हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी चुनाव का इंतजार, लखनऊ में पंचायत चुनाव के दावेदारों का प्रदर्शन

पंचायत चुनाव में देरी पर लखनऊ में घेराव, मंत्री ओमप्रकाश राजभर के आवास पर जुटे सैकड़ों दावेदार –
कार्यकाल विस्तार की तैयारी से नाराजगी, पूर्व प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने का भी विरोध –
पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर बसों से वापस भेजा –
पंचायत चुनाव की मांग पर लखनऊ में हंगामा, मंत्री ओमप्रकाश राजभर के आवास पर सैकड़ों लोगों का प्रदर्शन
चुनाव कराओ या जवाब दो! पंचायत चुनाव में देरी पर राजभर के आवास पहुंचे सैकड़ों दावेदार –
हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी चुनाव का इंतजार, लखनऊ में पंचायत चुनाव के दावेदारों का प्रदर्शन –
25 नवंबर के बाद फिर बढ़ेगा कार्यकाल? पंचायत चुनाव की मांग पर राजधानी में फूटा ग्रामीणों का गुस्सा –
लखनऊ।
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में लगातार हो रही देरी और चुनावी कार्यक्रम घोषित नहीं किए जाने से नाराज सैकड़ों संभावित प्रत्याशियों एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने मंगलवार को राजधानी लखनऊ में पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर के आवास का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान करने और चुनाव प्रक्रिया जल्द शुरू कराने की मांग उठाई।
मंत्री के आवास पर प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। बड़ी संख्या में पहुंचे संभावित प्रत्याशियों और ग्रामीणों ने चुनाव में हो रही देरी को लेकर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि चुनाव टलने से गांवों में लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे लोगों के सामने भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
दरअसल, प्रदेश की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सरकार की ओर से छह महीने का कार्यकाल विस्तार दिए जाने की अवधि 25 नवंबर को समाप्त हो रही है। अब एक बार फिर छह महीने का विस्तार दिए जाने की चर्चाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में नाराजगी बढ़ रही है।
प्रदर्शनकारियों ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब पंचायत चुनाव कराने की मांग लगातार उठ रही है, तो आखिर चुनाव कराने में देरी क्यों हो रही है? उनका कहना था कि ग्रामीण जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार जल्द मिलना चाहिए।
प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर बसों में बैठाया और वापस भेज दिया। इससे पंचायत चुनाव की मांग को लेकर राजधानी पहुंचे लोगों में नाराजगी देखने को मिली।
गौरतलब है कि 14 अक्टूबर 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। अदालत ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव की तैयारियां पूरी कर निर्धारित समयसीमा में चुनाव संपन्न कराने को कहा था। इसके बावजूद चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं होने को लेकर अब संभावित प्रत्याशियों का आक्रोश सड़कों पर दिखाई देने लगा है।
पंचायत चुनाव को लेकर अब ग्रामीणों का सवाल साफ है जब हाईकोर्ट ने तीन महीने में चुनाव कराने का आदेश दे दिया है, तो फिर चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा?
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