निजामपुर- कालरपुरी सड़क पर 3 साल से जल भराव ग्रामीण परेशान

निजामपुर-कालरपुरी सड़क पर तीन साल से जलभराव, ग्रामीण परेशान।

तावड़ू। निजामपुर गांव से कालरपुरी जाने वाली मार्केट कमेटी की सड़क पर पिछले तीन से चार साल से जलभराव की समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत द्वारा उचित जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई है जिसके कारण घरों से निकलने वाला पानी सड़क पर भर गया है और करीब एक किलोमीटर तक सड़क जलमग्न हो गई है। इस कारण स्कूली बच्चों, महिलाओं और रोजाना आवागमन करने वाले लोगों को कीचड़ और गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। कई बार दोपहिया वाहन फिसलने से हादसे हो चुके हैं और वाहनों से छींटे पड़ने को लेकर विवाद भी होते हैं। लगातार जलभराव से बदबू, गंदगी और मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है जिससे बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है।
ग्रामीणों के अनुसार पहले गांव का पानी नजदीकी श्मशान घाट की जमीन में चला जाता था लेकिन करीब साढ़े तीन साल पहले चारदीवारी बनने के बाद निकासी बंद हो गई। कालरपुरी की तरफ ढलान होने के बावजूद आगे सरकारी जमीन न होने और किसानों द्वारा अपने खेतों को बचाने के लिए मेड़ बना देने से पानी का रास्ता रुक गया, जबकि दूसरी ओर नदी की तरफ ऊंचाई होने से पानी उधर भी नहीं जा पाता। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि पहले सड़क के साथ डाली गई सीवर लाइन तकनीकी खामियों के कारण कुछ दिन बाद ही चोक हो गई और करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद भी निकासी की समस्या जस की तस बनी रही। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत का सरपंच गुरनावट गांव से होने के कारण निजामपुर की समस्याओं पर ध्यान नहीं देता और वर्ष 2024 से लगातार शिकायतों व आरटीआई के बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ। मार्केट कमेटी बोर्ड की सड़क होने के बावजूद बोर्ड के अधिकारियों द्वारा भी अनदेखी का आरोप लगाया गया है।
दूसरी ओर सरपंच अरशद का कहना है कि समस्या उनके संज्ञान में है और वे स्वयं इसके समाधान के लिए आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने माना कि कालरपुरी की ओर ढलान तो है लेकिन आगे निकासी के लिए सरकारी जगह उपलब्ध नहीं है। निजामपुर से नदी की ओर पानी ले जाने के लिए नई सीवर लाइन का प्रस्ताव बनाकर प्रशासन को भेजा गया है और स्वीकृति मिलते ही निर्माण कराया जाएगा। प्रशासन का भी दावा है कि मामला संज्ञान में है और जल्द ही समाधान किया जाएगा। फिलहाल जलभराव से गांव के लोग बेहद परेशान हैं और मौके पर निरीक्षण कर स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं।