गडचिरोली में खनन विस्तार के फैसले से आदिवासियों में फिर बेचैनी!

समीर वानखेडे, ब्यूरो चीफ (वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़):
कई दशकों तक नक्सलवाद के साये में रहे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में अब हालात बदल रहे हैं। दुर्गम इलाकों तक प्रशासन पहुंच रहा है, सुरक्षा तंत्र का जाल फैल रहा है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विश्वास कायम करने की कोशिशें जारी हैं।

नक्सलमुक्ति की दिशा में बढ़ते इन कदमों से आदिवासियों और प्रशासन के बीच वर्षों से बनी दूरी कम होने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन इसी बीच खनन विस्तार (माइनिंग) के नए फैसले ने एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। विकास के इस नए दौर में आदिवासी समाज को विश्वास में लेने की जरूरत है, मगर सरकार के फैसले उनके मन में शंकाएं बढ़ाते नजर आ रहे हैं।

14 गांवों के करीब दो हजार हेक्टेयर क्षेत्र में खनन की तैयारी
बीती 5 नवंबर को राज्य सरकार ने एटापल्ली और भामरागड तहसीलों के लगभग दो हजार हेक्टेयर क्षेत्र को लौह अयस्क के पूर्वेक्षण और खनन के लिए आरक्षित रखने की अधिसूचना जारी की है। इस क्षेत्र में बेसेवाडा, कोंडवारसा, हिक्कर, तोडगट्टा और तुमरकोडी सहित 14 गांवों का परिसर शामिल है।

केंद्र सरकार की 17 सितंबर की मंजूरी के बाद यह फैसला लिया गया है। खास बात यह है कि ‘तोडगट्टा’ का नाम सामने आते ही करीब ढाई साल पहले इस इलाके में खनन के विरोध में हुए लंबे आंदोलन की यादें ताजा हो गई हैं।

पूरे 255 दिनों तक चले उस आंदोलन का अंत पुलिस कार्रवाई के साथ हुआ था। उस समय स्थानीय लोगों द्वारा जताया गया डर अब फिर से चर्चा में आ गया है।

हालांकि, खनन के लिए क्षेत्र आरक्षित करने का मतलब यह नहीं है कि वहां तुरंत खुदाई शुरू हो जाएगी। इसके लिए आगे की कानूनी, पर्यावरणीय और प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी।

फिर भी, इस फैसले से स्थानीय लोगों में यह भावना घर कर गई है कि सरकार खनन विस्तार की दिशा में आगे बढ़ रही है। पहले भी खनन को लेकर स्थानीय लोगों के मन की शंकाओं को दूर करने के आश्वासन दिए गए थे, लेकिन बिना संवाद के ऐसे फैसले लिए जाने से आदिवासी समाज में एक बार फिर अपने अस्तित्व को लेकर असुरक्षा की भावना पैदा होने लगी है।

‘स्टील हब’ की योजना और बढ़ता खनन दायरा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की परिकल्पना के अनुरूप गढ़चिरौली को देश का नया ‘स्टील हब’ बनाने की महत्वाकांक्षी योजना आकार ले रही है। सूरजागड में फिलहाल लौह अयस्क का उत्खनन जारी है।

इसके अलावा, सूरजागड परिसर में विस्तारित खनन के लिए पांच कंपनियों को कुल 4,107 हेक्टेयर क्षेत्र के खनन पट्टे देने की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। एटापल्ली के वेलमागड इलाके में भी 623 हेक्टेयर क्षेत्र में खनिज की खोज के लिए सर्वेक्षण और भूगर्भीय ड्रिलिंग की अनुमति दी गई है।

अब दो हजार हेक्टेयर और क्षेत्र को आरक्षित करने के फैसले से साफ है कि जिले में खनन का विस्तार कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है। पेसा कानून, वन अधिकार और ग्रामसभाओं की अनदेखी पर सवाल
इस औद्योगिक विकास का विरोध करने का कोई कारण नहीं है।

स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, सड़कें बनें, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ें और जिले की आर्थिक स्थिति सुधरे—यही सभी की अपेक्षा है। लेकिन, विकास की इस प्रक्रिया में जिनकी जमीन, जंगल और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होने जा रहा है, उस आदिवासी समाज की भागीदारी कितनी है?

उनकी ग्रामसभाओं को निर्णय प्रक्रिया में कितना महत्व दिया जा रहा है? ये सवाल आज भी अनुत्तरित हैं।

आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की रक्षा के लिए ‘पेसा कानून’ (PESA Act) और ‘वन अधिकार कानून’ जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान मौजूद हैं। ग्रामसभाओं को स्थानीय संसाधनों के प्रबंधन में अहम अधिकार दिए गए हैं।

लेकिन जमीनी स्तर पर कई गांवों में सामुदायिक वन अधिकार और ग्रामसभा के अधिकारों से जुड़े मुद्दे अब भी लंबित हैं। जब कानून होने के बावजूद फैसले लेते समय उन्हीं ग्रामसभाओं को विश्वास में नहीं लिया जा रहा, तो इन कानूनों के अस्तित्व का क्या औचित्य रह जाता है?

मुख्यमंत्री के दौरे से जगी संवाद की उम्मीद
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वयं गढ़चिरौली के पालकमंत्री (प्रभारी मंत्री) हैं। जिले के विकास का खाका, खनन विस्तार और स्टील हब के निर्माण की जिम्मेदारी उन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है।

हालांकि, लगभग ग्यारह महीनों से उन्होंने जिले का प्रत्यक्ष दौरा नहीं किया है। अब 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर आयोजित देशस्तरीय ‘जनजातीय गौरव दिवस’ के कार्यक्रम के लिए वे गढ़चिरौली आ रहे हैं।

यह कार्यक्रम केवल आदिवासी संस्कृति का गौरवगान करने तक सीमित न रहकर, उनकी समस्याओं पर सीधे संवाद साधने का एक बड़ा अवसर साबित हो सकता है। भगवान बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ ‘उलगुलान’ का बिगुल फूंकते हुए जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया था।

उनकी जयंती पर आदिवासी अस्मिता का सम्मान करते हुए आज के गढ़चिरौली के आदिवासियों के मन में उठ रहे सवालों को भी उतना ही महत्व देना होगा। खनन विकास, वन अधिकार, ग्रामसभाओं के अधिकार, रोजगार, विस्थापन और पुनर्वास जैसे मुद्दों पर मुख्यमंत्री द्वारा स्थानीय लोगों से सीधे संवाद की अपेक्षा की जा रही है।

नक्सलमुक्त गढ़चिरौली बनाने का सपना अब साकार हो रहा है। ऐसे में प्रशासन और आदिवासी समाज के बीच विश्वास के रिश्ते को मजबूत करने का यही सबसे सही समय है।

उद्योगों को जिस तरह निवेश की गारंटी दी जाती है, उसी तरह आदिवासियों को भी उनके अधिकारों और अस्तित्व की गारंटी मिलनी चाहिए। अन्यथा नक्सलवाद खत्म होने के बाद भी प्रशासन और आदिवासियों के बीच अविश्वास की खाई बनी रहेगी।

राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह नक्सलमुक्त गढ़चिरौली को केवल उद्योगों का ही नहीं, बल्कि विश्वास का भी नया केंद्र बनाए।