निवाड़ी। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने एवं पोषण स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से कलेक्टर श्रीमती जमुना भिडे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में स्वास्थ्य समिति एवं जिला पोषण समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
बैठक में कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न संकेतकों की विस्तृत समीक्षा करते हुए मैदानी स्तर पर प्रदर्शन में सुधार लाने के कड़े निर्देश दिए। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि जिले में गर्भवती महिलाओं का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित किया जाए। विशेष रूप से यह ध्यान रखा जाए कि महिलाओं का गर्भावस्था के पहले तीन माह के भीतर अनिवार्य पंजीयन हो।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि गंभीर रूप से एनीमिया से ग्रसित महिलाओं एवं हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी के मामलों में विशेष निगरानी रखी जाए, ताकि प्रसव के दौरान किसी भी प्रकार के जोखिम को न्यूनतम किया जा सके। जिले में हुई मातृ एवं शिशु मृत्यु के मामलों की गहन समीक्षा करते हुए उन्होंने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा
बैठक में कलेक्टर ने शिशु स्वास्थ्य अंतर्गत एसएनसीयू एवं एनआरसी की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई, जिसमें—
आयरन-फॉलिक एसिड गोलियों का वितरण
किशोरियों व महिलाओं में हीमोग्लोबिन की नियमित जांच
क्षय रोग (टीबी) मरीजों की खोज
गैर-संचारी रोगों (डायबिटीज, उच्च रक्तचाप आदि) की स्क्रीनिंग में तेजी
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण की गति बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए।
लापरवाही पर होगी कार्रवाई
कलेक्टर ने सभी विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारियों एवं कार्यक्रम अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लक्ष्य के अनुरूप प्रगति नहीं करने वाले केन्द्रों पर जवाबदेही तय की जाएगी। साथ ही डायबिटीज, रक्तचाप एवं मधुमेह की कम स्क्रीनिंग करने वाले या बॉटम स्थिति में पाए जाने वाले सीएचओ को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।
पोषण ट्रैकर एवं आंगनबाड़ी कार्य
कलेक्टर ने निर्देशित किया कि सभी गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं एवं 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का FRS कार्य पूर्ण कर पोषण ट्रैकर में सही तरीके से पंजीयन किया जाए। हितग्राहियों को टीएचआर नियम अनुसार वितरण सुनिश्चित किया जाए। वजन अभियान के दौरान सभी पंजीकृत बच्चों का सही तरीके से वजन लिया जाए तथा चिन्हित सेम बच्चों को एनआरसी भेजकर आवश्यक चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जाए।
सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शाला-पूर्व शिक्षा उपलब्ध कराने एवं उसकी पोषण ट्रैकर में नियमित एंट्री सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। जिन क्षेत्रों में हितग्राहियों को आधार से संबंधित समस्याएं हैं, वहां विशेष आधार कैम्प आयोजित कर समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए गए, ताकि पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ मिल सके।
बैठक में एसडीएम सुश्री मनीषा जैन, प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी आर.सी. मलारिया, जिला कार्यक्रम अधिकारी (महिला एवं बाल विकास), समस्त बीएमओ, बीपीएम एवं स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
