महराजगंज जनपद को “राजस्व विवाद मुक्त” बनाने के लक्ष्य की दिशा में जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने अहम पहल शुरू की

महराजगंज।

महराजगंज: राजस्व विवाद खत्म करने को महराजगंज डीएम संतोष कुमार शर्मा ने की बड़ी पहल, अधिकारियों के साथ विडियो कांफ्रेंस में दिए सख्त निर्देश
महराजगंज जनपद को “राजस्व विवाद मुक्त” बनाने के लक्ष्य की दिशा में जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने अहम पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में राजस्व विवादों के प्रभावी और समयबद्ध निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।
इसी क्रम में जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों  और तहसीलदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की और जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए। बैठक में लंबित राजस्व मामलों को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत कर उनके त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण की रणनीति बनाने पर जोर दिया गया।
चार श्रेणियों में होगा विवादों का वर्गीकरण
डीएम ने निर्देश दिया कि सभी राजस्व मामलों को चार श्रेणियों में बांटा जाए—

पहली श्रेणी: ऐसे विवाद जिनका समाधान ग्राम पंचायत स्तर पर आपसी सहमति या सीमित प्रशासनिक हस्तक्षेप से संभव है। इन्हें प्राथमिकता से निपटाया जाएगा।

दूसरी श्रेणी: राजस्व न्यायालयों में लंबित वाद, जिनके लिए विशेष अभियान चलाकर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।

तीसरी श्रेणी: सिविल न्यायालयों में विचाराधीन मामले, जिनमें शासकीय अधिवक्ताओं के माध्यम से मजबूत पैरवी कर शीघ्र निपटान कराया जाएगा।

चौथी श्रेणी: सार्वजनिक उपयोग की सुरक्षित भूमि, जहां अवैध अतिक्रमण हटाने और संरक्षण के लिए विशेष कार्ययोजना बनाई जाएगी।

समयसीमा में निस्तारण पर जोर-
जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि गांवों में भूमि विवादों को तय समयसीमा के भीतर खत्म किया जाए। कई मामलों में आपसी सहमति से समाधान संभव होने के बावजूद विवाद लंबित हैं, जो आगे चलकर कानून-व्यवस्था की समस्या बनते हैं।
उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस अभियान को प्राथमिकता के आधार पर चलाया जाए, नियमित समीक्षा की जाए और प्रत्येक श्रेणी के मामलों के लिए ठोस कार्ययोजना बनाकर तय समयसीमा में परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। इससे आमजन को मिलेगा त्वरित न्याय डीएम की इस पहल से जनपद में न सिर्फ राजस्व विवादों का स्थायी समाधान होगा, बल्कि कानून-व्यवस्था भी मजबूत होगी। साथ ही साथ सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए आमजन को त्वरित और प्रभावी न्याय मिल सकेगा।