सहारनपुर में अवैध खनन पर प्रशासन का बड़ा एक्शन! तीन स्टोन क्रेशरों के भंडारण लाइसेंस निलंबित,

🚨🔥 **बड़ी खबर | सहारनपुर में अवैध खनन पर प्रशासन का बड़ा एक्शन! तीन स्टोन क्रेशरों के भंडारण लाइसेंस निलंबित, 9,609 घनमीटर अवैध उपखनिज मिलने का दावा—1.07 करोड़ रुपये से अधिक की राजस्व क्षति का आकलन!**

⚠️ बेहट क्षेत्र में संयुक्त टीम की जांच के बाद कार्रवाई, तीन क्रेशर संचालकों से राजस्व क्षति की धनराशि जमा कराने के निर्देश

📍 **सहारनपुर, उत्तर प्रदेश।** जिले में अवैध खनन और उपखनिज के कथित अवैध भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बेहट तहसील क्षेत्र में जांच के दौरान तीन स्टोन क्रेशरों के भंडारण स्थलों पर कुल 9,609 घनमीटर अवैध उपखनिज मिलने के बाद उनके भंडारण लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने यह कार्रवाई संबंधित क्रेशर संचालकों से स्पष्टीकरण मांगे जाने और उनके जवाबों की समीक्षा के बाद की।

खान अधिकारी के अनुसार, तीनों मामलों में कुल **1,07,24,640 रुपये की परिलक्षित राजस्व क्षति** का आकलन किया गया है। संबंधित संचालकों को यह धनराशि जमा कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस कार्रवाई के बाद खनन कारोबार से जुड़े क्षेत्र में हलचल तेज होने की संभावना है।

### 🔴 1 अक्टूबर की रात संयुक्त टीम ने की जांच

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 1 अक्टूबर 2026 की रात खनन, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने बेहट क्षेत्र में संचालित तीन स्टोन क्रेशरों के भंडारण स्थलों की जांच की थी। जांच का उद्देश्य उपखनिज के भंडारण और उससे संबंधित अभिलेखों की स्थिति का पता लगाना था।

जांच के दौरान तीनों स्थानों पर बड़ी मात्रा में ऐसा उपखनिज पाया गया, जिसे विभागीय आकलन में अवैध खनन एवं परिवहन से संबंधित बताया गया। इसके बाद संबंधित क्रेशर संचालकों को 3 अक्टूबर को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया।

विभागीय जानकारी के मुताबिक, दो संचालकों के जवाब साक्ष्यहीन और असंतोषजनक पाए गए, जबकि एक संचालक की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद जिलाधिकारी ने 27 अक्टूबर को तीनों स्टोन क्रेशरों के भंडारण लाइसेंस निलंबित करने के आदेश जारी किए।

### ⚠️ पहला मामला: हिमालय स्टोन क्रेशर पर 6,431 घनमीटर उपखनिज मिलने का दावा

ग्राम मसूदपुर गढ़ स्थित **मैसर्स हिमालय स्टोन क्रेशर** के भंडारण स्थल पर जांच के दौरान 6,431 घनमीटर उपखनिज पाया गया। विभागीय आकलन के अनुसार, यह उपखनिज अवैध खनन एवं परिवहन से संबंधित था।

इस मामले में **66,73,760 रुपये की राजस्व क्षति** परिलक्षित की गई है। तीनों मामलों में यह सबसे बड़ी मात्रा और सर्वाधिक आकलित राजस्व क्षति वाला मामला है।

अब इस मामले में संबंधित लाइसेंस निलंबित किए जाने के साथ निर्धारित धनराशि जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।

### 🚨 दूसरा मामला: सम्राट स्टोन क्रेशर पर 1,995 घनमीटर उपखनिज

ग्राम बस्था कोरसी स्थित **मैसर्स सम्राट स्टोन क्रेशर** के भंडारण स्थल पर जांच के दौरान 1,995 घनमीटर अवैध उपखनिज मिलने की जानकारी सामने आई।

विभागीय आकलन के मुताबिक, इस मामले में **24,15,200 रुपये की राजस्व क्षति** परिलक्षित हुई है। संबंधित संचालक से स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन विभाग के अनुसार प्रस्तुत जवाब साक्ष्यहीन और असंतोषजनक पाया गया।

इसके बाद प्रशासन ने इस स्टोन क्रेशर का भंडारण लाइसेंस भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

### 🔴 तीसरा मामला: ताशु स्टोन क्रेशर पर 1,183 घनमीटर उपखनिज

ग्राम बरथा कोरसी स्थित **मैसर्स ताशु स्टोन क्रेशर** के भंडारण स्थल पर जांच के दौरान 1,183 घनमीटर अवैध उपखनिज मिलने की जानकारी दी गई।

इस मामले में **16,35,680 रुपये की राजस्व क्षति** का आकलन किया गया। विभागीय जानकारी के अनुसार, संबंधित संचालक को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन निर्धारित समय में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

इसके बाद इस क्रेशर का भंडारण लाइसेंस भी निलंबित कर दिया गया और राजस्व क्षति की धनराशि जमा कराने के निर्देश दिए गए।

### 📊 तीनों स्टोन क्रेशरों का पूरा हिसाब

जांच में सामने आए विभागीय आंकड़ों के अनुसार:

🔹 **मैसर्स हिमालय स्टोन क्रेशर, मसूदपुर गढ़**
– उपखनिज: 6,431 घनमीटर
– आकलित राजस्व क्षति: ₹66,73,760

🔹 **मैसर्स सम्राट स्टोन क्रेशर, बस्था कोरसी**
– उपखनिज: 1,995 घनमीटर
– आकलित राजस्व क्षति: ₹24,15,200

🔹 **मैसर्स ताशु स्टोन क्रेशर, बरथा कोरसी**
– उपखनिज: 1,183 घनमीटर
– आकलित राजस्व क्षति: ₹16,35,680

📌 **कुल उपखनिज: 9,609 घनमीटर**

📌 **कुल परिलक्षित राजस्व क्षति: ₹1,07,24,640**

📌 **प्रशासनिक कार्रवाई: तीनों भंडारण लाइसेंस निलंबित।**

### ⚖️ जिलाधिकारी के आदेश के बाद अब आगे क्या?

तीनों स्टोन क्रेशरों के भंडारण लाइसेंस निलंबित किए जाने और राजस्व क्षति की धनराशि जमा कराने के निर्देश के बाद अब आगे की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी।

यह देखना होगा कि संबंधित संचालकों से निर्धारित धनराशि की वसूली किस प्रकार की जाती है और विभागीय जांच के आधार पर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। साथ ही, लाइसेंस निलंबन से संबंधित आदेशों की शर्तों और उनके अनुपालन की स्थिति भी महत्वपूर्ण रहेगी।

अवैध खनन और उपखनिज के अवैध परिवहन से सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचने की आशंका को देखते हुए खनन विभाग की निगरानी और नियमित जांच की भूमिका अहम है। यदि नियमों का उल्लंघन प्रमाणित होता है, तो नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

### ❓ अब उठ रहे हैं ये महत्वपूर्ण सवाल

🔴 क्या संबंधित स्टोन क्रेशरों से आकलित राजस्व क्षति की पूरी धनराशि जमा कराई जाएगी?

🔴 क्या उपखनिज के स्रोत, परिवहन और भंडारण से संबंधित दस्तावेजों की विस्तृत जांच की जाएगी?

🔴 क्या जिले के अन्य स्टोन क्रेशरों के भंडारण स्थलों का भी निरीक्षण किया जाएगा?

🔴 क्या भविष्य में अवैध खनन और परिवहन रोकने के लिए निगरानी व्यवस्था और मजबूत होगी?

**सहारनपुर में हुई यह कार्रवाई अवैध खनन और उपखनिज के भंडारण से जुड़े मामलों में विभागीय जांच तथा राजस्व संरक्षण की अहमियत को सामने लाती है। अब निगाहें आगे की कार्रवाई और निर्धारित धनराशि की वसूली पर रहेंगी।**

⚖️ **महत्वपूर्ण सूचना:** यह रिपोर्ट उपलब्ध विभागीय जानकारी पर आधारित है। राजस्व क्षति की राशि विभागीय आकलन है। लाइसेंस निलंबन को अंतिम दंड या आपराधिक दोषसिद्धि नहीं माना जाना चाहिए। आगे की कार्रवाई संबंधित आदेशों, अभिलेखों और लागू नियमों के अनुसार होगी।

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✍️ जिला प्रभारी: हलचल इंडिया न्यूज़, सहारनपुर
🖋️ संपादक: वन्दे भारत लाइव टीवी न्यूज़, सहारनपुर
📰 विशेष रिपोर्ट: एलिक सिंह
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