🚨बस्ती मंडल की जेलों में ‘नेटवर्क’ फुल: सलाखों के पीछे से अपराधी लिख रहे मौत की पटकथा!🚨

अजीत मिश्रा (खोजी) ब्यूरो रिपोर्ट: बस्ती मंडल, उत्तर प्रदेश

🚨सफेदपोश पहरेदारों की गोद में पलते ‘जेल’ के ‘ज़हरीले नाग’🚨

• रक्षक ही जब भक्षक बन जाएं: जेल के भीतर से पीड़िता के परिवार को दी जा रही जान से मारने की धमकी।
• जेल बनी ‘अपराध की पाठशाला’: रंजीत ने कानून के गाल पर जड़ा तमाचा, प्रशासन मौन।
• ‘जेल’ में मोबाइल… कर्मचारी ही जिम्मेदार? अपराधियों को वीआईपी सुविधाएं कब तक?
• सावधान! बस्ती मंडल की जेलों में ‘अपराधी’ नहीं, ‘सुविधाएं’ बंद हैं!
• बेशर्मी की हद! जेल से फोन कर मासूम के भाई को दी जान से मारने की धमकी, क्या सो रहा है प्रशासन?

बस्ती।। कहने को तो जेलें सुधार गृह होती हैं, लेकिन बस्ती मंडल की हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जिन सलाखों के पीछे अपराधियों को उनके किए की सजा मिलनी चाहिए थी, वहीं से वे बेखौफ होकर नए अपराधों की इबारत लिख रहे हैं। ताज़ा मामला रंजीत (पुत्र ओमप्रकाश) का है, जो पॉक्सो जैसे गंभीर मामले में जेल के अंदर बंद है, लेकिन उसका ‘नेटवर्क’ आज भी बाहर उतना ही सक्रिय है जितना गिरफ्तारी से पहले था।

कानून का खौफ या खाकी का संरक्षण?

सवाल यह उठता है कि जिस जेल के बारे में दावा किया जाता है कि वहां ‘परिंदा भी पर नहीं मार सकता’, वहां एक अपराधी के हाथ में स्मार्टफोन और सिम कार्ड कैसे पहुंच गया? बीती 30 मार्च को रंजीत द्वारा पीड़िता के परिवार को दी गई धमकी यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि जेल प्रशासन की मिलीभगत के बिना यह मुमकिन नहीं है।

“नहीं तो तुम्हारा एक ही भाई शिवा है, जो स्कूल पढ़ने जाता है, उसको मैं जान से खत्म कर दूंगा…” एक अपराधी की यह हिमाकत दिखाती है कि उसे न तो जज साहब के निरीक्षण का डर है और न ही डीएम साहब की चौकसी का। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं और चंद सिक्कों की खातिर अपराधियों को ‘वीआईपी’ सुविधाएं मुहैया कराने लगें, तो आम जनता न्याय की उम्मीद किससे करे?

सिर्फ रंजीत दोषी नहीं, व्यवस्था भी गुनहगार है

यह केवल एक कॉल का मामला नहीं है, बल्कि उस डरी-सहमी बच्ची और उसके परिवार के विश्वास की हत्या है, जो न्याय की आस में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जेल के भीतर से मोबाइल सेवा का संचालन होना सीधे तौर पर जेल अधिकारियों और कर्मचारियों की निष्ठा पर सवालिया निशान खड़ा करता है।

• क्या मोबाइल रिकॉर्ड की जांच होगी?
• क्या उन अधिकारियों पर गाज गिरेगी जिनकी नाक के नीचे यह धंधा फल-फूल रहा है?
• या फिर हर बार की तरह जांच के नाम पर लीपापोती कर दी जाएगी?

जनता का आक्रोश: यह कैसी कानून व्यवस्था?

एक तरफ सरकार ‘जीरो टॉलरेंस’ की बात करती है, दूसरी तरफ जेल के अंदर से अपराधी गवाहों को डरा-धमका रहे हैं। यह स्थिति समाज के लिए कैंसर के समान है। अगर जेल से ही अपराध संचालित होने लगेंगे, तो पुलिस की भागदौड़ और अदालतों की मेहनत का क्या अर्थ रह जाएगा?

बस्ती मंडल के उच्चाधिकारियों को अब गहरी नींद से जागना होगा। केवल अपराधी पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं है; उन ‘वर्दीधारी अपराधियों’ को भी बेनकाब करना जरूरी है, जिन्होंने जेल की दीवारों को अपराधियों का सुरक्षित ठिकाना बना दिया है। जनता जवाब मांग रही है—न्याय चाहिए या खौफ?