हरियाणा में IAC छूट मांगने वाले डेवलपरों के खातों की खुलेगी जांच, आय-व्यय और मुनाफे का होगा स्वतंत्र आकलन

Sandeep Sharma District Reporter Kurukshetra Haryana
हरियाणा में लाइसेंसधारी कॉलोनियों और प्रोजेक्टों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर ऑग्मेंटेशन चार्ज (IAC) से छूट का दावा करने वाले डेवलपरों को अब अपने वित्तीय दावों का विस्तृत हिसाब देना पड़ सकता है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने ऐसे मामलों में वित्तीय स्थिति की स्वतंत्र जांच के लिए अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों का पैनल तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

चाहिए। इसमें राज्य सरकार अथवा राज्य सार्वजनिक उपक्रमों की नीतियों के तहत निजी व्यक्तियों, संस्थाओं और उद्यमियों से संबंधित संपत्तियों के उपयोग की अनुपालना जांच शामिल है।

इसके अलावा पिछले दस वर्षों में कम से कम दो राज्य सरकार के विभागों के साथ पेशेवर रूप से काम करने का अनुभव भी पात्रता शर्तों में रखा गया है। हरियाणा, चंडीगढ़ या दिल्ली में होना चाहिए कार्यालय
पैनल के लिए आवेदन करने वाली फर्म का कार्यालय हरियाणा, चंडीगढ़ अथवा दिल्ली में होना आवश्यक होगा।

विभाग ने इच्छुक फर्मों से निर्धारित शर्तों के अनुसार आवेदन आमंत्रित किए हैं। फर्मों को अपनी पेशेवर सेवाओं के लिए प्रस्तावित ऑडिट फीस की दर भी बतानी होगी।

आवेदन सीलबंद लिफाफे में जमा कराने की प्रक्रिया रखी गई है। पहले बनेगा पैनल, फिर जरूरत के अनुसार होगी जांच
विभाग पहले निर्धारित पात्रता मानकों को पूरा करने वाली सीए फर्मों का पैनल तैयार करेगा।

इसके बाद आईएसी से छूट से जुड़े मामलों में आवश्यकता के अनुसार पैनल में शामिल फर्मों से वित्तीय जांच कराई जा सकेगी। इस व्यवस्था के लागू होने पर आईएसी छूट के दावों में डेवलपर की ओर से प्रस्तुत वित्तीय जानकारी का स्वतंत्र पेशेवर परीक्षण संभव होगा।

विभाग के सामने किसी प्रोजेक्ट की आय, खर्च और वास्तविक लाभ की स्थिति को अधिक स्पष्ट वित्तीय आधार पर परखने का विकल्प उपलब्ध रहेगा।