सीएम योगी का अधिकारियों को सख्त संदेश—IGRS पर गलत रिपोर्ट लगाई तो होगी कार्रवाई! शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

# 🚨🔥 बड़ी खबर | सीएम योगी का अधिकारियों को सख्त संदेश—IGRS पर गलत रिपोर्ट लगाई तो होगी कार्रवाई! शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

**जनता दर्शन में करीब 200 लोगों की समस्याएं सुन मुख्यमंत्री ने दिए समयबद्ध समाधान के निर्देश, अवैध कब्जों पर कठोर कार्रवाई और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक मदद का भरोसा**

**गोरखपुर।** उत्तर प्रदेश में जनसमस्याओं के निस्तारण और सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आईजीआरएस (IGRS) पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही करने और बिना वास्तविक समाधान के गलत रिपोर्ट लगाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिकायतों का समाधान केवल कागजों पर नहीं, बल्कि धरातल पर दिखाई देना चाहिए। पीड़ित व्यक्ति को वास्तविक राहत मिलनी चाहिए और संबंधित अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते।

**IGRS पर गलत रिपोर्ट लगाने वालों की खैर नहीं**

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। केवल औपचारिकता पूरी करने या पोर्टल पर शिकायत निस्तारित दिखाने के लिए गलत रिपोर्ट लगाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि जांच में शिकायत के निस्तारण की रिपोर्ट गलत पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने निर्देश दिया कि शिकायतों की गंभीरता से जांच की जाए, पीड़ित की बात सुनी जाए और समस्या का वास्तविक समाधान कराया जाए। लंबे समय से लंबित मामलों की भी अलग से समीक्षा कर यह पता लगाया जाए कि आखिर समाधान में देरी क्यों हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है।

**जनता दर्शन में करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनीं**

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार सुबह लगातार दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन किया। इस दौरान उन्होंने करीब 200 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। मुख्यमंत्री ने एक-एक कर लोगों के प्रार्थना पत्र लिए और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध एवं प्रभावी समाधान के निर्देश दिए।

उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उनकी समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि हर पीड़ित की बात गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुनी जाए तथा शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।

**अवैध कब्जों की शिकायतों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश**

जनता दर्शन में जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायतें भी सामने आईं। मुख्यमंत्री ने ऐसे मामलों में कब्जा करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जमीन संबंधी विवादों और लंबे समय से लंबित मामलों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। शिकायतों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने वाले अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाए।

**गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक मदद का भरोसा**

जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों ने इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग की। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि पैसे की कमी किसी के इलाज में बाधा नहीं बनने दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अस्पताल से इलाज का एस्टीमेट और जरूरी औपचारिकताएं जल्द पूरी कराकर सहायता प्रस्ताव शासन को भेजा जाए, ताकि जरूरतमंदों को समय पर आर्थिक मदद मिल सके।

दिव्यांग युवती ने परिवार की खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए रोजगार की व्यवस्था कराने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उसके मामले में भी उचित सहयोग और नियमानुसार मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

**गोशाला में गोवंश को अपने हाथों से खिलाया गुड़-रोटी**

जनता दर्शन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर की गोशाला में पहुंचकर गोवंश की सेवा भी की। उन्होंने अपने हाथों से गोवंशीय पशुओं को गुड़ और रोटी खिलाई। इस दौरान उन्होंने गोसेवा की और मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

**प्रशासनिक व्यवस्था पर सीएम का स्पष्ट संदेश**

मुख्यमंत्री के इन निर्देशों को जनशिकायतों के निस्तारण में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खास तौर पर आईजीआरएस पोर्टल पर गलत निस्तारण रिपोर्ट लगाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी ने सरकारी विभागों में जिम्मेदारी तय करने का स्पष्ट संदेश दिया है।

अब बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री के इन निर्देशों का जिलों में कितना प्रभावी पालन होता है और क्या वास्तव में आईजीआरएस पर गलत रिपोर्ट लगाने तथा शिकायतों को लंबित रखने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई सुनिश्चित हो पाएगी? आम जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिलती है या नहीं, यह आने वाला समय बताएगा।

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