मस्जिद कॉम्प्लेक्स की दुकानों का वर्षों पुराना विवाद सुलझा

मस्जिद कॉम्प्लेक्स की दुकानों का वर्षों पुराना विवाद सुलझा

वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने किराएदारों, जमात कमेटी और सर्वसमाज की बैठक लेकर दिया व्यावहारिक समाधान

बलौदाबाजार। जिला मुख्यालय के सदर बाजार स्थित मस्जिद परिसर के व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स की दुकानों के किराए और नए अनुबंध को लेकर वर्षों से चला आ रहा विवाद आखिरकार शांतिपूर्ण ढंग से सुलझ गया। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त डॉ. सलीम राज ने किराएदारों, मुस्लिम जमात तथा सर्वसमाज के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर सभी पक्षों की बात सुनी और आपसी सहमति से व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत किया।

बैठक में तय किया गया कि दुकानों के वर्तमान किराएदार अब नए किराया अनुबंध सीधे छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड, रायपुर के साथ करेंगे। बताया गया कि अधिकांश किराएदार वर्ष 1990 के आसपास से इन दुकानों में व्यवसाय कर रहे हैं और उन्हें यहां करीब 36 वर्ष हो चुके हैं। पूर्व में किराया अनुबंध जमात कमेटी के साथ किया गया था। इस दौरान बाजार में दुकानों के किराए की दरों में काफी बदलाव आया है।

वर्तमान किराए को बाजार की वास्तविक दरों के अनुरूप निर्धारित करने के लिए कॉम्प्लेक्स के आसपास की चिन्हित चार दुकानों के किराए का तुलनात्मक विश्लेषण कर प्रति वर्गफीट औसत किराया निकाला जाएगा। इसके आधार पर निर्धारित औसत दर का 60 प्रतिशत किराया तय करने का निर्देश दिया गया। इस समाधान का उपस्थित किराएदारों, मुस्लिम जमात के पदाधिकारियों तथा सर्वसमाज के नागरिकों ने स्वागत किया।

बैठक में पूर्व विधायक प्रमोद शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जैन, उपाध्यक्ष जितेंद्र म्हाले, जिला पंचायत उपाध्यक्ष पवन साहू, पत्रकार दलजीत सिंह चावला, थाना सिटी कोतवाली थानेदार लाकेश कैवर्थ, नेता प्रतिपक्ष सलमान शेख, अल्प संख्यक मोर्चा मंडल अध्यक्ष परवेज खान, मुस्लिम जमात मुतालवी जिलानी खान, मुन्ना शेख, साजिद चौहान, रजा, जुनेद, रज्जाक खान, गोपाल केसरवानी, विकास सराफ, पुरुषोत्तम सोनी, राम परसवानी, विजय रोहरा, रमेश गुप्ता, गेंदलाल जायसवाल सहित बड़ी संख्या मे सर्वसमाज के नागरिकगण उपस्थित रहे।

समाधान के बाद सभी पक्षों में संतोष और हर्ष का माहौल रहा। उपस्थित नागरिकों ने डॉ. सलीम राज की निष्पक्षता, सूझबूझ और न्यायप्रिय दृष्टिकोण की सराहना करते हुए कहा कि सभी पक्षों की बात सुनकर सर्वसम्मति से समाधान निकालना सामाजिक सौहार्द की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।