👉सिर्फ कुर्सी पर बैठकर फाईल चलाने का दौर अब नही चलेआ : सीएम सैनी

Sandeep Sharma District Reporter Kurukshetra Haryana
👉मुख्यमंत्री नायब सिंह बोले : प्रशासन केवल कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन पर दिखाई देना चाहिए
👉गुरूग्राम की एक महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री एक अलग अंदाज में दिए दिखाई
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गुरूग्राम (विसु) : अभी तक आपने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का सौम्य अवतार और मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा होगा, लेकिन गुरुग्राम की एक महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला, जहां उन्होंने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सीधे सवाल उठाए और लापरवाही को लेकर कड़े तेवर दिखाए। गुरुग्राम में अधिकारियों की हाई लेवल बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ संदेश दिया कि सरकार की योजनाओं और अधिकारियों की रिपोर्ट का आकलन केवल कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन पर दिखाई देने वाले परिणामों के आधार पर होगा। बैठक की शुरुआत में ही प्रदूषण विभाग के रीजनल ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश देकर मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया कि अपनी ड्यूटी में कोताही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से एक ऐसी समस्या को लेकर जवाब तलब किया, जिसके समाधान की रिपोर्ट पहले ही उनकी टेबल पर पहुंच चुकी थी। लेकिन जब मुख्यमंत्री ने सामने मौजूद वास्तविक स्थिति से उस रिपोर्ट का मिलान किया तो तस्वीर कुछ और ही निकली।

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समस्या जस की तस बनी हुई थी

मुख्यमंत्री ने बैठक में प्रमाण सहित अधिकारियों के सामने यह स्थिति रखी कि जिस समस्या के समाधान की रिपोर्ट भेजी गई थी, उसका वास्तविक समाधान अभी तक नहीं हुआ है। इसके बाद अधिकारियों को अपनी रिपोर्ट और जमीन की हकीकत के बीच का अंतर समझ में आया।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस पर कड़े तेवर दिखाते हुए स्पष्ट कर दिया कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हरियाणा में जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा और नागरिकों की समस्याओं का समाधान केवल फाइलों में नहीं, बल्कि जमीन पर दिखाई देना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि वह स्वयं नागरिकों की समस्याओं का फीडबैक लेते हैं। कई बार मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पहचान बताए बिना भी वह सीधे नागरिकों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी लेते हैं। इसका उद्देश्य यही है कि सरकारी रिपोर्ट और जमीन की वास्तविक स्थिति के बीच कोई अंतर न रहे।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ संकेत दिया कि गुरुग्राम में काम करने वाले अधिकारियों की ग्राउंड परफॉर्मेंस को उनकी ACR में भी दर्ज किया जाएगा।

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मतलब साफ

सिर्फ कुर्सी पर बैठकर फाइल चलाने का दौर अब नहीं चलेगा। अधिकारियों को अपने कार्यालयों से बाहर निकलकर जमीन पर जाना होगा, नागरिकों की समस्याओं को समझना होगा और उनके समाधान का परिणाम भी सुनिश्चित करना होगा।
बैठक में गुरुग्राम की वाटर सप्लाई को मजबूत करने के लिए 69.585 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन की परियोजना को भी आगे बढ़ाया गया, जिस पर ₹1,993.59 करोड़ खर्च होंगे।
मुख्यमंत्री ने दिल्ली से गुरुग्राम में कूड़ा डालने वाले वाहनों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही RMC के लिए जोनवार व्यवस्था और नागरिक शिकायतों की क्रॉस-चेकिंग जैसे फैसलों पर भी सख्ती से अमल करने के निर्देश दिए गए।

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गुरुग्राम की इस बैठक से सरकार का संदेश साफ दिखाई दिया

प्रशासन केवल कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन पर दिखाई देना चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का यह अंदाज एक ऐसे प्रशासक की छवि सामने लाता है, जो अधिकारियों से जवाबदेही चाहता है और नागरिकों की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दे रहा है।
अब अधिकारियों के लिए संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, लापरवाही की जगह जवाबदेही, कागजी रिपोर्ट की जगह ग्राउंड रिपोर्ट और केवल कार्रवाई के आश्वासन की जगह वास्तविक परिणाम चाहिए।
गुरुग्राम की इस बैठक के बाद यह सवाल जरूर उठ रहा है कि क्या हरियाणा में अब प्रशासनिक कामकाज का फोकस और ज्यादा ग्राउंड पर आने वाला है…?
क्या अधिकारियों की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन अब फाइलों के बजाय जमीन पर दिखाई देने वाले परिणामों से होगा..?
आने वाले दिनों में इन निर्देशों का असर गुरुग्राम के प्रशासनिक कामकाज और नागरिक सुविधाओं पर कितना दिखाई देता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।