*मनरेगा भुगतान न होने से बाधित हो रहा ग्राम पंचायत का विकास कार्य*
बस्ती/ उत्तर प्रदेश के सभी ग्राम पंचायत में सरकार द्वारा चलाई जा रही मनरेगा योजना ग्राम पंचायत में विकास की धुरी कही जाती है फिर भी सरकार द्वारा इतनी महत्वपूर्ण एवं गरीबों के लिए कल्याणकारी एवं रोजगार योजना मनरेगा का भुगतान न करने के पीछे सरकार की क्या मंशा है क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार केवल फरमान जारी कर ग्राम पंचायत के मुखिया (ग्राम प्रधान) से जबरन अपने आदेश का पालन करवाते हुए विकास कार्य कराना चाहती है क्षेत्र के कई प्रधानों ने बताया कि काफी दिन हो गए किन्तु अभी तक मनरेगा का भुगतान नहीं हुआ है गांव की गरीब जनता रोजगार के संकट से जूझती हुई ग्राम पंचायत से पलायन करने को मजबूर हो रही है यदि मनरेगा के प्रति सरकार का यही रवैया बना रहा भुगतान कुछ दिन और नहीं हुआ तो वह दिन दूर नहीं जब गांव के मजदूर शहरों की तरफ पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे ऐसे में अब देखना है कि जिला प्रशासन से लेकर प्रदेश स्तर तक मनरेगा भुगतान में कितनी तेजी लाई जाती है और मजदूरों के पलायन को रोका जाता है और गांव के विकास को बेहतरीन दिशा देने में शासन द्वारा ग्राम पंचायत का किस स्तर तक सहयोग होता है यह उत्तर प्रदेश सरकार की भुगतान नीति ही बताएगा तथा ग्राम पंचायत का लम्बे समय से रुका हुआ मनरेगा भुगतान करके ग्राम पंचायत के विकास में मजबूती प्रदान करने का कार्य करेगा l
