🌳”दुबहरा का सागौन कांड: रक्षक ही बने भक्षक, परमिट की आड़ में 24 लाख का खेल”🌳

अजीत मिश्रा (खोजी)

🌳खाकी और खाऊ विभाग की जुगलबंदी: दुबहरा में सागौन के कत्लेआम पर ‘रिश्वत की मरहम’🌳

🌳”होली के सन्नाटे में ‘हरे’ पर चली कुल्हाड़ी, अब जुर्माने की ‘सफेद’ चादर ओढ़ाने की तैयारी”

🌳”खाकी और खाऊ विभाग की जुगलबंदी: क्या डीएफओ की कार्रवाई से थमेगा लकड़ी माफिया का तांडव?”

बस्ती मंडल, उत्तर प्रदेश।

बस्ती।। सरकार एक ओर करोड़ों खर्च कर ‘वृक्षारोपण महाभियान’ चला रही है, वहीं दूसरी ओर वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी ही हरे-भरे पेड़ों के ‘जल्लाद’ बने बैठे हैं। ताज़ा मामला बस्ती सदर रेंज के ग्राम पंचायत दुबहरा का है, जहां होली की छुट्टियों के सन्नाटे में सागौन और शीशम के बाग को बड़ी बेरहमी से साफ कर दिया गया। अब इस पूरे मामले में जांच के नाम पर केवल ‘लीपापोती का खेल’ खेला जा रहा है।

🌳परमिट का बहाना, पूरा बाग निशाना

सूत्रों के अनुसार, दुबहरा में कटी सागौन की बाग का सौदा लगभग 24 लाख रुपये में हुआ था। खेल कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि नाम मात्र के पेड़ों का परमिट लेकर 5 ट्रक से अधिक मोटी लकड़ियां जिले के बाहर भेज दी गईं। रामपुर का एक शातिर लकड़ी ठेकेदार, वन विभाग और स्थानीय पुलिस की ‘दुरभिसंधि’ (मिलीभगत) से इस पूरे अवैध कटान को अंजाम देता रहा।

🌳साक्ष्य मिटाने की ‘विशेषज्ञ सलाह’

भ्रष्टाचार की हद तो यह है कि विभाग के कर्मचारी ही ठेकेदार को साक्ष्य मिटाने का तरीका बता रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि:

🪾वन विभाग के ही कुछ लोग ठेकेदार को कटे हुए पेड़ों की जड़ें (सोर) उखाड़ने की सलाह दे रहे हैं।

🪾मकसद साफ है—जड़ें नहीं रहेंगी तो गिनती कम होगी, और जुर्माना कम दिखाकर मोटा हिस्सा अपनी जेब में रखा जा सकेगा।

🪾मामूली जुर्माना वसूल कर इस संगीन अपराध को रफा-दफा करने की पूरी तैयारी है।

“सरकारी नियम के अनुसार, एक प्रतिबंधित पेड़ के अवैध कटान पर 10 हजार रुपये का जुर्माना देय है। अगर दुबहरा मामले की निष्पक्ष जांच हो, तो सरकारी खजाने में लाखों रुपये जमा होंगे।”

🌳पुलिस और वन विभाग का मौन समर्थन

चर्चा है कि फुटहिया चौकी प्रभारी भी इस दौरान ‘अंजान’ बने रहे। सवाल उठता है कि बिना पुलिस और वन कर्मियों की सहमति के, ट्रकों में भरकर कीमती लकड़ी जिले की सीमा से बाहर कैसे चली गई? क्या यह सब बिना ‘ऊपर तक’ चढ़ावा चढ़ाए मुमकिन है?

🌳डीएफओ के पाले में गेंद

इस प्रकरण पर डीएफओ बस्ती डॉ. शिरीन ने बताया कि जांच रिपोर्ट आ गई है। उन्होंने स्वीकार किया कि परमिट से अधिक पेड़ों की कटान हुई है और उसी के आधार पर जुर्माना वसूला जाएगा। अब देखना यह है कि क्या महकमा सिर्फ ‘जुर्माना’ वसूल कर इतिश्री कर लेगा या उन भ्रष्ट कर्मचारियों पर भी गाज गिरेगी जिन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर हरे पेड़ों की बलि चढ़ने दी।