आरटीई के तहत निजी स्कूलों को मिलने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति राशि में वृद्धि के लिए समिति गठित

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE) के अंतर्गत अशासकीय शिक्षण संस्थानों को दी जाने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति राशि में वृद्धि किए जाने के संबंध में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है।

शासन द्वारा इस संबंध में प्राप्त मांगों पर विचार-विमर्श कर अभिमत प्रस्तुत करने हेतु 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। जारी आदेश दिनांक 05 नवंबर 2026 के अनुसार संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर सहित शिक्षा विभाग के विभिन्न अधिकारियों को समिति में सदस्य एवं सदस्य सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

समिति में समग्र शिक्षा, लोक शिक्षण संचालनालय तथा जिला शिक्षा कार्यालयों के अधिकारियों को शामिल किया गया है।

इस समिति के गठन से प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों को आरटीई के तहत मिलने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति राशि में संभावित वृद्धि को लेकर उम्मीद जगी है। अब समिति द्वारा इस विषय पर विचार-विमर्श कर शासन को अपना अभिमत प्रस्तुत किया जाएगा।

गौरतलब है कि शुल्क प्रतिपूर्ति राशि में वृद्धि होने से आरटीई के तहत बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने वाले निजी विद्यालयों को आर्थिक राहत मिलने की संभावना है।