बस्ती में मिलावटखोरों पर नकेल या सिर्फ कागजी खानापूर्ति? त्योहारी सीजन में खाद्य विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे गंभीर सवाल!

अजीत मिश्रा (खोजी)
त्योहारी सीजन और खाद्य सुरक्षा: कागजी कार्रवाई या जनता की सेहत के साथ जानलेवा खिलवाड़?
बस्ती: जैसे-जैसे फेस्टिव सीजन करीब आता है, जिले के महकमों में एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। जिस खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को साल के 365 दिन जनता की थाली तक शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वह अमूमन ‘कुंभकर्णी नींद’ में सोया रहता है। लेकिन जैसे ही कोई बड़ा त्योहार सिर पर आता है, इस विभाग के अधिकारियों की आँखें खुलती हैं और शुरू होता है—छापेमारी का वह पुराना, घिसा-पिटा और खानापूर्ति वाला खेल, जिसे देखकर सिवाय तंज के और कुछ नहीं निकलता।
चुनिंदा दुकानों पर औपचारिकता और ‘सेफ जोन’ का खेल
त्योहारों के दिनों में फूड विभाग की सक्रियता सिर्फ विज्ञापनों और मीडिया की सुर्खियां बटोरने तक सीमित नजर आती है। चर्चाएं आम हैं कि कार्रवाई के नाम पर पहले से ही कुछ चुनिंदा और छोटी दुकानों को चिन्हित कर लिया जाता है। कुछेक दुकानों पर इक्का-दुक्का नमूने भरकर जिम्मेदार अधिकारी अपनी कागजी खानापूर्ति और औपचारिकता पूरी कर लेते हैं।
सवाल यह उठता है कि क्या जिले के बड़े मिलावटखोरों तक इन निरीक्षकों की पहुंच नहीं है, या फिर यह ‘नजरअंदाज’ करने का कोई सुनियोजित तंत्र है?
खुलेआम बिक रहा ‘स्वीट प्वाइजन’ और पाउडर का पनीर
जिले के शहरी इलाकों से लेकर ग्रामीण अंचलों तक, इन दिनों खुलेआम मिलावटी मिठाइयों का कारोबार फल-फूल रहा है। बाजारों में मावा और खोए की भारी मांग के बीच कई स्थानों पर सिंथेटिक दूध और पाउडर से पनीर व मिठाइयां तैयार किए जाने की चर्चाएं जोर पर हैं।
त्योहारों की चमक-दमक के पीछे मिलावटखोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे आम जनता की थाली में मिठाइयों के नाम पर सीधा ‘स्वीट प्वाइजन’ परोस रहे हैं। क्या खाद्य विभाग के जिम्मेदारों को यह काला कारोबार नहीं दिख रहा, या फिर वे देखना ही नहीं चाहते?
शासन के आदेश हवा में, एक्सपायरी डेट का अता-पता नहीं
शासन के कड़े निर्देश हैं कि हर मिठाई की दुकान पर डिस्प्ले या डिब्बों पर निर्माण (Manufacturing) और एक्सपायरी (Expiry) डेट स्पष्ट रूप से लिखी जानी चाहिए, ताकि उपभोक्ता को यह पता चल सके कि वह जो सामान खरीद रहा है, वह खाने योग्य है भी या नहीं।
लेकिन बस्ती जिले में इन आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शायद ही शहर की किसी गिनी-चुनी दुकान को छोड़कर कहीं भी मिठाइयों पर यह अनिवार्य विवरण दर्ज किया जा रहा हो।
आखिर किसकी शह पर चल रहा है यह खेल?
यह सबसे बड़ा और गंभीर सवाल है कि आखिर किसकी शह पर जिले में मिलावट का यह अवैध कारोबार बेखौफ चल रहा है? जब त्योहारी सीजन बीत जाता है, तो यह पूरा अमला फिर से गहरी और लंबी नींद में सो जाता है। जनता की गाढ़ी कमाई और उनकी सेहत के साथ हो रहे इस खिलवाड़ का जिम्मेदार आखिर कौन है?
अब समय आ गया है कि जिला प्रशासन और खाद्य विभाग महज दिखावे की कार्रवाई से बाहर निकले और मिलावटखोरों के खिलाफ ऐसी कठोर व ठोस कार्रवाई करे, जिससे शहरवासियों की सेहत से खेलने वालों के दिलों में कानून का खौफ पैदा हो सके।
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