामने लाने वाले पक्ष का कहना है कि संपत्ति से जुड़े सवालों पर चर्च के संबंधित पदाधिकारियों से उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला।

इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित पदाधिकारियों का आधिकारिक बयान सामने आना बाकी है। चूंकि मामला कथित रूप से चर्च कम्पाउंड की संपत्ति और उसके हस्तांतरण से जुड़ा है, इसलिए संबंधित ट्रस्ट या संस्था का पक्ष भी निष्पक्ष रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण होगा।

संपत्ति पर अधिकार, हस्तांतरण की अनुमति और वर्तमान उपयोग के समर्थन में संस्था के पास जो प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध हैं, उनसे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने में मदद मिल सकती है।

🔴 64 से अधिक मुकदमों का दावा: स्वतंत्र सत्यापन जरूरी

मामले को उठाने वाले पक्ष की ओर से यह दावा भी किया गया है कि CNI से जुड़े बताए जाने वाले कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न स्थानों पर 64 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।

इस संख्या, संबंधित व्यक्तियों की पहचान, मुकदमों की प्रकृति और वर्तमान कानूनी स्थिति की स्वतंत्र पुष्टि के लिए आधिकारिक पुलिस तथा न्यायालयीन रिकॉर्ड आवश्यक हैं। इसलिए इस दावे को सत्यापित तथ्य के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा।

यह भी स्पष्ट रहना चाहिए कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होना दोष सिद्ध होने के समान नहीं है। किसी संस्था से कथित संबंध के आधार पर उसके सभी सदस्यों या पदाधिकारियों को किसी अन्य मामले के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

वर्तमान संपत्ति प्रकरण की जांच संबंधित भूमि और दस्तावेजों के आधार पर होनी चाहिए, न कि अपुष्ट आरोपों या असंबंधित मामलों की संख्या के आधार पर।

⚖️ अब किन विभागों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है?

इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित अभिलेखों का परीक्षण महत्वपूर्ण हो सकता है:

1. सहारनपुर विकास प्राधिकरण (SDA): चर्च कम्पाउंड का मूल स्वीकृत मास्टर प्लान, संबंधित भूखंड का लेआउट, अस्पताल के नक्शे की स्वीकृति और भू-उपयोग परिवर्तन से जुड़े रिकॉर्ड।

2. नगर निगम सहारनपुर: संपत्ति संख्या 3/2976 और 3/2976/1 की प्रमाणित प्रविष्टियां, हाउस टैक्स रिकॉर्ड, उपलब्ध क्षेत्रफल और संपत्ति का विवरण।

3. राजस्व विभाग: खसरा संख्या 166 मि. से संबंधित प्रमाणित खतौनी, नक्शा, सीमांकन और वर्तमान भूमि श्रेणी।

4. संबंधित उप-पंजीयक कार्यालय: कथित रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति, पूर्व स्वामित्व की श्रृंखला और हस्तांतरण से संबंधित दस्तावेज।

5. संबंधित ट्रस्ट या चर्च संस्था: संपत्ति के स्वामित्व, हस्तांतरण की अनुमति और वर्तमान उपयोग से संबंधित अधिकृत दस्तावेज।

6. संबंधित अस्पताल प्रबंधन: निर्माण स्वीकृति, स्वीकृत नक्शा, लागू भवन नियमों के अनुपालन और संचालन से संबंधित आवश्यक अनुमतियां।

यदि दस्तावेजों की जांच में कोई अनियमितता सामने आती है, तो सक्षम विभाग लागू कानून के अनुसार कार्रवाई पर विचार कर सकते हैं। वहीं, यदि सभी आवश्यक स्वीकृतियां और हस्तांतरण वैध पाए जाते हैं, तो आधिकारिक रिकॉर्ड के माध्यम से स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए।

🔥 बड़ा सवाल: क्या सहारनपुर में भी होगी निष्पक्ष दस्तावेजी जांच?

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के संदर्भ में सहारनपुर के बाजोरिया मार्ग स्थित चर्च कम्पाउंड की जमीन को लेकर उठे सवालों का जवाब प्रमाणित रिकॉर्ड से मिलना चाहिए।

क्या कथित टैक्सी स्टैंड की जमीन का मूल उपयोग आज भी वही है? क्या अस्पताल के निर्माण और संचालन की स्वीकृतियां संबंधित भूखंड से मेल खाती हैं? क्या रजिस्ट्री और पूर्व स्वामित्व की श्रृंखला वैधानिक रूप से स्पष्ट है? क्या नगर निगम, राजस्व विभाग और विकास प्राधिकरण के अभिलेख एक-दूसरे से मेल खाते हैं?

इन सवालों पर संबंधित विभागों की आधिकारिक स्थिति सामने आने से संपत्ति विवाद के तथ्य स्पष्ट हो सकते हैं और अनावश्यक अटकलों पर विराम लग सकता है।

जनहित में मांग यही है कि मूल मास्टर प्लान, रजिस्ट्री, राजस्व अभिलेख और अस्पताल के स्वीकृत नक्शे का निष्पक्ष मिलान कराया जाए तथा जांच के निष्कर्षों को नियमानुसार सार्वजनिक किया जाए।

यह समाचार उपलब्ध कराए गए विवरण, शिकायतकर्ता पक्ष के दावों और अस्पताल संचालक के बताए गए पक्ष पर आधारित है। इसमें लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि तथा संबंधित विभागों के आधिकारिक जवाब प्राप्त होना बाकी है। किसी भी व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध दोष का निष्कर्ष सक्षम जांच या न्यायिक निर्णय के आधार पर ही निकाला जाना चाहिए।

✍️ विशेष रिपोर्ट: एलिक सिंह
📍 वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़, सहारनपुर

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