निजी अस्पतालों पर अब आएगा सरकारी नियंत्रण, शीतकालीन सत्र में बड़े फैसले की संभावना

समीर वानखेडे ब्युरो चीफ:
राज्य के निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब और डायग्नोस्टिक सेंटरों के कामकाज पर नियंत्रण लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा इस शीतकालीन सत्र (Winter Session) में ‘महाराष्ट्र चिकित्सा प्रतिष्ठान पंजीकरण एवं विनियमन विधेयक’ (Maharashtra Clinical Establishments Registration and Regulation Bill) अंतिम मंजूरी के लिए पेश किए जाने की संभावना है। इस दिशा में विधानमंडल समिति की बैठकों का दौर पूरे राज्य में जारी है और कल ही इस संदर्भ में नागपुर के विधानमंडल में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई।
सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबिटकर ने 3 जुलाई को यह विधेयक पेश किया था। इसके बाद विधानमंडल की एक समिति गठित कर इस पर पूरे राज्य से सुझाव मांगे गए थे।
इस विधेयक के अनुसार, सभी निजी चिकित्सा संस्थानों के लिए सरकारी प्राधिकरण के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। अस्पतालों को इलाज की दरें (रेट लिस्ट) प्रमुख स्थान पर और अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करनी होंगी।
घोषित दरों से अधिक शुल्क नहीं वसूला जा सकेगा। साथ ही, मरीजों को इलाज का विस्तृत बिल देना आवश्यक होगा।
आपातकालीन स्थिति में मरीज की आर्थिक स्थिति देखे बिना प्राथमिक उपचार देना अनिवार्य किया गया है। इस विधेयक के माध्यम से मरीजों को इलाज की जानकारी, चिकित्सा दस्तावेज और गोपनीयता के अधिकार को भी सुरक्षित करने का प्रयास किया गया है।
बिना पंजीकरण के व्यवसाय करने वाले संस्थानों पर पहले उल्लंघन के लिए 1 लाख रुपये, दूसरी बार 3 लाख रुपये और उसके बाद 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस बीच, विधायक डॉ.
राजीव पोतदार ने बताया कि विधेयक के प्रावधानों पर डॉक्टरों और निजी अस्पताल संचालकों ने जो आपत्तियां दर्ज कराई थीं, उन पर समिति की बैठक में चर्चा की गई है। विधेयक के प्रमुख प्रावधान क्या हैं?
प्रत्येक चिकित्सा संस्थान का पंजीकरण अनिवार्य: इसमें निजी अस्पताल, नर्सिंग होम और प्रसूति गृह (मैटर्निटी होम), निजी दवाखाने और क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब, डायग्नोस्टिक सेंटर और डे-केयर सेंटर—इन सभी को सरकारी प्राधिकरण के पास पंजीकरण कराना होगा। अस्पताल की दरों में पारदर्शिता:
इलाज की दरों की सूची प्रमुख स्थान पर लगाना अनिवार्य होगा।
मरीजों से घोषित दरों से अधिक शुल्क नहीं वसूला जा सकेगा। प्रत्येक मरीज को इलाज का विस्तृत बिल देना होगा।
आपातकालीन मरीजों का उपचार अनिवार्य: मरीज के पास पैसे हैं या नहीं, इस पर विचार किए बिना आपातकालीन स्थिति में प्राथमिक उपचार और बेसिक लाइफ सपोर्ट देना आवश्यक होगा। मरीजों के अधिकार:
बीमारी और इलाज की पूरी जानकारी पाने का अधिकार।
चिकित्सा दस्तावेज (मेडिकल रिकॉर्ड) प्राप्त करने का अधिकार। इलाज से पहले मरीज या परिजनों की सहमति लेना अनिवार्य।
दूसरे डॉक्टर की सलाह (सेकंड ओपिनियन) लेने का अधिकार। मरीज की गोपनीयता और गरिमा बनाए रखना।
धर्म, जाति, लिंग या दिव्यांगता के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकेगा। अस्पतालों का निरीक्षण: सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकरण को अस्पतालों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
आवश्यक मानदंडों को पूरा न करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकेगी।
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