मारांग बुरु धरम गाढ़ दो दिवसीय महासम्मेलन का विधिवत शुभारंभ: संताल आदिवासियों ने धार्मिक,* *सांस्कृतिक व प्रथागत अधिकारों की रक्षा का लिया संकल्प

04 नवम्बर 2026
संताल आदिवासी समाज के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल एवं अस्मिता के प्रतीक 'मारांग बुरु' की रक्षा तथा समाज के पारंपरिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व प्रथागत अधिकारों को अक्षुण्ण बनाए रखने के उद्देश्य से दो दिवसीय ऐतिहासिक 'मारांग बुरु धोरोमगाड़ महासम्मेलन' का शुभारंभ आज मधुबन (पीरटांड़, गिरिडीह) स्थित मारांग बुरु हॉल में हुआ। 04 और 05 नवम्बर 2026 तक चलने वाले इस महासम्मेलन के प्रथम दिन की शुरुआत संताल समाज की रूढ़िवादी व पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार विधिवत पूजा-अर्चना व धार्मिक ध्वजारोहण के साथ की गई।

सम्मेलन के पहले दिन झारखण्ड सहित देश के विभिन्न राज्यों (पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, बिहार आदि) से भारी संख्या में संताल समाज के माँझी बाबा, परगना, विचार-प्रचारक, सामाजिक अगुवा और प्रबुद्ध प्रतिनिधि जुटे। अधिकारों की रक्षा के लिए व्यापक विचार-मंथन
उद्घाटन सत्र में उपस्थित प्रमुख वक्ताओं ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मारांग बुरु केवल एक पहाड़ नहीं, बल्कि समूचे संताल समाज की आत्मा, आस्था का सर्वोच्च केंद्र और पहचान है।

वर्तमान परिदृश्य में धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर मंडरा रहे खतरों को देखते हुए समाज का एकजुट होना अनिवार्य है। सम्मेलन में जल-जंगल-जमीन, धार्मिक धरम गाढ़ के संरक्षण तथा पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था (माँझी-परगना व्यवस्था) के संवैधानिक व प्रथागत अधिकारों पर विस्तार से विचार-मंथन शुरू हुआ।

प्रमुख प्रतिनिधियों की उपस्थिति
महासम्मेलन में मुख्य रूप से:
* फागू बेसरा (केंद्रीय अध्यक्ष, मरांग बुरु बचाव संघर्ष मोर्चा)
* हिरा लाल मांझी (केंद्रीय महासचिव, मरांग बुरु बचाव संघर्ष मोर्चा)
* रमेश टुडू (संरक्षक, सोनोत संताल समाज)
* सनातन सोरेन (केंद्रीय अध्यक्ष, सोनोत संताल समाज)
* रतिलाल टुडू (केंद्रीय कोषाध्यक्ष, सोनोत संताल समाज)
*अनिल टुडू (केंद्रीय महासचिव, सोनोत संताल समाज)
टुंडी विधायक प्रतिनिधि बिरजू सोरेन, संजय सोरेन,मनसा राम मुर्मू,अलसा सोरेन,रतन मरांडी। सहित अनेक प्रमुख सामाजिक अगुआ एवं विभिन्न राज्यों से आए मांझी-परगना प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

महासम्मेलन के दूसरे दिन (05 नवम्बर 2026) को विचार-विमर्श के आधार पर एक साझा प्रस्ताव पारित किया जाएगा तथा संताल समाज अपने धार्मिक, सांस्कृतिक व प्रथागत अधिकारों की वैधानिक और ज़मीनी स्तर पर सुरक्षा हेतु सामूहिक संकल्प पत्र जारी करेगा।