हरियाणा के 14,772 स्कूलों में वित्तीय कामकाज को गति देने की तैयारी, शिक्षा विभाग का नया आदेश, ब्लॉक स्तर पर बदली व्यवस्था

Sandeep Sharma District Reporter Kurukshetra Haryana
हरियाणा में सरकारी स्कूलों से जुड़ी योजनाओं के वित्तीय और प्रशासनिक कामकाज को अधिक सुचारू बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत प्रदेश के 14,772 स्कूलों में समग्र शिक्षा और पीएम श्री योजना के क्रियान्वयन को गति देने के उद्देश्य से ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक जिम्मेदारियों का पुनर्निर्धारण किया गया है।

साथ ही मुख्यालय, जिला, ब्लॉक और स्कूल स्तर पर एक लाख रुपये तक की वित्तीय शक्तियां भी निर्धारित कर दी गई हैं। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद (HSSPP) की ओर से जारी आदेश में वित्तीय कार्यों के निपटान, बिलों की प्रक्रिया और कर्मचारियों की जिम्मेदारियों को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

इसका उद्देश्य स्कूलों को योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि के उपयोग और संबंधित वित्तीय औपचारिकताओं में अनावश्यक देरी से बचाना है। एक लाख रुपये तक की वित्तीय शक्तियां निर्धारित
माध्यमिक शिक्षा निदेशक-सह-राज्य परियोजना निदेशक की ओर से जारी कार्यालय आदेश के अनुसार, एकमुश्त उपाय के तौर पर राज्य वार्षिक योजना के तहत एक लाख रुपये तक की वित्तीय शक्तियां स्वीकृत की गई हैं।

इन शक्तियों के निर्धारण से विभिन्न स्तरों पर वित्तीय कार्यों के निपटान की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। नई व्यवस्था समग्र शिक्षा और पीएम श्री योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ स्पर्श मॉडल को बेहतर तरीके से लागू करने के उद्देश्य से की गई है।

ब्लॉक स्तर पर स्टाफ की जिम्मेदारियां होंगी तय
परिषद ने जिला परियोजना समन्वयकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने जिलों में उपलब्ध समग्र शिक्षा के कर्मचारियों को काम के बोझ और जरूरत के अनुसार अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपें। इस व्यवस्था में ब्लॉक अकाउंटेंट्स को आवश्यक सहयोग उपलब्ध करवाने पर विशेष जोर दिया गया है, ताकि वित्तीय कार्यों का निपटान समय पर हो सके।

इसके अलावा ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) और जिला लेखा अधिकारियों को साइबर ट्रेजरी के माध्यम से पास होने वाले बिलों का नियमानुसार सत्यापन और प्रमाणीकरण सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। इससे वित्तीय प्रक्रिया में निर्धारित नियमों का पालन और जवाबदेही  सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

मुख्यालय में बिल जमा करने के लिए रोटेशनल ड्यूटी
नए आदेश में मुख्यालय स्तर पर बिल जमा करवाने की व्यवस्था को लेकर भी महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। इसके तहत ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को कर्मचारियों की रोटेशनल ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

कर्मचारी बारी-बारी से मुख्यालय में बिल जमा करवाने का काम संभालेंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि बिलों से संबंधित कार्य भी समय पर पूरे हों और किसी एक कर्मचारी पर अतिरिक्त जिम्मेदारी न पड़े।

साथ ही ब्लॉक कार्यालयों में रोजमर्रा के प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्य भी प्रभावित न हों। शिक्षा विभाग की इस नई व्यवस्था से प्रदेश के हजारों सरकारी स्कूलों से जुड़े वित्तीय कार्यों के संचालन में बेहतर समन्वय स्थापित करने और समग्र शिक्षा तथा पीएम श्री जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन को व्यवस्थित बनाने की दिशा में कदम उठाया गया है।