Dal Mandi Varanasi: देव दीपावली के बाद काटा जाएगा सीवर और पेयजल कनेक्शन, भेजा गया 151 बकायेदारों को नोटिस
वाराणसी। श्री काशी विश्वनाथ धाम तक जाने वाले मार्ग को चौड़ा और सुगम बनाने की दिशा में दालमंडी क्षेत्र में प्रशासनिक सख्ती शुरू हो गई है। नगर निगम ने चौड़ीकरण योजना के तहत 151 बकायेदार भवन स्वामियों को नोटिस जारी किया है। बताया गया है कि इन पर गृहकर, जलकर और सीवर कर मिलाकर करीब 1.78 करोड़ रुपये बकाया है।
नगर निगम की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि देव दीपावली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे के बाद बकायेदारों के सीवर और पेयजल कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू होगी। जो लोग निर्धारित समय में कर जमा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई भी प्रस्तावित है।
बकाया कर जमा किए बिना नहीं मिलेगा मुआवजानगर निगम ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक बकाया कर जमा नहीं किया जाएगा, तब तक किसी भी भवन स्वामी को मुआवजा नहीं मिलेगा। इस संबंध में नगर निगम ने पीडब्ल्यूडी को पत्र भेजकर सूचना दे दी है।
दालमंडी में कई ऐसे भवन हैं जो वर्षों से कर भुगतान से बचते आ रहे थे। अब राजस्व वसूली, अवैध निर्माण पर कार्रवाई और चौड़ीकरण कार्य एक साथ शुरू किया गया है।
राजस्व वसूली के साथ पुलिस गश्त भी शुरू
नई सड़क से लेकर चौक थाने तक दालमंडी सड़क को चौड़ा करने का काम तेज किया जा रहा है। इस दौरान पुलिस की गश्त भी बढ़ा दी गई है ताकि किसी तरह का विरोध या विवाद न हो।
लोक निर्माण विभाग (PWD) चौड़ीकरण की जद में आने वाले भवनों की रजिस्ट्री कराने के लिए संपर्कअभियान चला रहा है। चौक थाने में बनाए गए कैंप कार्यालय में भवन स्वामी मुआवजा राशि और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं।
अवैध निर्माण और बिजली बकायों पर भी एक्शन
विकास प्राधिकरण (VDA) ने 12 भवन स्वामियों को अवैध निर्माण का नोटिस जारी किया है। वहीं 308 उपभोक्ताओं पर छह करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है, जिनमें से 29 पर बिजली चोरी के मुकदमे दर्ज हैं।
अधिकारियों ने बताया कि जिलाधिकारी को पत्र लिखकर कहा गया है कि जब तक बकाया कर और बिजली बिल का भुगतान नहीं होता, तब तक किसी को भी मुआवजा न दिया जाए।
प्रशासनिक अधिकारियों से मिले दालमंडी के लोग
सोमवार को चौक थाने स्थित कैंप कार्यालय में चार भवन स्वामी दस्तावेज सत्यापन के लिए पहुंचे। इसदौरान वीडीए सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा और एडीएम सिटी आलोक वर्मा से दालमंडी के लोगों ने मुलाकात की। भवन स्वामियों ने अधिकारियों को बताया कि जीएसटी और रजिस्ट्री से संबंधित सवालों पर उन्हें भ्रम की स्थिति है, जिस पर अधिकारियों ने स्पष्ट जानकारी देने का आश्वासन दिया।
स्थानीय लोगों में बढ़ी चिंता
दालमंडी में रहने वाले लोगों के बीच इस कार्रवाई को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोग चौड़ीकरण को विकास का प्रतीक बता रहे हैं तो वहीं कई मकान मालिकों में मुआवजे और पुनर्वास को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
