भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश स्तर पर जिला कमेटियों के गठन में महिलाओं के 33% आरक्षण ने नई चुनौती खड़ी कर दी है

लखनऊ।

भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश स्तर पर जिला कमेटियों के गठन में महिलाओं के 33% आरक्षण ने नई चुनौती खड़ी कर दी है। 21 सदस्यीय जिला कार्यकारिणी में सात महिलाओं को अनिवार्य रूप से शामिल करने के नियम के चलते कई जिलों में संगठनात्मक प्रक्रिया अटक गई है। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में सक्रिय महिला कार्यकर्ताओं की कमी के कारण नेताओं और पर्यवेक्षकों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है।

पार्टी ने पहली बार संगठन में एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए हैं, जिसे आधी आबादी को जोड़ने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, चुनावी माहौल में योग्य और सक्रिय महिला चेहरों की तलाश आसान नहीं साबित हो रही है। कई जिलों में जनप्रतिनिधियों द्वारा भेजे गए नामों में पुरुषों की संख्या अधिक बताई जा रही है।

पंकज चौधरी द्वारा जारी चेकलिस्ट के अनुसार 94 संगठनात्मक जिलों में गठन प्रक्रिया जारी है, जिसमें आयु, सक्रियता और सामाजिक संतुलन जैसे मानकों को ध्यान में रखा जा रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बाद पार्टी का यह कदम महत्वपूर्ण है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसके क्रियान्वयन में अभी कई चुनौतियां सामने आ रही हैं।