*ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने प्रभारी मंत्री हंसराज विश्वकर्मा को सौंपा 6 सूत्री मांग पत्र*

*ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने प्रभारी मंत्री हंसराज विश्वकर्मा को सौंपा 6 सूत्री मांग पत्र*
•~ कार्यालय भवन, कैशलेस चिकित्सा, टोल टैक्स में छूट, बीमा-पेंशन एवं पत्रकार सुरक्षा की उठाई मांग
•~ प्रभारी मंत्री ने कैशलेस व्यवस्था पर शासन का पत्र जारी होने की दी जानकारी, जल्द भवन उपलब्ध कराने का दिया आश्वासन

सोनभद्र। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार मिश्रा के नेतृत्व में संगठन से जुड़े पत्रकारों ने मंगलवार को प्रदेश सरकार के प्रभारी राज्य मंत्री, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग हंसराज विश्वकर्मा से मुलाकात कर ग्रामीण पत्रकारों की समस्याओं एवं कल्याण से संबंधित छह सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा।
पत्रकारों ने कहा कि ग्रामीण पत्रकार विषम परिस्थितियों में गांव-गांव तक शासन की योजनाओं, विकास कार्यों एवं आमजन की समस्याओं को समाचारों के माध्यम से शासन-प्रशासन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। ग्रामीण पत्रकारिता लोकतंत्र की जमीनी आवाज को मजबूती प्रदान करती है, इसलिए पत्रकारों के सम्मान, सुरक्षा एवं कल्याण के लिए शासन स्तर से ठोस पहल किया जाना आवश्यक है।
*ज्ञापन में रखी गईं छह प्रमुख मांगें*
*1.जिला मुख्यालय पर कार्यालय भवन का आवंटन*
ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के सोनभद्र मुख्यालय के लिए अन्य संगठनों की तर्ज पर शासन की ओर से कार्यालय भवन उपलब्ध कराने अथवा आवंटित करने की मांग की गई, जिससे दूरदराज क्षेत्रों से आने वाले पत्रकारों को बैठक एवं संगठनात्मक कार्यों में सुविधा मिल सके।
*2.ग्रामीण पत्रकारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ*
मान्यता प्राप्त पत्रकारों की तर्ज पर ग्रामीण पत्रकारों एवं उनके परिवारों को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिए जाने की मांग की गई। इसके लिए कार्यरत संवाददाताओं की सूची जिला सूचना कार्यालय के माध्यम से तैयार कराने का सुझाव भी दिया गया।
*3.टोल प्लाजा पर टोल टैक्स से छूट*
समाचार संकलन के लिए लगातार विभिन्न क्षेत्रों में आवागमन करने वाले ग्रामीण पत्रकारों को टोल प्लाजा पर टोल टैक्स से छूट दिए जाने की मांग उठाई गई।
*4.बीमा एवं वरिष्ठ पत्रकारों को पेंशन*
ग्रामीण पत्रकारों को शासन स्तर पर बीमा योजना में शामिल करने तथा लंबे समय से आंचलिक पत्रकारिता कर रहे 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ ग्रामीण पत्रकारों को पेंशन योजना का लाभ दिए जाने की मांग की गई।
*5.प्राथमिकी से पूर्व राजपत्रित अधिकारी से जांच*
पत्रकारों के विरुद्ध किसी भी प्राथमिकी से पूर्व जिला पुलिस के किसी राजपत्रित अधिकारी से अनिवार्य जांच कराए जाने की मांग की गई, ताकि पत्रकारों के अनावश्यक उत्पीड़न पर रोक लग सके और शिकायतों की निष्पक्षता से जांच हो।
*6.तहसील स्तर पर नियमित बैठक*
जिला स्तर की स्थायी समिति की तर्ज पर तहसील स्तर पर भी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ग्रामीण पत्रकारों की नियमित बैठक आयोजित कराने तथा संबंधित तहसील अध्यक्षों को इन बैठकों में अनिवार्य रूप से शामिल किए जाने की मांग रखी गई।
*प्रभारी मंत्री ने कैशलेस व्यवस्था पर दी अहम जानकारी*
ज्ञापन लेने के बाद प्रभारी मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने पत्रकारों की मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए कहा कि पत्रकारों के लिए कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था के संबंध में शासन द्वारा घोषणा की जा चुकी है तथा इस संबंध में जिलाधिकारी को पत्र के माध्यम से अवगत भी कराया जा चुका है।उन्होंने पत्रकारों को आश्वस्त किया कि बैठकों एवं संगठनात्मक गतिविधियों के लिए भवन की व्यवस्था भी जल्द उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। मंत्री के इस आश्वासन पर पत्रकारों ने उनका आभार जताया और उम्मीद व्यक्त की कि अन्य मांगों पर भी शासन स्तर से सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।
*सम्मान और सुरक्षा के साथ निर्भीक पत्रकारिता का माहौल जरूरी*
जिलाध्यक्ष विनोद कुमार मिश्रा ने कहा कि ग्रामीण पत्रकार सीमित संसाधनों के बावजूद जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हैं और शासन की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में पत्रकारों को सम्मान, सुरक्षा एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए।उन्होंने कहा कि संगठन की मांगों का उद्देश्य किसी विशेष सुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण पत्रकारिता को मजबूत करना और पत्रकारों को निर्भीक होकर जनहित में कार्य करने के लिए सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है।
इस अवसर पर ग्रापए के मंडल महामंत्री प्रदीप कुमार पांडेय, जिला उपाध्यक्ष सेराज अहमद, राम कुमार गुप्ता,अवधेश कुमार गुप्ता, रोहित तिवारी, रामकेश यादव सहित तमाम पत्रकार बंधु मौजूद रहे।
*पत्रकारों ने विश्वास जताया कि प्रभारी मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद मांगों के समाधान की दिशा में शीघ्र ठोस कार्रवाई होगी और ग्रामीण पत्रकारों को शासन स्तर से सम्मान, सुरक्षा एवं सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।*