जिला रिपोर्टर सुरेश चौहान आगर मालवा मध्य प्रदेश सीमांकन के बाद भी हटाए सीमा चिह्न तो होगी सख्त कार्रवाई, कलेक्टर ने दिए निर्देश जनसुनवाई में 61 आवेदकों की समस्याएं सुनीं, अधिकारि

आगर-मालवा। जमीन की सीमाओं को लेकर विवाद करने वालों और प्रशासनिक आदेशों की अनदेखी करने वालों पर अब सख्ती होगी। राजस्व अमले द्वारा दोनों पक्षों की मौजूदगी में विधिवत भूमि सीमांकन करने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति सीमा चिह्न हटाता है और सीमांकन आदेश का पालन नहीं करता, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश कलेक्टर डॉ. शेर सिंह मीना ने मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान अधिकारियों को दिए।

*सीमांकन के बाद भी विवाद, कलेक्टर ने दिखाई सख्ती*

कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में ग्राम आक्या, तहसील बड़ौद निवासी गोकुल बागरी ने भूमि सीमांकन से संबंधित समस्या रखी। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर डॉ. मीना ने नायब तहसीलदार झोंटा को निर्देश दिए कि मौके पर की गई कार्रवाई के बावजूद सीमा चिह्न हटाने वालों के विरुद्ध सख्त कदम उठाए जाएं। साथ ही आवेदक की समस्या का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि उसे दोबारा जनसुनवाई में नहीं आना पड़े।

*जमीन से लेकर आवास और नौकरी तक पहुंचे फरियादी*

जनसुनवाई में कुल 61 आवेदकों ने अपनी समस्याएं रखीं। इनमें भूमि पर अवैध कब्जा, सीमांकन, रास्ता बंद करने, बाउंड्रीवॉल निर्माण में बाधा, अनुकंपा नियुक्ति, प्रधानमंत्री आवास योजना, भू-अधिकार पट्टा और फसल बीमा क्लेम जैसी समस्याएं प्रमुख रहीं।

ग्राम पचेटी की राजूबाई और नलखेड़ा के कन्हैयालाल ने भूमि से अवैध कब्जा हटाने की मांग की। गुदरावन की सोनीबाई ने बाउंड्रीवॉल निर्माण में बाधा डालने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए आवेदन दिया। मोड़ी के राहुल ने अनुकंपा नियुक्ति, कांकर के रमेश ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ और बड़गोन के आत्माराम ने भू-अधिकार पट्टा दिलाने की मांग रखी।

वहीं, भंडावद के गिरधारी ने खाई खोदकर बंद किए गए रास्ते को खुलवाने, नलखेड़ा के पवन भिलाला ने भूमि सीमांकन और गुराड़िया के मनोहर ने फसल बीमा क्लेम की राशि दिलाने की गुहार लगाई। अरनिया के शंकरलाल ने रजिस्ट्री पर स्थायी रोक लगाने तथा मनोहर पिता रतनलाल ने अतिथि शिक्षक से संबंधित समस्या के निराकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया।

*अधिकारियों को समय-सीमा में समाधान की हिदायत*

जनसुनवाई में विभिन्न गांवों और आगर नगर से पहुंचे अन्य आवेदकों ने भी अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं। कलेक्टर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को सभी आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाए, ताकि लोगों को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

इस दौरान जिला पंचायत सीईओ बीएस सोलंकी, संयुक्त कलेक्टर मिलिंद ढोके सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।