बड़ी खबर सहारनपुर | SDM की चौखट पर गुहार के बाद भी नहीं रुका जमीन पर कब्जे का विवाद!

# 🚨 बड़ी खबर सहारनपुर | SDM की चौखट पर गुहार के बाद भी नहीं रुका जमीन पर कब्जे का विवाद!

## ⚠️ पक्की पैमाइश और मेढ़बंदी के लिए धारा 24 में आवेदन, पीड़ित का आरोप—पैमाइश से पहले ही पुलिस और कर्मचारियों की मौजूदगी में जबरन कब्जा कराने का प्रयास

**सहारनपुर।** तहसील सदर क्षेत्र के ग्राम **चक हरेटी, जनता रोड, सड़क दूधली** में जमीन को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। पक्की पैमाइश और सीमांकन यानी मेढ़बंदी कराने के लिए उप-जिलाधिकारी (SDM) सहारनपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र दिए जाने के बावजूद विवादित भूमि पर कथित कब्जे को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि **धारा 24 के तहत आवेदन करने के बाद भी विपक्षी पक्ष द्वारा भूमि की स्थिति स्पष्ट होने से पहले ही मौके पर कब्जे का प्रयास किया जा रहा है और इस दौरान स्थानीय पुलिस तथा सरकारी कर्मचारियों की मौजूदगी भी रही।** हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने आना बाकी है।

पीड़ित **वरुण यादव पुत्र राकेश यादव**, निवासी ग्राम चक हरेटी के अनुसार, विवादित भूमि मूल **गाटा संख्या 181** से संबंधित है, जिसका पारिवारिक विभाजन तीन भाइयों के बीच हुआ था। उनके अनुसार विभाजन के बाद **गाटा संख्या 181/1 राजन यादव, 181/2 राजीव यादव तथा 181/3 राकेश यादव** के नाम से संबंधित भूमि दर्ज हुई। वरुण यादव का कहना है कि उनके पिता राकेश यादव ने अपने हिस्से में से **0.1366 हेक्टेयर यानी 1366 वर्गमीटर भूमि** 30 सितंबर 2022 को पंजीकृत दान पत्र (Gift Deed) के माध्यम से उनके नाम कर दी थी।

### ⚖️ पैमाइश से पहले मेढ़ काटने का आरोप

शिकायतकर्ता का आरोप है कि विपक्षी **राजीव यादव और राजन यादव** अपने कथित दर्ज रकबे से आगे बढ़कर उनकी भूमि की मेढ़ काटने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण मौके पर विवाद की स्थिति पैदा हो रही है। पीड़ित का कहना है कि भूमि की वास्तविक स्थिति और सीमाएं स्पष्ट कराने के लिए उन्होंने SDM सहारनपुर के समक्ष आवेदन देकर **गाटा संख्या 181/1, 181/2 और 181/3 की विधिवत पक्की पैमाइश और सीमांकन** कराने की मांग की।

शिकायत में कानूनगो और हल्का लेखपाल की संयुक्त टीम गठित कर मौके पर पैमाइश कराने तथा पैमाइश की प्रक्रिया पूरी होने तक विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण या कब्जे को रोकने की मांग भी की गई है।

### 🚨 “पैमाइश से पहले कब्जा क्यों?”—पीड़ित का सवाल

पीड़ित पक्ष का आरोप है कि प्रशासनिक स्तर पर शिकायत और पैमाइश की मांग किए जाने के बावजूद मौके की स्थिति बिगड़ती जा रही है। उनका दावा है कि **पुलिस और सरकारी कर्मचारियों की मौजूदगी में विपक्षी पक्ष द्वारा जबरन कब्जा कराने का प्रयास किया जा रहा है।** पीड़ित परिवार ने इसे लेकर उच्च अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

वहीं इस पूरे मामले में सबसे अहम सवाल **राजस्व अभिलेख, पंजीकृत दान पत्र, मौके की वास्तविक स्थिति और आधिकारिक पैमाइश** से जुड़ा है। आखिर गाटा संख्या 181 के अलग-अलग हिस्सों की वास्तविक सीमा मौके पर कहां तक है? क्या किसी पक्ष ने निर्धारित रकबे से आगे बढ़कर मेढ़ में बदलाव किया है? क्या पैमाइश से पहले मौके पर निर्माण या कब्जे की स्थिति बनाई जा रही है? और यदि पुलिस अथवा सरकारी कर्मचारियों की मौजूदगी का आरोप है, तो उनकी मौके पर मौजूदगी का वास्तविक कारण क्या था?

इन सभी सवालों का जवाब **राजस्व विभाग की निष्पक्ष पैमाइश, अभिलेखों की जांच और संबंधित अधिकारियों के आधिकारिक पक्ष** से ही स्पष्ट हो सकेगा।

### 🔎 अब प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती

भूमि विवादों में राजस्व रिकॉर्ड और मौके की पैमाइश महत्वपूर्ण आधार होते हैं। ऐसे में पीड़ित परिवार की मांग है कि विवादित गाटों की निष्पक्ष एवं विधिवत पैमाइश कराकर वास्तविक सीमा निर्धारित की जाए और तब तक विवाद को बढ़ने से रोका जाए। साथ ही शिकायतकर्ता ने कथित जबरन कब्जे की कोशिश की निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है।

**फिलहाल इस मामले में पीड़ित पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। विपक्षी पक्ष और संबंधित पुलिस/राजस्व अधिकारियों का पक्ष सामने आने के बाद तस्वीर और स्पष्ट हो सकेगी।**

⚖️ **कानूनी स्थिति:** यह समाचार शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण और लगाए गए आरोपों पर आधारित है। भूमि के स्वामित्व, सीमांकन और कब्जे की वास्तविक स्थिति संबंधित राजस्व अभिलेख, आधिकारिक पैमाइश तथा सक्षम प्राधिकारी/न्यायालय के निर्णय से निर्धारित होगी। किसी भी पक्ष को आरोपों के आधार पर दोषी नहीं माना जा सकता।

✍️ **विशेष रिपोर्ट: एलिक सिंह**
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