संतकबीरनगर को मिला नया डीएम, अनुज मलिक संभालेंगी जिले की कमान आधी रात चली तबादला एक्सप्रेस में 34 IAS अफसर बदले, 14 जिलों के DM का भी तबादला; आलोक कुमार अब पीलीभीत के जिलाधिकारी

संतकबीरनगर/में सोमवार देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। शासन ने एक साथ 34 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए।

इनमें 14 जिलों के जिलाधिकारी भी शामिल हैं। इस फेरबदल में संतकबीरनगर को नया जिलाधिकारी मिला है।

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) की मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनुज मलिक को संतकबीरनगर का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं जिले के मौजूदा जिलाधिकारी आलोक कुमार को पीलीभीत का डीएम बनाया गया है।

संतकबीरनगर की प्रशासनिक कमान अब अनुज मलिक के हाथों में शासन की ओर से जारी तबादला सूची के अनुसार अनुज मलिक को गीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी पद से हटाकर संतकबीरनगर का जिलाधिकारी बनाया गया है। नई तैनाती के साथ अब जिले की प्रशासनिक व्यवस्था, विकास कार्यों की निगरानी और शासन की प्राथमिकताओं को जमीन पर लागू कराने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी।

वहीं संतकबीरनगर के मौजूदा जिलाधिकारी आलोक कुमार का तबादला पीलीभीत कर दिया गया है। उनके स्थानांतरण के बाद जिले को नई प्रशासनिक दिशा देने की जिम्मेदारी अब अनुज मलिक को सौंपी गई है।

14 जिलों के जिलाधिकारी बदले देर रात जारी तबादला सूची में संतकबीरनगर के साथ कानपुर नगर, मुरादाबाद, हरदोई, एटा, कुशीनगर, अमेठी, पीलीभीत, बलिया, बागपत, महोबा, बिजनौर, हाथरस और हमीरपुर के जिलाधिकारी भी बदले गए हैं। कुशीनगर के डीएम महेंद्र सिंह तंवर को कानपुर नगर भेजा गया है।

अमेठी के डीएम संजय चौहान को कुशीनगर की जिम्मेदारी मिली है, जबकि पीलीभीत के डीएम ज्ञानेन्द्र सिंह को बलिया का जिलाधिकारी बनाया गया है। इसी क्रम में कई अन्य अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

एक साथ 34 IAS के तबादले से प्रशासनिक हलचल तेज प्रदेश में लगातार दूसरे दिन हुए बड़े प्रशासनिक फेरबदल से शासन और प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। 34 आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं और कई अधिकारियों को जिलों की फील्ड पोस्टिंग से हटाकर शासन, विकास प्राधिकरणों और अन्य संस्थानों में नई जिम्मेदारी दी गई है।

संतकबीरनगर में नए जिलाधिकारी की तैनाती को लेकर अब प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में भी चर्चाएं तेज हैं। अनुज मलिक के सामने जिले में विकास योजनाओं की गति, कानून-व्यवस्था, राजस्व एवं जनशिकायतों के निस्तारण के साथ शासन की प्राथमिकताओं को प्रभावी ढंग से लागू कराने की चुनौती होगी।