जन-कल्याणकारी एवं विकास कार्यों को गति देने के कलेक्टर ने दिए निर्देश

सागर।वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज रिपोर्टर सुशील द्विवेदी 8225072664 *कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल की अध्यक्षता में समय सीमा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निगम आयुक्त राजकुमार खत्री, अपर कलेक्टर अविनाश रावत, सिटी मजिस्ट्रेट शैलेष द्विवेदी, समस्त एसडीएम तथा जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान कलेक्टर ने शासन की प्राथमिक योजनाओं और आमजन की शिकायतों के शीघ्र निराकरण को लेकर विस्तृत समीक्षा की एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। कलेक्टर ने पीएम आवास योजना के सत्यापन कार्य में गति लाने के निर्देश दिए। साथ ही पीएम आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को उनके क्रम के संबंध में स्पष्ट और पारदर्शी जानकारी देने के निर्देश सीईओ जनपद पंचायत को दिए। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन व राजस्व प्रकरणों के निराकरण के संबंध में 50 दिवस से अधिक समय से लंबित शिकायतों के त्वरित निराकरण पर जोर दिया। राजस्व विभाग के अधिकारियों एवं एसडीएम को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत जो कार्य वाजिब है और वैधानिक रूप से किए जा सकने वाले हैं, उन्हें तत्काल पूर्ण करें और अमान्य/नियमविरुद्ध प्रकरणों/ शिकायतों को वैधानिक रूप से बंद करें। सभी मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को बारिश के बाद स्वयं फील्ड में उतरकर स्थिति का जायजा लेने के निर्देश दिए गए। शहर में जहां भी जलभराव या अन्य समस्याएं हैं, वहां तत्काल पानी की निकासी कराने और व्यवस्था सुधारने को कहा गया। खाद्य विभाग को लंबित शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश दिए गए। वहीं, सीएमएचओ को सभी डिलीवरी पॉइंट्स पर प्रसव के 24 घंटे के भीतर पोर्टल पर डिलीवरी स्टेटस अपडेट करने के सख्त निर्देश दिए।
कलेक्टर श्रीमती पाल ने सीईओ जनपद पंचायत को समग्र आईडी से संबंधित लंबित प्रकरणों का नियमित रूप से निराकरण करने के निर्देश दिए। विशेष रूप से जिन गर्भवती महिलाओं की समग्र आईडी नहीं बनी है, उनकी आईडी तत्काल बनवाकर अपडेट करने को कहा गया। इसके अतिरिक्त जल निगम, कृषि, महिला एवं बाल विकास, श्रम और शिक्षा विभाग के लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने आरबीसी 6(4) के तहत लंबित राहत प्रकरणों का तत्परता से निराकरण करने तथा भू-अर्जन से संबंधित मामलों में भी त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
उन्होंने जनसुनवाई, कोर्ट प्रकरण एवं ई-विकास प्रणाली के तहत प्रकरणों में समाधान को तुरंत पोर्टल पर अपडेट करने, न्यायालयीन प्रकरणों (अवमानना एवं रिट पिटीशन) में समय पर जवाब प्रस्तुत करने तथा ई-विकास प्रणाली, फार्मर रजिस्ट्री शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जन विश्वास अभियान की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही विभागीय कार्यों और दायित्वों का तत्परता के साथ निर्वहन करने के निर्देश भी दिए।