देश बचाओ बेटी बचाओ, अभियान पर कांग्रेस ने प्रेस वार्ता के तहत V,J,P सरकार की नितियों को लेकर उठे सवाल, लाडली बहनाओ को,,3000 के बादे एवं कटनी के P,P,P, मेडिकल कॉलेज को लेकर भी

कटनी
चुनाव के आते ही राजनीति में जनता के हितों की बात हर दल करता है, लेकिन असली सवाल यह है कि चुनावी घोषणाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ आम नागरिक को कितना मिलता है। भाजपा अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं को विकास और महिला सशक्तीकरण का आधार बताती है, तो कांग्रेस इन्हीं योजनाओं की प्रभावशीलता, महंगाई और आर्थिक असमानता पर सवाल उठाती है। ऐसे में सवाल केवल किसी एक पार्टी की नीतियों का नहीं, बल्कि सत्ता और विपक्ष—दोनों की जवाबदेही का है।

इन्हीं मुद्दों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी कटनी शहर द्वारा सोमवार, 26 अक्टूबर 2026 को ‘वोट बचाओ–देश बचाओ अभियान’ के तहत बरगवां स्थित इंडियन कॉफी हाउस में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इसमें महाराष्ट्र के सांसद डॉ. कल्याण काले, सह-प्रभारी विधायक नारायण पट्टा और जिला प्रभारी मनु मिश्रा की उपस्थिति में भाजपा सरकार की नीतियों, महिलाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य सुविधाओं और आम जनता पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। जिला कांग्रेस कमेटी कटनी शहर के अध्यक्ष एडवोकेट अमित शुक्ला भी इस दौरान मौजूद रहे।

प्रेस वार्ता में सांसद डॉ. कल्याण काले ने भाजपा सरकार की आर्थिक नीतियों पर कटाक्ष करते हुए आरोप लगाया कि देश में अमीरों को लाभ पहुंचाने और गरीबों की मुश्किलें बढ़ने जैसी स्थिति बन रही है। कांग्रेस ने महंगाई, आर्थिक असमानता और सरकारी नीतियों के लाभार्थियों को लेकर सवाल उठाए।

हालांकि, राजनीतिक आरोपों के बीच यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के अलग-अलग वर्गों तक किस अनुपात में पहुंच रहा है। भाजपा अपनी नीतियों और योजनाओं को विकास तथा कल्याणकारी शासन से जोड़कर प्रस्तुत करती है, जबकि कांग्रेस उनका लाभ और प्रभाव जांचने की मांग करती है। जनता के लिए जरूरी यह है कि दोनों पक्ष आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर रोजगार, महंगाई, आय और बुनियादी सुविधाओं पर ठोस आंकड़े सामने रखें।

मध्यप्रदेश की लाड़ली बहना योजना महिलाओं को आर्थिक सहायता देने वाली प्रमुख योजनाओं में शामिल है। भाजपा सरकार इसे महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उनके घरेलू खर्च में सहयोग देने की पहल बताती है। दूसरी ओर, कांग्रेस ने सरकार बनने पर योजना के तहत पात्र महिलाओं को ₹3000 प्रतिमाह देने का वादा किया है।

यहां राजनीतिक बहस के साथ एक व्यावहारिक सवाल भी खड़ा होता है—क्या केवल सहायता राशि बढ़ाने से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में स्थायी सुधार हो जाएगा, या रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई पर नियंत्रण जैसे मुद्दों पर भी समान रूप से काम करना होगा?

भाजपा के सामने अपनी मौजूदा योजनाओं के प्रभाव और महिलाओं की वास्तविक आर्थिक स्थिति को लेकर जवाबदेही का प्रश्न है, तो कांग्रेस के सामने अपने बड़े वादे को पूरा करने के लिए बजट और वित्तीय संसाधनों की स्पष्ट रूपरेखा पेश करने की चुनौती है।
मीडिया की ओर से उठाया गया सवाल भी इसी बहस के केंद्र में है कि यदि एक दल की आर्थिक सहायता योजना को ‘मुफ्त की रेवड़ी’ कहा जाता है, तो दूसरे दल की ओर से उसी योजना में अधिक राशि देने का वादा किस आधार पर उचित ठहराया जाएगा? और यदि सरकारें जनता से करों के माध्यम से राजस्व जुटाती हैं, तो बढ़ती सहायता योजनाओं का खर्च कहां से आएगा?

इसका उत्तर केवल राजनीतिक बयानबाजी से नहीं मिल सकता। कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करना सरकार की नीतिगत प्राथमिकता हो सकती है, लेकिन उसके लिए पर्याप्त बजट, पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन भी आवश्यक हैं। भाजपा को अपनी योजनाओं के खर्च और परिणामों का हिसाब देना चाहिए, वहीं कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि सत्ता में आने पर वह अपने वादों को पूरा करने के लिए धन कहां से जुटाएगी।

आखिरकार, जनता को सहायता भी चाहिए और ऐसी आर्थिक व्यवस्था भी, जिसमें करों का बोझ अनुचित रूप से न बढ़े तथा विकास कार्यों के लिए संसाधनों की कमी न हो।

कटनी जिले में मेडिकल कॉलेज का मुद्दा भी आम लोगों की अपेक्षाओं से जुड़ा है। सरकारी मेडिकल कॉलेज की मांग और सार्वजनिक-निजी भागीदारी यानी PPP मॉडल के तहत मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस की ओर से इस मॉडल पर चिंता जताते हुए आम जनता के लिए सुलभ और किफायती इलाज सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

PPP मॉडल के समर्थकों का तर्क हो सकता है कि निजी निवेश और सरकारी भागीदारी से स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार संभव है। दूसरी ओर, इसके आलोचकों की चिंता है कि निजी भागीदारी के बीच इलाज की लागत और चिकित्सा शिक्षा का खर्च आम परिवारों की पहुंच में बना रहना चाहिए।

इस मामले में किसी एक राजनीतिक दल के दावे को अंतिम सत्य मानने के बजाय कुछ स्पष्ट प्रश्नों के जवाब जरूरी हैं—मेडिकल कॉलेज की स्वीकृत शर्तें क्या हैं? सरकार और निजी भागीदार की जिम्मेदारियां क्या होंगी? मरीजों के इलाज की दरें कैसे तय होंगी? गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए क्या प्रावधान हैं?

यदि PPP मॉडल से कटनी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं, तो उसका लाभ जनता तक पहुंचना चाहिए। लेकिन यदि इलाज महंगा होता है या जरूरतमंदों की पहुंच सीमित होती है, तो उस पर सवाल उठाना भी उतना ही जरूरी है। इस विषय पर निष्पक्ष निष्कर्ष के लिए परियोजना की आधिकारिक शर्तों और शुल्क संबंधी प्रावधानों का परीक्षण आवश्यक है।

कांग्रेस ने अपनी प्रेस वार्ता में लोकतांत्रिक अधिकारों और चुनावी प्रक्रिया के साथ भाजपा सरकार की नीतियों को मुद्दा बनाया। यह कांग्रेस की राजनीतिक भूमिका का हिस्सा है, लेकिन विपक्ष की जिम्मेदारी केवल सवाल उठाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उसे अपने विकल्प, नीतियां और वित्तीय योजनाएं भी स्पष्ट करनी चाहिए।

इसी तरह भाजपा के लिए भी केवल योजनाओं की संख्या गिनाना पर्याप्त नहीं है। योजनाओं का वास्तविक लाभ, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, महंगाई का प्रभाव और जनता के पैसे का उपयोग कितनी पारदर्शिता से हो रहा है—इन सवालों का जवाब देना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है।

राजनीति में एक पक्ष की आलोचना दूसरे पक्ष को स्वतः सही साबित नहीं करती।भाजपा को अपनी योजनाओं के परिणामों का हिसाब देना होगा और कांग्रेस को अपने वादों की व्यवहार्यता साबित करनी होगी। लोकतंत्र में जनता केवल घोषणाएं सुनने वाली नहीं, बल्कि सवाल पूछने और जवाब मांगने वाली सबसे महत्वपूर्ण पक्षकार है।

अब देखना यह होगा कि लाड़ली बहना योजना, कटनी के PPP मेडिकल कॉलेज और सरकारी योजनाओं के खर्च जैसे मुद्दों पर दोनों दल तथ्यों के साथ कितनी स्पष्टता से अपनी बात रखते हैं। अंततः जनता के लिए महत्वपूर्ण यह नहीं कि किस पार्टी का बयान अधिक तीखा है, बल्कि यह है कि किसकी नीतियों से उसे बेहतर इलाज, आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन मिलता हैं

कटनी ब्यूरो चीफ सुरेन्द्र कुमार शर्मा
नित नई खबर एवं विज्ञापन हेतु संपर्क करें