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पंचायत के नाली निर्माण कार्य के बोर्ड पर निजी दुकान का विज्ञापन खर्च विवरण मिटाने का आरोप, अरेकेल में ग्रामीणों में नाराजगी

22 Nov 2026, 07:23 PM • Vande Bharat Live TV News
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पंचायत के नाली निर्माण कार्य के बोर्ड पर निजी दुकान का विज्ञापन खर्च विवरण मिटाने का आरोप, अरेकेल में ग्रामीणों में नाराजगी - महासमुंद, छत्तीसगढ़

पंचायत के नाली निर्माण कार्य के बोर्ड पर निजी दुकान का विज्ञापन! खर्च विवरण मिटाने का आरोप, अरेकेल में ग्रामीणों में नाराजगी

बसना/अरेकेल। ग्राम पंचायत में शासकीय निर्माण कार्यों की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने के लिए लगाए जाने वाले बोर्ड का इस्तेमाल यदि निजी व्यवसाय के प्रचार के लिए होने लगे, तो पंचायत की जवाबदेही पर सवाल उठना स्वाभाविक है। महासमुंद जिले के बसना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अरेकेल में सामने आए एक मामले ने ग्रामीणों के बीच नाराजगी पैदा कर दी है।

ग्रामीणों के अनुसार, पंचायत द्वारा नाली निर्माण कार्य से संबंधित जानकारी एवं खर्च विवरण प्रदर्शित करने के लिए लगाए गए बोर्ड पर लिखे निर्माण कार्य के विवरण को मिटाकर उस पर ‘श्री राधे कपड़ा बाजार, बसना’ का विज्ञापन लिख दिया गया है। मौके की तस्वीर में बोर्ड पर कपड़ा बाजार का नाम, विज्ञापन संबंधी लिखावट और मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है। इससे सवाल उठ रहा है कि सार्वजनिक निर्माण कार्य की जानकारी देने के लिए लगाए गए बोर्ड पर निजी प्रतिष्ठान का प्रचार किसकी अनुमति से और किन परिस्थितियों में किया गया?

सरकारी निर्माण कार्य की जानकारी कहां गई?

पंचायत के निर्माण कार्यों से संबंधित बोर्ड का उद्देश्य आम जनता को यह जानकारी देना होता है कि कौन-सा कार्य कराया गया, उसकी लागत कितनी है और कार्य से संबंधित जिम्मेदार एजेंसी कौन है। यदि बोर्ड पर दर्ज महत्वपूर्ण जानकारी मिटा दी गई है, तो ग्रामीणों के लिए निर्माण कार्य के खर्च और अन्य विवरणों की जांच करना मुश्किल हो सकता है।

इस मामले में यह स्पष्ट किया जाना जरूरी है कि बोर्ड मूल रूप से किस निर्माण कार्य के लिए लगाया गया था, उस पर कौन-कौन सी जानकारियां दर्ज थीं और उन्हें किसने मिटाया। साथ ही, निजी दुकान का विज्ञापन लिखने की अनुमति किसने दी, इसकी भी जांच होनी चाहिए।

सरपंच और पंचों की भूमिका पर उठ रहे सवाल

ग्रामीणों के बीच इस मामले को लेकर विरोध की बात सामने आ रही है। वहीं, पंचायत प्रतिनिधियों की जानकारी और भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ग्रामीण जानना चाहते हैं कि सार्वजनिक निर्माण कार्य से संबंधित बोर्ड पर निजी विज्ञापन लिखे जाने की जानकारी पंचायत प्रतिनिधियों को थी या नहीं। यदि जानकारी थी, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए?

हालांकि, सरपंच या पंचों की मिलीभगत अथवा जानबूझकर अनदेखी किए जाने की पुष्टि स्वतंत्र जांच के बाद ही हो सकती है। इसलिए संबंधित पंचायत प्रतिनिधियों का पक्ष और उनका स्पष्टीकरण भी सामने आना आवश्यक है।

जांच और कार्रवाई की मांग

ग्रामीणों की मांग है कि संबंधित विभाग मामले की जांच कराए और निम्न बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट करे—

1. नाली निर्माण कार्य के लिए बोर्ड किस मद और कितनी राशि से लगाया गया था?
2. बोर्ड पर दर्ज निर्माण कार्य एवं खर्च संबंधी विवरण किसने मिटाया?
3. ‘श्री राधे कपड़ा बाजार’ का विज्ञापन लिखने की अनुमति किसने दी?
4. क्या सार्वजनिक निर्माण कार्य के बोर्ड का इस्तेमाल निजी विज्ञापन के लिए करना नियमानुसार है?
5. क्या बोर्ड को उसके मूल स्वरूप में बहाल कर निर्माण कार्य का विवरण दोबारा दर्ज कराया जाएगा?
6. यदि जांच में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई होगी?

सार्वजनिक संपत्ति की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए

यह मामला केवल एक बोर्ड पर विज्ञापन लिखे जाने तक सीमित नहीं है। इससे पंचायत के निर्माण कार्यों में पारदर्शिता, सार्वजनिक धन से तैयार की गई सामग्री के उपयोग और ग्रामीणों को जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं।

अब देखना होगा कि संबंधित पंचायत और प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। ग्रामीणों को उम्मीद है कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी, निर्माण कार्य का वास्तविक खर्च सार्वजनिक किया जाएगा और यदि कोई अनियमितता पाई जाती है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

मुख्य सवाल यही है—पंचायत के निर्माण कार्य की जानकारी देने वाला बोर्ड निजी विज्ञापन का माध्यम कैसे बन गया? इसका जवाब संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों को देना चाहिए।

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