शिक्षण व आरोग्य संस्थांच्या सुधारणांसाठी जिल्हानिहाय कालबद्ध अभियान राबवा- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अल्पकालीन व दीर्घकालीन कृती आराखडे तयार करण्याचे निर्देश शाळा, अंगणवाड

शिक्षण व आरोग्य संस्थांच्या सुधारणांसाठी जिल्हानिहाय कालबद्ध अभियान राबवा- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
अल्पकालीन व दीर्घकालीन कृती आराखडे तयार करण्याचे निर्देश
शाळा, अंगणवाड्या, आरोग्य केंद्रे, आयटीआय व तंत्रशिक्षण इमारतींच्या देखभाल-दुरुस्तीचा आढावा

विलास केजरकर भंडारा.

मुंबई, दि. १ : राज्यातील शाळा, निवासी शाळा, आश्रमशाळा, अंगणवाडी केंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रे, आयटीआय आणि तंत्रशिक्षण संस्थांच्या इमारतींची देखभाल-दुरुस्ती व पायाभूत सुविधांच्या सुधारणेसाठी प्रत्येक जिल्ह्याने स्वतंत्र कालबद्ध अभियान राबवावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
या संस्थांच्या देखभाल- दुरुस्तीबाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, महिला व बालविकास राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, पर्यटन राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, गृह राज्यमंत्री पंकज भोयर, गृह राज्यमंत्री योगेश जाधव, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल आणि ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आवश्यक सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी निधी कमी पडू देणार नाही. शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील मूलभूत संस्थांच्या सुधारणेला सर्वाधिक प्राधान्य देऊन उपलब्ध साधनसामग्रीचा परिणामकारक वापर केल्यास प्रत्येक जिल्ह्यात सकारात्मक परिवर्तन घडेल. प्रत्येक जिल्ह्याने सहा महिने, एक वर्ष आणि तीन ते चार वर्षे अशा कालावधीचे अल्पकालीन व दीर्घकालीन कृती आराखडे तयार करावेत. या कालबद्ध अभियानात शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालविकास, आदिवासी विकास, समाजकल्याण आणि तंत्रशिक्षण विभागांच्या जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांचा समावेश करावा. या अभियानासाठी जिल्हाधिकारी संचालक म्हणून, तर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि संबंधित नागरी स्थानिक संस्थेचे मुख्यधिकारी किंवा आयुक्त सहसंचालक म्हणून काम पाहतील. प्रादेशिक स्तरावरील अधिकाऱ्यांना आवश्यक अधिकार देऊन त्यांचे उत्तरदायित्व निश्चित करावे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कामांचे प्रभावी संनियंत्रण करून त्रुटी निदर्शनास आणाव्यात.
जिल्हा नियोजन समितीचा निधी, विविध योजनांचा निधी, सीएसआर निधी, लोकवर्गणी, डोंगरी विकास कार्यक्रम तसेच अन्य उपलब्ध आर्थिक स्रोत एकत्रित करून संस्थांच्या सुधारणेसाठी वापरावेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या सुधारणेसाठी आधुनिक मॉड्युलर पर्यायांचाही विचार करावा. विकेंद्रीकरणाची कार्यपद्धती, जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीचा वापर आणि त्याची प्राथमिकता याबाबत वित्त विभाग व संबंधित सचिवांनी सविस्तर शासन निर्णय काढावा, असेही निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
भाड्याच्या इमारतींमध्ये चालणारी वसतिगृहे, अंगणवाडी केंद्रे आणि आश्रमशाळांचा आढावा घेऊन विद्यार्थ्यांना आवश्यक सुविधा मिळतात का, याची तपासणी करावी. नव्या पद्धतीच्या लीज मॉडेलद्वारे पायाभूत सुविधा उभारण्याचे नियोजन करावे. विद्यार्थ्यांच्या निवास, भोजन आणि अन्य मूलभूत सुविधांबाबत संवेदनशीलतेने कार्यवाही करावी, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
महानगरपालिका शाळांमध्ये अंगणवाडी केंद्रे सुरू करण्याच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या मागणीला मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच सामाजिक न्याय विभागाची नाममात्र पद्धतीने सुरू असलेली, विद्यार्थी संख्या अल्प असलेली आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध नसलेली वसतिगृहे बंद करण्याच्या सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांच्या मागणीवर सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
सामाजिक न्याय विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, कौशल्य विकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल, महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव, आरोग्य विभागाचे सचिव ई. रविंद्रन, आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त लीना बनसोड, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आयुक्त माधवी सरदेशमुख, शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. प्रमोद नाईक आणि व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक सतीश सूर्यवंशी यांनी आपापल्या विभागांचे सादरीकरण केले. सोलापूरचे जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी कोल्हापूरमधील जिल्हा परिषद शाळांत ‘समृद्ध शाळा- पंचवार्षिक उपक्रम’ प्रभावीपणे राबविल्याची माहिती दिली. पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी जिल्हा परिषद शाळांमध्ये घडवून आणलेल्या बदलांची माहिती दिली.

**All India Media Association*
Nagpur reporter*
*District President*
*VANDE Bharat live tv news Nagpur*
Editor/Reporter/Journalist
RNI:- MPBIL/25/A1465
*Indian Council of press,Nagpur*
Journalist Cell
*Delhi Crime Press*
RNI NO : DELHIN/2005/15378
AD.Associate /Reporter
*INDIAN PRESS UNION*
District Reporter
*Devashish Govind Tokekar*
*My Youtube Channel*
@devashishtokekar1369
Contact no.
9422428110/9146095536
Head office:- plot no 18/19, flat no. 201,Harmony emporise, Payal -pallavi society new Manish Nagar somalwada nagpur – 440015