छात्र किसी भी रंग का स्वेटर पहनकर जा सकेंगे स्कूल… जूते-चप्पल उतारना भी अनिवार्य नहीं,बढ़ती ठंड में DPI का बड़ा फैसला, अब सेहत पहले, यूनिफॉर्म बाद में

सागर, वन्दे भारत लाइव टीवी न्यूज रिपोर्टर सुशील द्विवेदी,8225072664* मध्यप्रदेश में जैसे-जैसे ठंड बढ़ रही है, वैसे-वैसे स्कूली बच्चों और उनके माता-पिता के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) भोपाल ने प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं, जिसमें साफ कहा गया है कि अब बच्चे सर्दी के मौसम में किसी भी रंग और किसी भी डिजाइन का स्वेटर, जैकेट या गर्म कपड़ा पहनकर स्कूल आ सकते हैं।
इतना ही नहीं, अब स्कूल बच्चों को क्लासरूम के बाहर जूते-चप्पल उतारने के लिए भी मजबूर नहीं कर सकेंगे। ये निर्देश DPI के संचालक डी.एस.
कुशवाहा ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को भेजे हैं। आदेश में कहा गया है कि इन निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।
ये आदेश अचानक नहीं आया। इसके पीछे कई महीनों से आ रही शिकायतें हैं।
मध्यप्रदेश के कई प्राइवेट स्कूलों में सर्दी आते ही अलग से विंटर यूनिफॉर्म लागू कर दी जाती है। स्कूल तय कर देता है कि बच्चा सिर्फ नीले रंग का स्वेटर पहनेगा, या सिर्फ ग्रे रंग की जैकेट पहनेगा, और वो भी स्कूल की तय दुकान से ही खरीदनी होगी।
कई स्कूलों में ये स्वेटर सामान्य बाजार से 2 से 3 गुना ज्यादा दाम पर मिलते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के माता-पिता के लिए हर साल नया स्वेटर खरीदना एक बड़ा आर्थिक बोझ बन जाता था।
जो माता-पिता ये महंगा स्वेटर नहीं खरीद पाते थे, उनके बच्चों को स्कूल में शर्मिंदा होना पड़ता था। कई जगहों पर तो शिक्षक बच्चों को कक्षा से बाहर कर देते थे, गेट पर ही रोक देते थे, या पूरी क्लास के सामने डांट देते थे।
इसी तरह कुछ स्कूलों में एक और परंपरा थी – क्लास में घुसने से पहले जूते-चप्पल बाहर उतारना। बच्चों को ठंडे फर्श पर नंगे पैर बैठना पड़ता था।
इससे बच्चे बार-बार बीमार पड़ रहे थे, सर्दी-जुकाम, बुखार आम हो गया था। जब ये शिकायतें DPI तक पहुंचीं, तो संचालनालय ने इस पर सख्त रुख अपनाया और ये ऐतिहासिक आदेश जारी कर दिया।
आदेश में क्या-क्या कहा गया है? 5 पॉइंट में समझिए* *1.
किसी भी रंग का स्वेटर पहन सकते हैं बच्चे:*अगर बच्चा सर्दी में यूनिफॉर्म से अलग रंग या डिजाइन का स्वेटर, जैकेट, शॉल, टोपी, मोजे पहनकर आता है, तो उसे कक्षा में आने से नहीं रोका जाएगा। *2.
कक्षा से बाहर नहीं कर सकेंगे:* यूनिफॉर्म के नाम पर किसी भी बच्चे को कक्षा से बाहर करना, गेट पर रोकना, या अपमानित करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। *3.
जूते-चप्पल उतारना अनिवार्य नहीं:*
सर्दी के मौसम में बच्चों को क्लास के बाहर जूते-चप्पल उतारने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। बच्चे जूते-चप्पल पहनकर ही कक्षा में बैठ सकेंगे, ताकि ठंडे फर्श से उनके पैर ठंडे न हों और तबीयत खराब न हो।
*4. ये आदेश सभी स्कूलों पर लागू:*
ये नियम सिर्फ सरकारी स्कूलों पर नहीं, बल्कि प्राइवेट, CBSE, MP बोर्ड, सभी तरह के शासकीय और अशासकीय स्कूलों पर लागू होंगे।
*5. उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई:*
अगर कोई स्कूल इन निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
इसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) की होगी। इस आदेश से सबसे बड़ी राहत अभिभावकों को मिली है।
अब उन्हें स्कूल की तय दुकान से महंगा स्वेटर खरीदने का दबाव नहीं झेलना पड़ेगा। घर में जो स्वेटर पड़ा है, जो जैकेट है, बच्चे वही पहनकर जा सकेंगे।
ग्रामीण इलाकों में जहां कई परिवारों के पास एक ही स्वेटर होता है, वहां के बच्चों के लिए तो ये आदेश वरदान जैसा है। अब उन्हें इस बात की चिंता नहीं होगी कि स्वेटर का रंग स्कूल से मैच नहीं हो रहा तो क्या होगा।
DPI ने अपने आदेश में साफ लिखा है कि बच्चों की सेहत सर्वोपरि है। यूनिफॉर्म के नियम महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में वे बच्चों की सेहत से ऊपर नहीं हो सकते।
डॉक्टरों का भी कहना है कि ठंड में नंगे पैर ठंडे फर्श पर बैठने से बच्चों को निमोनिया, सर्दी-जुकाम और जोड़ों में दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए जूते पहनकर बैठना सेहत के लिए जरूरी है।
आदेश तो आ गया है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या स्कूल सच में इसका पालन करेंगे? पिछले साल भी ऐसा ही आदेश आया था, लेकिन कई प्राइवेट स्कूलों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया।
इस बार DPI ने DEO को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी है। अगर किसी अभिभावक को शिकायत है, तो वो सीधे DEO कार्यालय में शिकायत कर सकता है।मीडिया रिपोर्ट्स में भी इस आदेश को प्रमुखता से दिखाया गया है, ताकि हर माता-पिता को इसकी जानकारी मिल सके,अगर आपके बच्चे के स्कूल में भी स्वेटर के रंग को लेकर दबाव बनाया जा रहा है, या जूते बाहर उतरवाए जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले स्कूल प्रबंधन से इस आदेश की कॉपी दिखाकर बात करें।
अगर फिर भी नहीं मानते, तो जिला शिक्षा अधिकारी को लिखित शिकायत दें। याद रखिए, ये आपका अधिकार है।
आपके बच्चे की पढ़ाई और सेहत यूनिफॉर्म के रंग से ज्यादा महत्वपूर्ण है। DPI का ये फैसला बताता है कि सरकार अब बच्चों की गरिमा, सेहत और समानता को सबसे ऊपर रख रही है।
अब कोई बच्चा सिर्फ इसलिए पढ़ाई से वंचित नहीं होगा क्योंकि उसके पास स्कूल के रंग का स्वेटर नहीं है। इसलिए अगर आपके घर में भी कोई बच्चा स्कूल जाता है, तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर माता-पिता और हर बच्चे तक ये जानकारी पहुंच जाए।
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