अजीत मिश्रा (खोजी)

🌳बस्ती: विकास की वेदी पर पर्यावरण की बलि, क्या सो रहा है प्रशासन?🌳

• भू-माफियाओं के आगे बौना साबित हुआ वन विभाग; रातों-रात गायब हो रही बस्ती की हरियाली।
• कुंभकर्णी नींद में सोया विभाग: रेंजर साहब! जांच की फाइलें नहीं, बस्ती के फेफड़े जल रहे हैं।
• क्या ‘साहब’ की शह पर कट रहे हैं पेड़? अवैध प्लॉटिंग के खेल ने बस्ती को बनाया रेगिस्तान।
• नियमों को ठेंगे पर रख रहा बिल्डर सिंडिकेट; आखिर कब चलेगा इन पर कानूनी बुलडोजर?

​बस्ती | 09 अप्रैल 2026 | ब्यूरो रिपोर्ट

​उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जो न केवल विचलित करने वाली है, बल्कि हमारे भविष्य पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा करती है। शहर के बाहरी इलाकों, विशेषकर मिश्रौलिया गांव और आसपास के क्षेत्रों में ‘अवैध प्लॉटिंग’ का जो नंगा नाच चल रहा है, उसने हरियाली को मरुस्थल में बदलने की कसम खा ली है।

​🌳रात के अंधेरे में ‘कुल्हाड़ी’ का प्रहार

​ रिपोर्ट के अनुसार, भू-माफिया इतने बेखौफ हो चुके हैं कि उन्हें न तो कानून का डर है और न ही कुदरत के कहर का। फलदार और पुराने हरे पेड़ों को रातों-रात जड़ से उखाड़ा जा रहा है। सुबह जब सूरज उगता है, तो वहां पेड़ों की जगह सिर्फ मिट्टी के ढेर और अवैध कॉलोनियों के बोर्ड नजर आते हैं। यह ‘विकास’ नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के साथ किया जा रहा सबसे बड़ा विश्वासघात है।

​🌳नियमों की धज्जियां उड़ाता ‘बिल्डर सिंडिकेट’

​नियम कहते हैं कि एक पेड़ काटने के बदले 10 पौधे लगाना अनिवार्य है, लेकिन यहाँ तो ‘नियम’ शब्द ही जैसे शब्दकोश से मिटा दिया गया है।

• ​बिना एनओसी (NOC): धड़ल्ले से जमीन बेची जा रही है।
• ​बिना ले-आउट पास: कॉलोनियां काटी जा रही हैं।
• ​प्रशासनिक मौन: संबंधित विभाग की चुप्पी यह सवाल खड़ा करती है कि क्या भू-माफियाओं को सत्ता और प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है?

​🌳इकोसिस्टम का ‘मर्डर’

​पर्यावरण विशेषज्ञों की मानें तो पेड़ों की इस अंधाधुंध कटाई का परिणाम बेहद भयानक होगा:

1. ​भू-जल स्तर में गिरावट: जड़ें नहीं रहेंगी, तो पानी जमीन के अंदर कैसे जाएगा?
2. ​तापमान में वृद्धि: कंक्रीट के जंगल बस्ती को भट्टी बना देंगे।
3. ​बेघर होते पक्षी: पेड़ों के साथ-साथ हजारों पक्षियों के प्राकृतिक आवास छीन लिए गए हैं।

​🌳जनता का आक्रोश और तीखे सवाल

​सामाजिक कार्यकर्ता पंकज कुमार श्रीवास्तव का आरोप सीधा और तीखा है—“प्रशासन और भू-माफिया की मिलीभगत के बिना यह विनाश संभव नहीं है।” स्थानीय नागरिक मांग कर रहे हैं कि सेटेलाइट इमेजरी के जरिए पुरानी स्थिति की जांच हो और दोषियों पर ऐसी कार्रवाई हो जो मिसाल बने।

​प्रशासन से सीधा सवाल: > “रेंजर साहब कहते हैं कि टीम भेजकर जांच करेंगे और जुर्माना लगाएंगे। लेकिन साहब, जब पेड़ ही नहीं बचेंगे, तो आपके जुर्माने की रकम से क्या हम ऑक्सीजन खरीद पाएंगे? क्या प्रशासन तब जागेगा जब बस्ती की हवा भी दिल्ली की तरह जहरीली हो जाएगी?”

​वक्त आ गया है कि कागजी कार्रवाई से ऊपर उठकर इन ‘मिट्टी के भक्षकों’ पर कानूनी बुलडोजर चलाया जाए। वरना, कल हमारे पास पछताने के लिए हरियाली नहीं, सिर्फ धूल और कंक्रीट बचेगी।

• मिट्टी के भक्षकों पर कब कसेगी नकेल? बस्ती की जनता पूछ रही—कहाँ है हमारा भविष्य?
• फलदार पेड़ों की ‘हत्या’ कर सजाई जा रही तिजोरियां; क्या सेटेलाइट इमेजरी खोलेगी भ्रष्टाचार की पोल?