केंद्रीय कैबिनेट में बुधवार को पीएफ के लिए बेसिक सैलरी लिमिट 15 हजार रूपय से बढ़ाकर 25 हजार रूपय कर दी है

प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार केंद्रीय कैबिनेट ने कल बुधवार 16 सितंबर को पीएफ के लिए बेसिक सैलरी लिमिट को 15 हजार रूपय से बढ़ाकर 25 हजार रूपय कर दिया है। यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 25 हजार रूपय या उससे कम है तो फिर कंपनी को कर्मचारी का पीएफ जमा करना ही होगा।

यह लिमिट सैलरी और डीए दोनों पर ही लागू होती है, पूरी सीटीसी या ग्राॅस सैलरी पर नहीं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी नें कहा है कि सरकार के इस निर्णय से 51 लाख कर्मचारियों को पीएफ बचत का लाभ मिलेगा, अभी वर्तमान में देश में 7.89 करोड़ लोग पीएफ के दायरे में आत् हैं।

इसके पहले वर्ष 2014 में पीएफ बेसिक सैलरी की लिमिट 6,500रूपय से बढ़ाकर 15 हजार रूपय की गई थी । " पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड ,यह एक रिटायर्मेंट सेविंग फंड होता है, सरकार नें इसे नौकरीपेशा लोगों के लिए शूरू किया है, इसमें प्रतिमाह कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए का 12% हिस्सा जमा होता है, इस फंड में कंपनी भी इतना ही 12% अपना योगदान देती है।

इसमें जमा पूरे पैसे पर ब्याज भी मिलता है, और ब्याज दर अभी 8.25% वार्षिक है, यह पैसा कर्मचारी के रिटायर्मेंट होने पर या बीच में जरूरत होने पर निकाला भी जा सकता है।" बढ़ती हुई सैलरी के हिसाब से कर्मचारियों को पीएफ और पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा की सुविधाएं देनें और इस सिस्टम को नये जमानें के हिसाब से अपडेट करनें के उद्देश्य से सरकार नें यह निर्णय लिया है। इस नये नियम से -: रिटायर्मेंट के बाद कर्मचारी को मासिक पेंशन की सुविधा, रिटायर्मेंट के लिए प्रोविडेंट फंड की नियमित बचत, ईपीएफ मेंबरशिप से जुड़ा हुआ जीवन बीमा कवर आदि लाभ हो सकतें हैं।