संविधान की प्रस्तावना अब स्कूलों की दीवारों पर नहीं, बच्चों के विचारों में उतरनी चाहिए! बिहार के सरकारी विद्यालयों में संविधान दिवस मनाने का आदेश ,

लेखक : विजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार
दिनांक : 22 नवंबर 2026
गयाजी : भारत का संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के सम्मान, अधिकार, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय का सबसे मजबूत आधार है। यह वह ऐतिहासिक संकल्प है, जिसने सदियों की सामाजिक विषमता, भेदभाव और असमानता से जूझते समाज को एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया।
ऐसे में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा 26 नवंबर 2026 को राज्य के सभी विद्यालयों में संविधान दिवस मनाने के लिए जारी दिशा-निर्देश केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं, बल्कि नई पीढ़ी को संवैधानिक मूल्यों से जोड़ने की महत्वपूर्ण पहल है।
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सी.के. अनिल द्वारा 20 नवंबर 2026 को जारी पत्र में विद्यालयों के लिए छह प्रमुख गतिविधियां निर्धारित की गई हैं। इनमें प्रार्थना सभा में संविधान की प्रस्तावना का पाठ, डॉ. भीमराव आंबेडकर और डॉ. राजेंद्र प्रसाद के योगदान पर विद्यार्थियों के भाषण, पोस्टर एवं कोलाज प्रतियोगिता, संविधान आधारित प्रश्नोत्तरी और प्रधानाध्यापक के कक्ष में पूरे वर्ष प्रस्तावना का पोस्टर लगाने का निर्देश शामिल है।
लेकिन सवाल यह है कि क्या संविधान दिवस केवल भाषण, पोस्टर, प्रतियोगिता और तस्वीरों तक सीमित रहेगा, अथवा बिहार की शिक्षा व्यवस्था में वास्तविक संवैधानिक चेतना का सूत्रपात करेगा?
यही इस पूरे प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है।
संविधान को जानना ही नहीं, उसके मूल्यों को जीना भी सीखें बच्चे,
26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया था। 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ। इसी ऐतिहासिक अवसर की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है।
संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो आदर्श प्रस्तुत किया गया है, वह भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है।
लेकिन क्या हमारे विद्यालयों में इन मूल्यों का वास्तविक पालन हो रहा है?
क्या गरीब और अमीर बच्चों को समान अवसर मिलते हैं?
क्या ग्रामीण विद्यालयों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध है?
क्या विद्यालयों में जाति, धर्म, भाषा और आर्थिक स्थिति के आधार पर होने वाले भेदभाव के विरुद्ध प्रभावी वातावरण तैयार हुआ है?
संविधान की प्रस्तावना का पाठ करने वाले विद्यार्थियों को यह भी समझना होगा कि समानता केवल किताब का शब्द नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक आदर्श है।
अपर मुख्य सचिव का आदेश :
एक सकारात्मक प्रशासनिक संदेश,
इस आदेश का सबसे प्रभावशाली पक्ष यह है कि संविधान दिवस को केवल एक घंटे के औपचारिक कार्यक्रम के रूप में नहीं देखा गया है।
सुबह की सभा से लेकर पुस्तकालय की अवधि तक विभिन्न गतिविधियों को जोड़ने का प्रयास किया गया है। विद्यार्थियों को बोलने, चित्र बनाने, प्रश्नों के उत्तर देने और अपनी रचनात्मक प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा।
प्रधानाध्यापकों के कक्ष में महात्मा गांधी के चित्र के साथ संविधान की प्रस्तावना का स्थायी पोस्टर लगाने का निर्देश भी महत्वपूर्ण है।
यह संदेश स्पष्ट होना चाहिए कि विद्यालय का प्रत्येक प्रशासनिक निर्णय मानवीय गरिमा, निष्पक्षता, समानता और संवैधानिक मर्यादा के अनुरूप होना चाहिए।
हालांकि पोस्टर लगाने से ही संवैधानिक संस्कृति विकसित नहीं होगी। उसके लिए विद्यालय के दैनिक व्यवहार में भी परिवर्तन आवश्यक है।
बाबा साहेब आंबेडकर के सपनों का भारत और बिहार की नई पीढ़ी :
डॉ. भीमराव आंबेडकर ने सामाजिक न्याय और समानता को भारतीय लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त माना था।
उन्होंने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का प्रभावशाली माध्यम बनाया।
आज जब बिहार के सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों को उनके योगदान पर बोलने का अवसर दिया जा रहा है, तब यह भी जरूरी है कि बच्चों को आंबेडकर के विचारों का वास्तविक अर्थ समझाया जाए।
उन्हें बताया जाए कि संविधान किसी वर्ग विशेष का नहीं, बल्कि पूरे देश का साझा दस्तावेज है।
इसी तरह डॉ. राजेंद्र प्रसाद की भूमिका से विद्यार्थियों को परिचित कराना बिहार के ऐतिहासिक गौरव से जोड़ने का अवसर है।
शिक्षा विभाग को केवल आयोजन नहीं, परिणाम की भी चिंता करनी होगी
यहां शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ जाती है।
क्या सभी विद्यालयों में पर्याप्त शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध है?
क्या शिक्षक प्रस्तावना के प्रत्येक शब्द का अर्थ विद्यार्थियों को समझा पाएंगे?
क्या विद्यालयों में वास्तविक भागीदारी होगी?
क्या ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यालयों तक भी इस पहल का प्रभाव पहुंचेगा?
इन सवालों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आयोजन की केवल तस्वीरें और रिपोर्ट एकत्र करने के बजाय कार्यक्रम की गुणवत्ता, विद्यार्थियों की भागीदारी और प्राप्त शैक्षणिक परिणामों पर भी ध्यान देना चाहिए।
विद्यालयों में ऐसे कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाने चाहिए, जिनमें बच्चे मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों, लोकतांत्रिक संस्थाओं, न्यायपालिका, संसद और नागरिक जिम्मेदारियों को समझ सकें।
सबसे बड़ा सवाल :
क्या संविधान का सम्मान विद्यालय की कार्यसंस्कृति में भी दिखाई देगा?
जिस विद्यालय में शिक्षक बच्चों के साथ भेदभाव करें, जहां कमजोर विद्यार्थियों की आवाज नहीं सुनी जाए, जहां बालिकाओं को समान अवसर न मिलें और जहां प्रशासनिक निर्णयों में निष्पक्षता का अभाव हो, वहां संविधान दिवस का उत्सव अपनी वास्तविक सार्थकता खो देगा।
संविधान का सम्मान केवल उसकी प्रस्तावना पढ़ने से नहीं, बल्कि उसके मूल्यों को व्यवहार में उतारने से सिद्ध होगा।
शिक्षकों को विद्यार्थियों के लिए लोकतांत्रिक आचरण का उदाहरण बनना होगा। प्रधानाध्यापकों को निष्पक्षता और पारदर्शिता का परिचय देना होगा। शिक्षा अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकारी आदेश का लाभ राज्य के अंतिम छोर पर बैठे विद्यार्थी तक पहुंचे।
बिहार के पुनर्जागरण का रास्ता संवैधानिक शिक्षा से होकर गुजरता है
बिहार में शिक्षा की चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन संभावनाएं भी उतनी ही व्यापक हैं।
यदि सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाला गरीब परिवार का बच्चा संविधान को समझने लगे, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाए, दूसरों की गरिमा का सम्मान करे और अन्याय के विरुद्ध लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाना सीखे, तो यह किसी भी सरकारी आयोजन से कहीं बड़ी उपलब्धि होगी।
संविधान दिवस को विद्यालयों में एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि पूरे वर्ष चलने वाले नागरिक शिक्षा अभियान का आधार बनाना चाहिए।
अपर मुख्य सचिव सी.के. अनिल की यह पहल सराहना की पात्र है। अब इसकी सफलता का दायित्व क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारियों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों के कंधों पर है।
अंततः बिहार सरकार और शिक्षा विभाग के सामने एक स्पष्ट संदेश है : संविधान की प्रस्तावना को दीवार पर टांगना आसान है, लेकिन उसके आदर्शों को विद्यार्थियों के मन, समाज के व्यवहार और प्रशासन की कार्यसंस्कृति में उतारना ही असली राष्ट्रनिर्माण है।
क्योंकि जिस दिन बिहार के सरकारी विद्यालयों का प्रत्येक बच्चा न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का अर्थ समझकर अपने जीवन में अपनाने लगेगा, उसी दिन संविधान दिवस की सार्थकता वास्तविक रूप में स्थापित होगी।
संविधान केवल पढ़ाया नहीं जाना चाहिए, संविधान के मूल्यों के अनुरूप समाज भी बनाया जाना चाहिए।
यही लोकतंत्र की असली ताकत है। यही शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है। और यही एक सशक्त, समरस एवं जागरूक बिहार के पुनर्जागरण का आधार बन सकता है।
🔔 Vande Bharat News Alerts
नई प्रमुख खबरों की browser notification पाने के लिए Subscribe करें।







