‘जीरो टॉलरेंस’ का प्रहार या व्यवस्था में गहरे धंसे भ्रष्टाचार का आईना?

लेखक : विजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार
20 नवम्बर 2026,
पटना : बिहार के प्रशासनिक गलियारों में रिश्वतखोरी पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो (VIB) का यह रिपोर्ट कार्ड एक साथ दो बिल्कुल विपरीत तस्वीरें पेश करता है।
एक तस्वीर राज्य सरकार के 'जीरो टॉलरेंस' के दावे और जांच एजेंसी की तेज रफ्तार को दिखाती है, तो दूसरी तस्वीर यह कड़वी हकीकत उजागर करती है कि निचले पायदान से लेकर शीर्ष पदों तक प्रशासनिक मशीनरी में घूसखोरी कितनी सामान्य और गहरी हो चुकी है।
26 वर्षों का रिकॉर्ड टूटना:
उपलब्धि या चेतावनी?
पिछले 25 वर्षों में जहां ट्रैप के औसतन 47 मामले सालाना दर्ज होते थे, वहीं इस एक वर्ष में 140 कांड दर्ज किए गए और 135 भ्रष्टाचारी रंगे हाथ दबोचे गए। वर्ष 2000 से 2025 तक केवल तीन बार (2007 में 108, 2016 में 110 और 2025 में 101) यह आंकड़ा 100 के पार गया था।
140 का यह नया शिखर बताता है कि या तो निगरानी तंत्र की सक्रियता और जन-जागरूकता में ऐतिहासिक उछाल आया है, या फिर सरकारी दफ्तरों में रिश्वत की मांग इस कदर बेखौफ हो चुकी है कि घूसखोरों के मन से कानून का डर पूरी तरह गायब है।
'पंच' से 'प्रशासक' तक:
हर स्तर पर फैली जड़ें,
गिरफ्तार अभियुक्तों की सूची किसी एक विभाग की विफलता नहीं, बल्कि एक व्यापक तंत्र की पोल खोलती है।
उच्च अधिकारी:
युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के सहायक निदेशक परमजय सिंह (5 लाख रुपए) और मौलाना मजहरूल हक विश्वविद्यालय के सहायक कुलसचिव मो० सनाउल्लाह खान (2.5 लाख रुपए) जैसे ओहदेदार सीधे मोटी रकम लेते पकड़े गए।
जमीनी प्रशासन:
सासाराम अंचल के अंचलाधिकारी आकाश कुमार रौनियार निजी सहायक के जरिए 3 लाख रूपए घूस लेते धरे गए। यह भूमि सुधार व अंचल कार्यालयों की उस पुरानी बीमारी को रेखांकित करता है जहां बिना चढ़ावे के म्यूटेशन तक संभव नहीं होता।
स्वास्थ्य, सुरक्षा व निकाय:
जानीपुर थाने के अपर थानाध्यक्ष, अनुमंडलीय अस्पताल रोसड़ा का लिपिक, नगर परिषद पुपरी का कनीय अभियंता और BSEIDC का कार्यपालक अभियंता—सभी रिश्वत की अलग-अलग दरों के साथ रंगे हाथ पकड़े गए।
पंचायती राज व जन-प्रतिनिधि:
दलसिंहसराय के मुखिया सियाराम राय का एक श्रृंगार दुकान से रिश्वत लेते पकड़ा जाना यह साबित करता है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के साथ भ्रष्टाचार का भी विकेंद्रीकरण हुआ है।
घूस में 47.90 लाख रुपए नकद के साथ-साथ 37,000 रुपए की नई वाशिंग मशीन तक की जब्ती यह दर्शाती है कि लोकसेवकों की लालच किस हद तक घरेलू सामानों तक सिमट चुकी है।
आय से अधिक संपत्ति और नीतिगत घोटाले :
महज 13 मामलों में 14.92 करोड़ रूपए से अधिक की बेहिसाब संपत्ति उजागर होना और अकेले मुजफ्फरपुर के जिला कृषि पदाधिकारी के यहां ज्ञात आय से 77.10% अधिक (2.57 करोड़ रुपए) की संपत्ति मिलना सरकारी खजाने की खुली लूट का प्रमाण है।
वहीं पद के दुरुपयोग (AOPA) के तीन मामलों ने राज्य के विकास मॉडल के कमजोर पहलुओं पर प्रहार किया है।
1. मनरेगा योजना:
गरीब मजदूरों के पसीने की कमाई में फर्जीवाड़ा।
2. भूमि अधिग्रहण:
औद्योगिक पार्कों के नाम पर अधिग्रहित जमीनों के किसान मुआवजे में बंदरबांट।
3. ग्रामीण योजनाएं:
पंचायतों में सोलर लाइट स्थापना में अनियमितता।
कनविक्शन का 'सिक्सर': असली समाधान अभियोजन में
इस रिपोर्ट का सबसे सकारात्मक और ठोस पहलू 'सजा दर' है। वर्षों से यह आरोप लगता रहा है कि निगरानी ब्यूरो ट्रैप तो कर लेता है, लेकिन वर्षों चलने वाले मुकदमों में गवाह मुकर जाते हैं और भ्रष्टाचारी बरी हो जाते हैं।
पिछले 25 वर्षों के 5.6 वार्षिक सजा के औसत के मुकाबले इस वर्ष 31 मामलों में 37 दोषियों को विशेष अदालतों से सजा दिलाना (लगभग 6 गुना वृद्धि) एक युगांतरकारी बदलाव है।
जब तक घूस लेने वालों को यह भरोसा रहता है कि वे बच निकलेंगे, तब तक ट्रैप महज एक अस्थायी बाधा लगता है। लेकिन जब सजा तय और त्वरित होने लगती है, तभी असली निवारक पैदा होता है।
आगे की राह:
क्या सिर्फ छापों से रुकेगा भ्रष्टाचार?
156 एफआईआर और 140 ट्रैप निश्चित ही निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की पीठ थपथपाने लायक कार्रवाई है। परंतु व्यवस्था को यह सोचना होगा कि इतने छापों के बाद भी रिश्वतखोरी की यह होड़ क्यों नहीं थम रही?
असली प्रशासनिक विजय तब नहीं होगी जब सालाना 140 के बजाय 300 ट्रैप हों, बल्कि तब होगी जब नागरिक को अपना वैध काम कराने के लिए किसी बिचौलिए या घूसखोर अधिकारी के सामने लाचार न होना पड़े।
इसके लिए सेवाओं की पूर्ण डिजिटल डिलीवरी, अंचल व प्रखंड कार्यालयों में अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय करने और शिकायतकर्ता को पूर्ण सुरक्षा देने जैसे बुनियादी प्रशासनिक सुधारों को लागू करना ही अंतिम विकल्प है।
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